नेपालको संविधान २०७२को धारा ३८(४)ले राज्यका सबै तहमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा महिला उम्मेदवारीको अवस्था हेर्दा संविधानको उक्त धारा आकर्षित हुन सकेको छैन । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष-प्रमुख पदको कुल उम्मेदवारीमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व ६ दशमलब ७ प्रतिशत, उपाध्यक्ष-उपप्रमुखमा ७३ दशमलब २ प्रतिशत र वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा मात्र २ दशलब ९ प्रतिशतमा मात्र महिलाको उम्मेदवारी सीमित छ ।

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा उपाध्यक्ष -उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा केही बढेको छ । तर, अध्यक्ष÷प्रमुख र वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख पदहरू (अध्यक्ष÷प्रमुख र वडा अध्यक्ष)मा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्नु समावेशी सिद्घान्तको विपरित मात्रै नभएर सुशासनको हिसाबले पनि सोचनीय सवाल बनेको छ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्षेत्र (गाउँपालिकामा)मा भन्दा शहरी क्षेत्र (नगरपालिकामा) मा अध्यक्ष÷प्रमुख पदमा केही बढी भएतापनि यो उल्लेख्य छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को तुलनामा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा कम महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । जसको कारण विगतको तुलनामा प्रमुख तथा निर्णायक तहका निर्वाचित महिलाको संख्या घट्न पुगेको छ ।

विक्रम सम्बत २०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन बेलामा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई संसदले सर्वसम्मत रुपमा परित गरेपछि राज्यका निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । संघीय गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात पुनस्थापित संसदबाट आमा र बाबु दुबैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, महिलासँग सम्बन्धित विभेदकारी कानुनको खारेजीदेखि महिलासित सम्बन्धित विभेदकारी कानुन खारेज गर्ने लगायतका महिला अधिकारको सवालमा महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव परित भएको सन्दर्भमा २०७६ जेठ १६देखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालिएको छ ।

सो दिवस चौथो पटक मनाइरहँदा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्नुले राज्यको सवै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागीताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तिमा एक तिहाई महिलाको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रावधानलाई खिल्ली उडाएको छ । अहिलको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिमा महिलाको स्थायित्व र समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिततामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको मात्र नभएर हरेक रााजनीतिक आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणमा महिलाले पुर्‍याएको योगदानको अवमुल्यन भएको छ ।

सवै प्रकारका महिला हिंसाको लागि कानुनको संशोधन, आवश्यक कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आम महिला एकजुट भएर लाग्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, महिला मुक्ति आन्दोलनको स्वरुप संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि राज्यका निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिताको लागि सवै महिलाहरु सक्रियाता पूर्वक लाग्नु आवश्यक छ ।