पाेखरा महानगरपालिका मेयर जिसीले थपेर बाँडेको भत्ता अवैधानिक

रिखिराम जिसी २०७९ साउन १ गते १०:२१

पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफू निर्वाचित भएको पहिलो दिन ३ निर्णय गरे । ०७४ जेठ १४ गते पदभार ग्रहण गर्दै उनले ३ निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जिसीले गरेका ३ निर्णयमध्ये दोस्रो थियोः सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप गर्ने ।

जिसीले आफ्नोे चुनावी घोषणापत्र बमोजिम महानगरभित्रका जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १० प्रतिशत थपेर दिने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय बमोजिम अहिले पनि महानगरले थपेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । यसरी भत्ता थप गर्नु ऐनविपरीत छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ (२) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्तामा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।


तत्कालीन अवस्थामा वृद्धभत्तामा १० प्रतिशत थप्ने निर्णयले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना २६ लाख २१ हजार ४ सय रुपैयाँ व्ययभार बढेको थियो । कार्यविधि विपरीतको यो कार्यक्रम ५ वर्ष सञ्चालन भयो । त्यो समयमा महानगरमा १३ हजार ७ सय १ जनाले वृद्धभत्ता बुझ्थे । अहिले त्यो संख्यामा वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा महानगरलाई करोडौँ भार थपिएको छ ।

महानगरमा नयाँ मेयर आए पनि यो निर्णय खारेज हुन सकेन । मेयर धनराज आचार्यले यो निर्णय खारेज गरेका छैनन् । उनी कार्यक्रमको नाम परिर्वतन गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । निर्वाचित भएसँगै मेयर आचार्यले कार्यक्रमको शीर्षक परिर्वतन गरी यसलार्य निरन्तरता दिने निर्णय गरे । उक्त निर्णय बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप गर्ने कार्यक्रमलाई शीर्षक परिवर्तन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पोषण भत्तामार्फत निरन्तरता दिइएकोे पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका प्रेस संयोजक गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए । ‘भत्ता थप गर्ने कार्यक्रम कार्यविधि विपरीत देखियो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा पोषण भत्ता शीर्षक राखेर समावेश गरिएको छ,’ सुवेदीले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सहायता थप शीर्षकमा ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटबाट ३ करोड ६४ लाख २४ हजार भुक्तानी भएको छ । जसले महानगरलाई आर्थिक भार बढाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिखिराम जिसी

जिसी समाधान संवाददाता हुन् 

तपाईको प्रतिक्रिया