कृषि प्रवद्र्धन र व्यवसायिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रस्तुत गरेको बजेटले पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । २२ अर्ब १४ करोड (६१.६६ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च छुट्टाएको प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ भने १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख (३६.९५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.३९ प्रतिशत) तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँले प्रदेशको बजेट आकार बढेको हो । आन्तरिक खर्च हुन नसकेको रकम, आन्तरिक ऋण र आन्तरिक स्रोत जुटाउने गरी बजेटको आकार बढाइएको छ । बजेटको स्रोत भने अधिकांश संघीय सरकारमै निर्भर छ । आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख अनुमान गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले धानिन सक्ने योग्य खालको दाबी गरेको सरकारले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति लिएको छ ।

बजेटले सांसदलाई कुनै पनि रकम छुट्टाएको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रम पनि खारेज गरिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनु राम्रो पक्ष भएतापनि स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि प्रदेश सभाका सदस्यले ल्याएका योजनालाई प्राथमिकतका दिएको र योजना बाँडफाँड गरिएको विवरण सार्वजनिक हुनु राम्रो होइन् । प्रदेश सरकार गठनहुँदाको प्रदेशस्तरीय बसपार्क, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनालाई अहिलेको सरकारले नयाँ कार्यक्रकमको रुपमा ल्याएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा पृथ्वीचोकको बसपार्कलाई त्यहाँ बसोवास गर्ने सुकुम्बासी मुअब्जा दिएर व्यवस्थित गर्नु भन्दा जेजति अवस्थामा रहेको खाली जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति अगाढी सारेको छ ।

बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक नयाँ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेता पनि धेरै कार्यक्रम पुरानै छन् । बजेटमा नयाँ उत्साह देखिएको छैन गत वर्षभन्दा अहिले बजेटको आकार बढे पनि नयाँ कार्यक्रम बढेनन् । बजेट चुनाव लक्षित, वितरणमुखी र लोकरिझयाईका लागि ल्याइएको छ । आन्तरिक स्रोत कम हुनु, संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनु र खुद्रा मसिना योजनामा कनिका छराइजस्तो वा वितरणमुखी बजेट रहेकाले ठूला र प्रदेशका गौरवका योजना अलपत्र पर्ने डर छ । पहिले नै ठेक्कामा गइसकेका बहुवर्षीय आयोजना अहिले अलपत्र छन् । कतिपयले काम गरेर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छैन ।

अहिलेको बजेट कुनै क्षेत्रमा केन्द्रीत र परिणाममुखी हुन्छ भनेर देखिने आधार छैन । संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा जन्म भएको प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई क्रमशः सुधार र सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । अन्तर सरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाई संघीयतालाई सुदृढ बनाउन पर्छ । आन्तरिक राजश्वलाई बढाएर साधारण खर्च धान्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । संघको अनुदान भन्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन एकल कर लिने क्षेत्र विस्तार गर्नु पर्छ । नयाँ नयाँ स्रोतको खोजी गरी प्रदेशलाई सक्षम बनाउन नसक्दासम्म संघीयता सुदृढ हुन सक्दैन । प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रीत हुनु पर्छ ।