पर्यटकीय क्षेत्र र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटन प्रहरी बनाउने सक्ने व्यवस्था

रिखिराम जिसी
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा दर्ता बिना कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी सञ्चालन गरेमा सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले त्यस्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गर्न लगाई २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

प्रदेशसभाबाट शुक्रबार सर्वसम्मत पारित भएको पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ मा दफा ३ मा यस्तो व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।
प्रदेशसभामा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले विधेयक पारित होस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । त्यसलगत्तै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विधेयक निणायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयक जेठ १२ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा टेबल भएको थियो । प्रदेशसभामा छलफलपछि विधेयक जेठ ३१ गते दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । दफाबार छलफलपछि विधायन समितिले यसलाई प्रदेशसभामै पठाएको थियो । उक्त विधायनमाथि शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा दफाबार छलफल भएको छ ।

प्रदेशभित्रका पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुविधा, हित र प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले उक्त विधेयक ल्याइएको मन्त्री शर्माले बताए ।
विधेयकले इजाजत नलिई कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा प्रदेशभित्र ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत बढीमा ६ महिनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ८ मा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा, प्रदेश सरकार वा मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने जानकारी वा सूचना नदिएमा वा गलत सूचना दिएमा र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेमा त्यस्तो एजेन्सीलाई ६ महिलासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले इजाजत निलम्बन गर्नुअघि सफाई पेस गर्नका लागि सम्बन्धित ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई २१ दिनको म्याद दिनुपर्नेछ ।

विधेयकले पर्यटक प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३० मा पर्यटकीय क्षेत्र र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरी पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

पर्यटन व्यवसायको नाम वा संकेत चिन्ह दोहोरो अर्थ लाग्ने वा भ्रम सिर्जना हुने खालको राख्न नपाइने भएको छ । विधेयकले व्यवसायको नाम वा संकेत चिन्ह राख्दा पहिले दर्ता भइसकेको कुनै व्यवसायको नाम, डिजाइन पेटेन्ट, पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त व्यापारिक नाम वा चिन्हसँग मिल्ने वा भ्रम सिर्जना हुने गरी राख्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । यस्तै सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार, सामाजिक सद्भावको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने वा राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय सम्पदासँग भ्रम सिर्जना हुने गरी नाम राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा पर्यटन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । सोही अनुसार गण्डकी प्रदेशले विधेयक बनाएर पारित गरेको हो । अब यो विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रदेश प्रमुखकहाँ पाइन्छ । प्रदेश प्रमुख प्रमाणीकरण गरपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।