सम्पादकीय: न्यायिक समितिबाट अपेक्षा

समाधान संवाददाता २०७९ साउन १९ गते ११:५१

संघीयताको कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहले थुप्रै अधिकार पायो । तीमध्ये एक हो, स्थानीय स्तरमै न्याय निरुपण । दोस्रो पटक नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुख, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेका छन् । नयाँ संरचना र नयाँ व्यवस्था अनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधानमै स्थानीय तहले न्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरियो ।

न्यायिक समितिको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये मेलमिलाप पर्छ । सुरु सुरुमा यस विषयमा स्थानीय तहमा केही समस्या तथा दुविधासमेत देखिए । पछिल्लो समय भने न्यायिक समितिमार्फत उल्लेख्य रुपमा न्यायिक गतिविधिको प्रत्याभूत भएको छ । वडा तथा बस्ती स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रसमेत बनेका छन् । अहिले सामान्य विवाद समाधानका लागि अदालत, सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था केही कम भएको छ । मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट विवाद सुल्झाउने, पुर्नमिलन गराउने काम भइरहेका छन् । यसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको आभास जनतालाई गराएको छ ।

लोमान्थाङको न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेद माग्न आएको जोडीको पुनर्मिलन गराएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा एउटा पनि मुद्दा नपरेको यहाँको न्यायिक समितिले यसपालि परेको पहिलो मुद्दामा सुखद् सुरुआत गरेको छ । वडा नं. ५ का मुखिया ढुक्के विष्ट गाउँका मुखिया पनि भएकाले उनले विवाद गाउँपालिकामा लैजान सहजीकरण गरे । यसले स्थानीय तहसँगसँगै मुखियाहरुको सहकार्यको नमुना पनि पेश गरेको छ ।

दुवै पक्षका कुरा सुनेर गल्ती गरे सजाय भोग्ने आत्मस्वीकारोक्तिसहितको विवाद समाधान यहाँको न्यायिक समितिले गरेको छ । संख्यामा यो एउटा मुद्दाको समाधान हो, तर यसले धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । हाम्रो समाज अझै पनि पुरुषप्रदान नै छ । महिला अहिले पनि घरदेखि समाजमा यो या त्यो ढंगले हिंसा भोगिरहेका छन् । कहिले दाइजोको नाममा, कहिले छाउ प्रथाको नाममा त कहिले बोक्सी लगायतका नाममा ।

धेरै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । कानुनबारे जानकारीको अभाव, कर्मचारीको अभाव, न्यायिक इजलास तथा बजेट अभावजस्ता कारणले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन् । अदालतमा समय र खर्च बढी लाग्ने हुन्छ र छिटो न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । न्यायिक समितिबाट सहज र छिटो न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

समय र अर्थ दुवैको बचत हुन्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय स्तरबाट न्याय दिने प्रयास गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिको अभ्यास सुरु भएको ६ वर्ष हुन लागेको छ । अब कानुनको अज्ञानता वा अनुभव छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन । जानकार, विज्ञहरुको सुझाव लिएरै भए पनि नागरिकलाई स्थानीय सरकारको आभास दिलाउनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया