निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय चुनावको खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेपछि राजनीतिमा एउटा तरंग पैदा भएको छ । कतिपय उम्मेदवारले गरेको खर्चभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसको विरोध चर्काे छ । जस्तो कि पोखरा महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारमध्ये १९ जनाले खर्च विवरण बेलामा बुझाएनन् । कतिले ढिला बुझाए । कतिले अझै बुझाएका छैनन् । अब उनीहरुले साढे ७ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारी असुलीमा राख्ने गरी उनीहरुलाई आजीवन त्यो घाँडो भिराउने भनेर पनि आयोगले सूचित गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसारै त्यो सूचना जारी भएको छ । हुन पनि निर्वाचनको नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नबुझाए खर्च गर्न तोकिएको सीमा जत्तिकै रकम जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था अहिले आएर भएको होइन । पहिल्यैदेखि थियो । पहिलापहिला भने आयोगले त्यसतर्फ ध्यान दिएन । यसपालिका उम्मेदवारहरु झस्किएका छन् । कानुनमै प्रष्ट छ कि त्यो जरिवाना ६ महिनाभित्र नतिरे निर्वाचित उम्मेदवारको पद स्वत जान्छ ।

यस्तो व्यवस्थाका कारण देशका ६ वटै महानगरपालिकाका प्रमुखसहित देशभरका थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई फसाद परेको छ । अझ चुनावमा दुई चार हजारमात्रै खर्च गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरुलाई भने ठूलो गलपासो आइलागेको छ । यसबारे उम्मेदवारहरु बेलामा सचेत नभएको हुँदै हो । निर्वाचन लड्ने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे पहिल्यै जानकारी राख्नुपथ्र्याे नै । यसै पनि कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ । न दलहरु यसबारे जानकार रहे न उम्मेदवार । र, आयोगले दलहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई भने चुनावी खर्च विवरण बुझाउनका लागि बेलाबेला झस्काइरहेको भने हो ।

यसअघिका निर्वाचनका बेला यस्तो कानुनबारे आयोगले कहिल्यै नबोल्नु र कार्यान्वयन नगर्नुचाहिँ शंकास्पद छ । पहिला कार्यान्वयन नभएको हुँदा यसपालि पनि गर्नु हुन्थेन भनेर भन्नचाहिँ पाइन्न । कानुन भनेको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जो कोही योग्य नेपालीले चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्छ । जुन खर्चकै कारण अवरोधपूर्ण हुनु हुँदैन । तसर्थ त्यतिका धेरै जरिवानाको व्यवस्था आफैमा लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । कानुन पहिल्यैदेखि कडाइ हुँदै आएको भए त्यतिका धेरै उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाई पक्कै बस्दैनथे ।

त्यसो भनेर कानुनबाट उन्मुक्ति कसैलाई हुँदैन । अबको बाटो भनेको सरकारले नै जरिवानालाई व्यावहारिक बनाउने उपाय खोज्नु हो । कुन कानुनी प्रक्रियाबाट हुनसक्छ विवरण नबुझाएका वा बुझाउन ढिला गरेका उम्मेदवारलाई सांकेतिक कारबाही वा जरिवाना गराइनु उचित हुन्छ । जरिवाना वा कारबाहीचाहिँ आफै आवश्यक किन पनि छ भने हामी चुनावी खर्च भड्किलो नहोस् र सबै कुरा पारदर्शी होस्, उम्मेदवारहरु राज्यको कानुनप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने चाहन्छौं ।