पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थ तथा विकास समितिले बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले बिहीबार बैठक बोलाएको थियो । १४ जना सदस्य रहेको उक्त समितिमा सभापति दीपक कोइराला निर्धारित समयमा प्रदेश सभा पुगे । १ घन्टा कुर्दा पनि अरु कुनै सदस्य आएनन् । उनले बैठकै गर्न सकेनन् ।

सांसद विनोद केसी बैठकमा कोरम नपुगेको भन्दै बाहिरिएका थिए । बिहान माओवादी केन्द्रको संसदीय बैठक प्रदेश सभामा बसेको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा सदस्य रहेका माओवादी मन्त्री र सांसद पनि समितिको बैठकका लागि अडिएनन् ।
बजेटको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्‍यो भनेर अनुरोध गर्न बैठक बोलाएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘अरु प्रदेशले बजेट पास गरिसके, हामीले भने छलफल सुरु गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘समस्या के हो, प्रदेश सभामा छलफल गराउनकै लागि बैठक राखेका थियौँ तर माननीय सदस्यज्यूहरु नै सहभागी हुनुभएन ।’

मन्त्रीहरु जाँदैनन् समिति बैठक अनि कोरम पुग्दैन

Advertisement

अर्थ तथा विकास समितिको उद्देश्य संसदमा छिटोभन्दा छिटो बजेटको छलफल अगाडि बढाओस् भन्ने नै रहेको उनले बताए । समितिको बैठक जेठको अन्तिम हप्ता बजेटको छलफल गर्न बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि कोरम नपुग्दा बैठक स्थगित हुँदै आइरहेको छ । अर्थ तथा विकास समितिमा ६ मन्त्रीसहित एमालेका ५ जना र माओवादीका २ जना सांसद छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शमार्, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापा मताधिकारसहित पदेन सदस्यमा छन् ।

एमालेबाट सांसदहरु इन्द्रलाल सापकोटा, रामशरण बस्नेत, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, किरण गुरुङ र मीनप्रसाद गुरुङ समितिको सदस्यमा छन् । माओवादीबाट सभापतिमा दीपक कोइराला र सदस्यमा विनोद केसी छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएको १६ दिन बितिसक्दा पनि बजेट माथि छलफल हुन सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले हटाएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै विरोध भएसँगै संसद चल्न नसकेको हो । असार ५ गते संसद बैठक बोलाइएको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत ढाँटेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको भन्दै बाँकी मन्त्री पनि असन्तुष्ट छन् । संसदीय परम्परा र मुख्यमन्त्रीय प्रणालीमा त्यसरी अर्थमन्त्रीले सरकार प्रमुखमाथि विश्वासघात गर्न नहुने अरु मन्त्री र सांसदहरुको भनाइ छ । कांग्रेसका मन्त्री तथा सांसदहरुले अर्थमन्त्री नै फेरेर बजेट संशोधनै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादीले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कुनै उपायबाट समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

मन्त्रीलाई पनि मताधिकार !
गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुको बैठकमा कोरम नपुग्नुको कारण समितिमा मन्त्रीहरु मताधिकारसहित सदस्य हुनु रहेको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशबाहेक प्रदेशमा समितिका सदस्य मन्त्री मताधिकारसहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छैन ।संसदीय समितिमा मन्त्रीहरु मताधिकारसहित सदस्य हुने संसदीय परम्परा र अभ्यास पनि छैन । गण्डकीमा भने त्यस विपरीत सदस्य बनाइएको छ ।

संसदीय समितिहरुले अनुगमन, निगरानी गर्ने भनेको मन्त्रालयहरुलाई हो । त्यस क्रममा निर्देशन दिने काम समितिले गर्छ । कतिपय विषयमा छानबिन गरी कारबाही सिफारिससमेत गर्छ । तर मन्त्रीहरु नै समितिमा मताधिकारसहित सदस्य हुँदा समितिले निर्णय लिन कठिन हुन्छ । गण्डकीमा भने प्रदेश सभा नियमावली नै संशोधन गरी मन्त्रीहरुलाई संसदीय समितिमा मताधिकारसहितको सदस्य बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली तेस्रो संशोधन २०७६, २०७६ जेठ २० गते पारित भएको थियो । जुन नियमावलीमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश मामिला समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री विधायन समितिको मताधिकार सहितको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अर्थ तथा विकास समितिको मताधिकार सहितको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा छ । त्यसअघि मन्त्रीहरु आफ्नो विषयमा छलफल हुँदामात्र सहभागी हुने गरेका थिए । बिहीबार छलफलको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीसहित सदस्यहरु उपस्थित भएनन् ।

मन्त्रीहरुलाई मताधिकारसहित पदेन सदस्य बनाउन नहुने सभापति कोइरालाले बताए । ‘पटक पटक संसदका कुरा उठाएको उठाइरहेछु, तर सम्बोधन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरु आआफ्नो विषय पर्दा मात्र आउनुहुन्छ कोरमै पुग्दैन ।’

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको बिहीबार डाकिएको बैठकमा उपस्थित सभापति दीपक कोइराला । तस्बिरः समाधान