गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन कार्यदल

सञ्जय रानाभाट २०७९ जेठ १३ गते १९:५८

सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन उपयुक्त कानुनी मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले अन्य प्रदेशका सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रवधानलाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।


सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खड्काले कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर मस्यौदा बन्ने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवैका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाको कानुन बनाइने खड्काले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।


‘पूर्व पदाधिकारीहरुलाई वा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कुरामात्रै आउँदा पहिला ठूलो आलोचना भयो । त्यसको कुनै तथ्य थिएन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘तत्कालीन समयमा एउटा सरकार गएर नयाँ सरकार बनेको थियो । पूर्व भन्ने कुनै पद थिएन । जब सरकार बदलियो मान्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्व हुनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीका सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो ।’


खड्काले पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्व मुख्यमन्त्रीको कुनै सुविधा नलिएको जानकारी दिए । ‘उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामात्र लिनुभएको छ,’ खड्काले भने । राज्यको सेवा गरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई सुविधाभन्दा पनि सुरक्षासँग बढी केन्द्रित हुने खड्काले बताए । ‘राज्यको सेवा गरेर फर्किंदा पूर्वपदाधिकारीलाई के सुविधा दिँदा ठिक हुन्छ चर्चा गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।


त्यसैगरी जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिन बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७९ समावेश हुने करका सिद्धान्तबाहेक बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले बिहीबार बजेटका प्रथामिकता र सिद्धान्त पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।


२४ गते नीति तथा कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो २४ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ प्रस्ताविक नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने छन् ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया