पोखरा ।
स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग स्वावलम्बन जीवन पद्धतिको अवधारणाको कार्यान्वयन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्याशाला गरेको छ ।

कार्याशालामा स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा अपांगताको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले झुटो विवरण पेश गरेर अपांग परिचय पत्र बनाउने र सिफारिस गर्नेलाई कारवाही हुने जानकारी दिए । उनले पूर्ण अशक्त अपांगलाई समेत सम्मानित रुपमा जीवनयापन गर्ने अधिकार भएको उल्लेख गरे ।

केन्द्रका महासचिव अञ्जना केसीले अपांगताको क्षेत्रमा बनेका कानुन कार्यन्वयन हुन नसकेको जानकारी दिइन् । ‘अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारी निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘अपांगताको क्षेत्रका अपुग कानुन बनाउन सहजीकरण गर्न तयार छौं ।’ उनले ऐन, कानुन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका सहयोगमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक निरोज गिरीले अपांगको क्षमता पहिचान गरेर अवसर प्रदान गरे समावेशी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने जानकारी दिए । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार १० प्रकारको अपांग भएको उल्लेख गर्दै उनले बौद्धिक, अटिजम र मनोसामाजिक अपांगता बाहिरबाट हेर्दा सजिलै नदेखिने बताए । अपांगलाई हेर्ने सामाजिक धारणालाई परिवर्तन गर्न माग राख्दै उनले अपांगता असक्षमता नभएर अवस्था भएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी कोषाध्यक्ष सुनिता थापा, सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि बालकृष्ण सुवेदी, बौद्धिक अपांगका अभिभावक प्रमिला श्रेष्ठ लगायतले अपांगको सबालमा बोलेका थिए ।