देशका स्थानीय तहले दोस्रो पटक नयाँ जनप्रनिनिधि पाएका छन् । सबैजसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेका छन् । अब स्थानीय सरकारका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग आशा–अपेक्षाका फेहरिस्त लामै छन् । चुनावकै बेला प्रतिस्पर्धामा होमिएका उम्मेदवारहरूले मतदाता खुसी पार्न आश्वासनका पोका राम्रैसँग वितरण गरेकै हुन् । ती आश्वासनसहित तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व उनीहरुमा आएको छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिका निम्ति बाहनाबाजी गर्ने विषय प्रशस्त थिए । कानुन निर्माणदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्मका समस्या थिए ।

सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउने उद्घोषका साथ बनेका स्थानीय तहहरुलाई गाउँका सिंहदरबार भनियो तर केन्द्रकै सिंहदरबारका रोग र विकृति यी मिनी सिंहदरबारसम्म पनि आइपुगे । कुर्सीमा बस्नासाथै पदाधिकारीले आफूलाई शासक ठाने, नागरिकका समस्यामा उनीहरुको उचित ध्यान पुगेन । नागरिकलाई कर भार थोपर्दै आफूलाई आकर्षक सुविधातिर केन्द्रित गरेको आरोप पनि उनीहरुमाथि छ । यसले नागरिकमा गणतन्त्र, संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढाउन पनि भूमिका खेल्यो ।

स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण, पूर्वाधारदेखि गाउँ गाउँसम्म जनतामा पुगेर विकास, निर्माण र चेतनाका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकै हुन् । तर विसंगतिका अनगन्ती दृश्य पनि देखिए । तिनले विनाप्रतिस्पर्धा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता अनेक तरिकाले भर्ती गरे । त्यतिमात्र होइन कि कानुनबेगर सल्लाहकार, विज्ञ नियुक्त गरी राज्यकोष दोहन गरे । स्थानीय सरकार आकर्षणको थलो बन्यो, कसैलाई कामका दृष्टिले कसैलाई कमाउने ठाउँका दृष्टिले । सोही कारणले प्रदेश सरकारमा मन्त्री भइसकेका र सांसदसमेत राजीनामा दिँदै स्थानीय सरकारको उम्मेदवार बन्न आए । धन्न नागरिकले अधिकांशको निहित इच्छा बुझेर उनीहरुलाई अस्वीकार गरिदिए । सांसदहरु पालिकामै पराजित बने ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले चाहे गर्न सकिने सिर्जनशील ठाउँ प्रशस्त छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा भए-गरेका असल कामलार्य निरन्तरता दिने र खराब कामलाई रोक्नै पर्छ । कतै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरु ‘डोजाराध्यक्ष’मा परिणत भएको देखिन्छ कतै बेरुजुको चाङ छ । जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व सरल, सुलभ सेवा प्रवाह र सुशासन हो । कुर्सीमा पुगेपछि दम्भ, घमण्ड देखाउँदै विकृतिकै बाटो समाए ५ वर्षपछि मतदाताले सबक सिकाउने छन् ।

देशकै राजधानी काठमाडौं, उपमहानगरहरु धरान र धनगढीबाट दलहरु र जनप्रतिनिधिले पाठ सिक्नै पर्छ । भन्नलाई संघीय व्यवस्था भनिए पनि संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार, बजेट र अरु सहयोग नगरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि जनताको शासक नभई सेवक बनेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने बाहाना बनाउने छुट छैन, जनताको घर, आँगनकै सरकार भएको आभास दिलाउनैपर्ने कार्यभार छ ।