सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । सांसद पियारी थापाले जनतालाई सेवा दिने मामिलामा गण्डकी सरकार अल्मलिने र ढुल्मुलिने गरेको टिप्पणी गरिन् । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को विनियोजित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उनले प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा नागरिका प्राथमिकता र चाहना ध्यान सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

प्रदेश सरकारले उत्पादनमा जोड दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने तरिका स्पष्ट नभएकाले शंका गर्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ । थापाले दलाल पुँजीपतिको हातमा जग्गा सुम्पिने खालको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको जिकिर गर्दै उनले त्यसलाई हटाएर जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । ‘जमिनको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । नागरिकलाई अल्मल्याउने खालका ढुलमुले काम अब बन्द गर्नुपर्छ,’ थापाले भनिन् ।

उत्पादनलाई जोड दिएर वस्तु तथा सेवालाई बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बढ्दो मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा बजेट नअट्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनले टिप्पणी गरिन् । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्न जनतालाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नीतिमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्छौं भनेका छौं । विद्युतीय चुलो दिने कुरा र हामीसँग भएकै प्राकृतिक दाउरामा बन्देज लगाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘गाउँगाउँमा ग्यास लानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । वनमा भएका दाउरा प्रयोग गर्न बन्देज लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्यो,’ उनले भन्नि ।

गाउँघरमा जनताले सहज रुपमा दाउरा बल्न पाउने अवस्थाको विकास प्रदेश सरकारसँग उनले माग गरिन् । आगामी बजेटमा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक योजना ल्याउन उनले सुझाव दिइन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कामकुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो भएको प्रदेश सांसद धनञ्जय दवाडीले टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक आय वृद्धि गर्न ठोस् योजना नभएको जनाए । ‘सरकारको अन्तरिक आय छैन । खर्च बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा चालु खर्च बढ्यो,’ दवाडीले भने । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरी आर्थिक भार थपेको उनले बताए । ‘मन्त्रालय विभाजन गरेर १ दर्जन बनाइएको छ । चालु खर्च बढेको छ । पुँजीगत खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि संघ सरकारसँग बजेट लिनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले मन्त्रीहरुको सेवा, सुविधा थपिरहेको छ ।’ सरकारले १ निर्वाचन क्षेत्र १ बाटोको योजना पूरा नगरी बीचमै छोडेको दवाडीले आरोप लगाए ।‘३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो बनिसक्थ्यो । १ निर्वाचन क्षेत्र १ बाटोलाई पूरा गरेको भए ३६ निर्वाचन क्षेत्रबाट कनेक्टिभिटी भइसक्थ्यो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारलाई जनताले गौरव गर्न सक्ने ल्याउन सांसद रोशन गाहामगरले सुझाव दिए । सांसद हरिबहादुर चुमनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकने बजेट आवश्यक भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले सन्तुलित विकासको अवधारण अगाडि सारेको टिप्पणी गरे । ‘उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो, उनले भने ।

जनतामा आश जगाउन सकेनौंः अधिकारी
सांसद मायानाथ अधिकारीले जनतामा आश जगाउने खालका काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नयाँ बजेट एउटा कर्मकाण्ड जस्तोमात्र भएको बताए । ‘बजेट आउँछन, जान्छन् । तर हामीले जनतालाई परिर्वतन के दियौं ? जनतामा आशा के जगायौं ? हाम्रा काम, व्यवहार, गतिविधिले जनतालाई निराश परेको छ,’ अधिकारीले भने । उनले अघिल्लोपटकको बजेट कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयमा कसैले ध्यान नगएको उल्लेख गरे । ‘अघिल्लो पटकको बजेट कति कार्यान्वयन भयो । यसबारे कसैलाई थाहा छैन, जनताको जीवनमा केही परिवर्तन आएन्,’ सांसद अधिकारीले भने । उनले सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछभन्दा पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने विचार राखे ।

आगामी बजेटमा सरकारले जनतालाई परिर्वतन दिने गरी, गरिब, सुकुम्बासी, विकटमा बसेका मानिसप्रति आशा जगाउने योजना ल्याउन उनले सुझाए । सांसद अधिकारीले अझै पनि खानेपानीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने, घण्टौं हिँडेर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएको बताए । उनले भने, ‘यसैले एक घर एक धारा योजना पूरा गर्नुपर्छ । टुकी बालेर बस्नुपर्ने अवस्था उज्ज्यालो गण्डकी प्रदेशसँगै फाल्नुपर्छ ।’

उनले नागरिकलाई सेवा, सुविधा दिने कुरा नारामा मात्र सिमित भएको दाबी गरे । ‘यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । अबको बजेट उत्पादन र आयआर्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्‍यो ।’ ५ दल मिलेर पनि १ दलले गर्न सक्ने जति काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकारीले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । ‘पाँचपाँच वटा दल मिलेर काम गर्दा धेरै काम हुनुपर्ने । तर, एउटा दलको सरकारले सरकारले गरेको विकास जति पनि देखिएन ।’