केही महिनाअघि एमसिसीका कारण बिभाजित नेपाली राजनीति फेरि अर्काे सम्झौताबाट तरंगित भएको छ । छोटा छोटा कालखण्डमा उथलपुथलपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन सफल बनाएका हामी विकास र समृद्धिको मार्गचित्रबाट बेला बेलामा बहकिने गरेका छौं । अधिकांश समय अरुकै एजेन्डमा छलफल गर्ने हामी आफ्ना एजेन्डमा भने एकमत हुन सक्दैनौं । अरुकै स्वार्थका लागि ल्याइएका एजेन्डामा जोडतोडले बहस गर्छाै तर कुनै निष्कर्ष निकाल्ने हैसियत हामी राख्दैनौं । सार्वजनिक महत्वका विषय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा पनि जनतालाई गुमराहमा राख्ने, अलमलमा पार्ने कार्यको मुकाबिला भएको देखिँदैन ।

अरु देशमा आपसमा वैमनस्य भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा एकमत भएको पाइन्छ । नेपाली देशभित्रका सवाल र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि एकमत नहुँदा त्यसको फाइदा उठाएर शक्ति राष्ट्रहरुले चलखेल गर्ने गरेका छन् । अहिले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच गर्ने भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताले नेपाली राजनीति तातेको छ । यसको यथार्थबारे अनेक तथ्य सार्वजनिक भउका छन् तर तथ्य जनताले जान्न पाएका छैनन् । केही दिनअघि भएको अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणका बेलामा नेपाली सेनालाई सो सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गरिएका सार्वजनिक भयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेलामा नेपाली सेना र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबीच यो सम्झौता गराउने तयारी भएको सार्वजनिक भयो । यसको चर्काे विवाद भएपछि सरकारलेसम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली सेनाले पनि विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया नचालिएको भन्दै असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरीत हुने गरी कुनै पनि सैन्य साझेदारी नगर्ने जनाइसकेको छ । सेनाले सम्झौताका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भनिरहँदा २०७२ सालमा सो सम्झौताका लागि सेनाद्वारा पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यो प्रकरणमा लहरो तान्दा फहरो घर्कदैछ र एकपछि अर्को तथ्य छताछुल्ल खुल्दै छन् । सरकार यसबाट पछि हटेको छ । यो जनदबाबको सकारात्मक परिणाम हो ।

अब नेपाली सेना र नेपाल सरकार दुबैले यो प्रक्रिया अघि नबढाउने बताइसकेपछि यसलाई धेरै उचाल्नु उचित हुँदैन । तर, यो विषयमा आएका तथ्यहरुले जनतालाई भ्रमित बनाएका छन् । सेनाले झूट बोल्नु, पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहै नदिई सम्झौता भएको बताउनु जस्ता विषय आएका छन् । यसले कि सेना प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले जनतालाई छक्याएको प्रष्ट हुन्छ, कि उनीहरु महत्वपूर्ण विषयमा बेखबर नै रहेको देखिन्छ । दीर्घकालीन असर गर्ने खालका सम्झौता, सहमति हुँदा पर्याप्त छलफल, विमर्श र तथ्य सार्वजनिक नहुँदा यस्ता अवस्था बारम्बार आउने गरेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारले सम्झौताको प्रस्तावकै बेला जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ । पारदर्शिता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।