सञ्जय रानाभाट
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको बिहीबार बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पोखरामा रहेका बैंक, होटल, रेस्टुरेस्ट तथा व्यापारिक मलका शौचालय सर्वसाधारणका लागि निशुल्क खुला गर्न निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख बलराज रिज्यालले बताए ।

‘कार्यपालिका बैठकमा धेरै प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । तीमध्ये निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न महानगरले सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बरालले भने ।

यसअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैंठकले पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएका होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंंक, व्यापारिक मलसँग सर्वसाधरणका लागि शौचालय निशुल्क खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले सम्झौता भएका शौचालयबाहिर देखिन मिल्ने बोर्ड टाँसेको छ ।

बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा महानगरको ल्यान्डफिल साइट वडा नम्बर ३३ मा सार्ने निर्णय लिएको । बैठकले ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गरी नयाँ बनाउन आवश्यक बजेट महानगरले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा भएको ल्यान्डफिल साइटको विकल्प नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनबारे अन्योल कायम छ ।

महानगरले विश्व बैंकको सहयोगमा बन्न लागेको तालचोक–बेगनासको ३ किलोमिटर दूरीको ४ लेनको सडक ठेक्का लगाउन बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । यो सडकको डिपिआर भइसकेको छ । कार्यपालिका बैठकले सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्न, आगलागी तथा आपतकालीन सेवा चलाउने निर्णयसमेत लिएको छ ।

सडकमा रहेका ढल तथा नाला सरसफाइ तत्काल गरिने भएको छ । आपतकालीन सेवाका लागि महानगरपालिकाले जनशक्ति परिचालनदेखि पूर्वाधार क्षमता विकाससमेत गर्ने भएको हो । यसका लागि कर्मचारीको रिक्त पद परिपूर्ति गरिने भएको छ ।

बैठकले पोखरा महानगरभित्रका सडकमा छाडा चौपाया व्यवस्थित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । महानगरमा देखिएका छाडा चौपायालाई पनि पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा लान थालिएको छ ।

पोखरा महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट गर्न ३ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा वडा अध्यक्षहरू दिवसमान प्रधानांग र राधिका शाही योगी र पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ सदस्य छन् । समितिले महानगरको प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि स्थान सिफारिस गर्ने छ ।