सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य बढाएको छ । गत असार ११ गते पेट्रोलियम पदार्थमा विगत पाँच महिनायताकै सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि गरेको निगमले फेरी मुल्य बढाएको हो । पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ बढेको छ । मूल्य बढेसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १८१ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टितेल लिटरको १७२ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ पाँच रुपैयाँले बढेको छ । एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको एउटा मुख्य कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध सुरु भएयता नै नेपालमा आठ पटक मूल्य बढेको छ ।

नेपालले गत पाँच महिनाको अवधिमा एक पटक अर्थात् जेठ १९ गते निगमले पेट्रोल र डीजल तथा मट्टितेलमा पूर्वाधार करबापत लागेको १० रुपैयाँ प्रतिलिटर हटाएर मूल्य घटाएको थियो । नेपाल सरकारले सधैको लागि नभएर असार मसान्तसम्मको लागि मात्र पूर्वाधार कर घटाएपनि निगमले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दा नेपालमा पनि स्वचालित रुपमा बढ्ने तथा घट्दा घट्ने व्यवस्था बनाउन निगम चाहान्छ । तर सरकारले परल मूल्यमा विक्री गर्न नदिने र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्न रकम पनि उपलब्ध गराउन नचाहने भएपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको दाबी निगमले गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ निगम अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने पूर्वाभ्यासको रूपमा एकपछि अर्को मूल्यवृद्धिका निर्णयलाई हेर्न थालिएको छ । मोटामोटी रुपमा वर्षमा झन्डै १४ खर्ब ६६ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात गर्ने नेपालले इन्धनको लागि मात्रै लगभग २ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्छ । इण्डीयन आयल कर्पोरेशनलाई निगमले तिर्नु पर्ने बक्यौता करिब ३० अर्ब पुगी सकेको छ ।
एकातिर निगमले विदेशी मुद्रा खर्च गरी महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्नु पर्ने अवस्था छ, भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नभएको अवस्थामा इन्धन खपत गर्नु भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन । पेट्रोलियमका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको लागत मुल्य निरन्तर बढी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निगमले व्यहोर्नु परेको सबै घाटालाई सरकारले जिम्मा लिन सक्दैन । त्यहि कारणले केही समयको लागि मुल्य घटाएपनि लामो समय टिक्न सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निगमलाई घाटाबाट बचाउने उपाय खोज्नु पर्छ । निगमले समेत कर्मचारीलाई अनाबश्यक दिदै आएको वोनस र भत्ता कटौती गर्नु पर्छ ।