सम्पादकीय: जलमग्न बस्ती र भूउपयोग नीति

समाधान संवाददाता २०७९ असार १३ गते १२:३०

केही दिनयता मुसलधारे पानी लगातार परिरहेको छ । बर्खाको याममा प्रत्येक दिन मुसलधारे पानी पर्नु नौलो होइन । खेतीपाती गर्ने किसानका लागि सुखदै कुरा हो बर्खामा पानी पर्नु । नौलो त पोखराका बस्तीहरु जलमग्न हुनु हो । शनिबार रातिदेखिको पानीले पोखरा २५ को हेमजा सुइँखेत फाँटमा बसेको बस्ती पानीको डुबानमा पर्‍यो । १५० परिवारले घरै छाडेर अन्त आश्रय लिनुपर्‍यो । कतिपय घरमा पहिरो पस्यो, धेरै घर पानीमा डुबे । पोखराका अरु ठाउँमा पनि पहिरो चल्यो । अरु बस्तीहरु पनि पानीमा डुबे ।

पोखरामा बस्ती पानीमा डुब्न थालेको समाचार केही वर्षयता नियमित जस्तो हुन थालेको छ । यस्तो डुबान यो सहरका लागि नौलो खबर नै हो । पोखरा १३ को कमलपोखरी क्षेत्र, हेमजाको सुइँखेत, पोखरा २७ को खास्टे-खराने फाँट, छोरेपाटनतिर यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । ती सिमसार जस्तै पानीको ढाप भएका फाँटहरु हुन्, जहाँ अचेल बस्ती बसेको छ । साधारण ज्ञानले पनि भन्छ-बस्ती डुबानको प्रमुख कारण फाँटमा घर बनाउनु हो । घर कहाँ बनाउने ? व्यक्तिले पनि जान्नुपर्ने विषय हो । हाम्रा पुर्खाहरुले धानखेत हुने ठाउँमा घर बनाएनन् । ओझानो र पाखातिर घरबारी जोडे । पोखरामा भने ठिक उल्टो हुँदै आएको छ ।

गाउँका पाखाबारीतिरका घर रित्तिँदै गएका छन् । फाँटहरुमा घर धमाधम बनेको बन्यै छन् । व्यक्तिले घर बनाउने छुट कहाँबाट पाए खेतमा ? नगरपालिकाबाट । पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म कहाँ घर बनाउन दिने र कहाँ नदिने भन्ने यकीन गरेको छैन । एकताका त जग्गाको कारोबार औधी फस्टायो । जहाँ पायो त्यहीं घडेरी बनाउने होडै चल्यो । फाँट, नदी किनार र नहर किनार मात्रै होइन भिरका डिलहरुमा पनि प्लटिङ फस्टायो । सस्तो घडेरीको आसमा सोझासादा मानिसहरुले त्यस्ता ठाउँमा घर किने जहाँ पहिले फाँट थियो, त्यहाँका घडेरी किनेका छन् । खोला छेउछाउ र भिरका नजिक पनि किनेका छन् ।

Advertisement

त्यसलाई रोक्ने काम महानगरपालिकाको थियो । कुन ठाउँमा घर बनाउने मात्रै होइन कस्ता घर बनाउने ? अग्ला कि होचा ? सिमेन्टका कि काठका वा अरु केहीका भन्ने सबै निर्धारण गर्ने अधिकार राख्छ महानगरपालिका । अधिकारमात्रै होइन कर्तव्य पनि उसैको हो कि घरहरुको बनोटको नियम बनाउने ? घर बनाउने वा भवन या अपार्टमेन्ट बनाउने ? त्यो निर्धारण गर्ने काम महानगरपालिकाको हो । जसमा ऊ चुक्दै आउनाले यो विपत्ति आएको हो । अब उसले त्यस्तो नियम लागु गर्न पहिला भूउपयोग नीति बनाएर लागु गरिहाल्नुपर्छ । होइन भने आउँदा वर्ष झन् ठूला विपत्तिले घेर्ने निश्चित छ ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया