विद्युतका पोलहरुमा जथाभावी रुपमा विद्युत, केवुल, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका तारहरु झुण्डिएको कारण शहरी क्षेत्र कुरुप बन्दै गएको छ । पोलहरुमा झुण्डिएका तारहरुलाई एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सार्थक हुन नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको मुख्य शहरी क्षेत्रमा विद्युतलाई भूमिगत गर्ने विषय चर्चामा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले पोखराको बिरौटामा बनाउन लागेको अत्याधुनिक सबस्टेसनसँगै सहरी सौन्दर्यकरणका लागि विद्युत वितरण र व्यवस्थापनको सवाल चर्चा परिचर्चा मात्र नभएर मूर्त रुप लिने क्रममा छ ।

फेवा पावर हाउसको जग्गामा अत्याधुनिक सबस्टेसनका २ वटा विशेषता हुनेछन् । पहिलो त यो बनेपछि पोखरामा झ्यापझ्याप बिजुली जाने छैन । अर्काे, अरु सबस्टेसन भन्दा फरक डिजाइनको हुने छ । खुला नभएर डोमभित्र निर्माण हुने सबस्टेसनले वरपरको बस्तीमा असर पार्ने छैन । स्मार्ट खालको सबस्टेसन निर्माणको क्रममा प्राधिकरणले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा स्थानीय जनताले अवरोधसमेत गरेका छन् । पोखराका लागि निकै फलदायी हुने सबस्टेसन निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्रशासनदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

निर्देशक घिसिङले मुख्य सहरी क्षेत्रमा विद्युत भूमिगत गर्न पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग भेटवार्तासमेत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार, प्राधिकरण र पोखरा महानगरबीच सहकार्य भएमामात्र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम सम्भव छ । पहिलो चरणमा लेखनाथ सबस्टेसनबाट पोखरासम्म बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्न प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरुवात गर्ने तयारी समेत भएको छ । सहरी विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण र सहरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रमका लागि लेखनाथ सबस्टेसनबाट पोखरासम्म बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्न एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरेर अब केही दिनमा काम सुरु गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

मुख्य बजार क्षेत्रमा विद्युत भूमिगत गर्ने विषयका अलवा पोखराको सहरी विद्युतीकरण अन्तर्गत सडक बत्ती जडानका लागि पोखरा महानगरले सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाई ५ करोड भुक्तानी गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । सम्झौता अनुसार पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि फेदीसम्म सडकलाइट जडानका लागि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने तयारीमा छ । गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ भित्र गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । गण्डकी प्रदेश गठन हुँदा विद्युतमा पहुँच पुग्ने परिवार ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भई ९२ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

कतिपय ग्रामीण भेगमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उज्यालो प्रदेश बनाउन तथा मुख्य बजार क्षेत्रमा विद्युत भूमिगत गर्न प्राधिकरण, प्रदेश र महानगरले आपसमा समन्वय, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।