गण्डकी प्रदेश गठन भएयता सांसद र यसका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो समाचारले जबरजस्त एउटा छाप बनाउन कोसिस गर्दैछ कि संघीयता खर्चिलो व्यवस्था रहेछ, त्यतिका रकम सांसदहरुको तलब, भत्ता र सुविधामा खर्च भएबापत जनताले के पाए ? तर सवाल खर्चको हुनुहुँदैन । प्रदेश सभा संरचना खर्चसँग होइन राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । त्यो कुनै लगानी होइन जसको उत्पादन ठोस रुपमा देखियोस् । खासमा आर्थिक अंकभन्दा यसको राजनीतिक उपलब्धिको लेखाजोखा जरुरी छ ।

उपलब्धिलाई आर्थिक उत्पादनसँग होइन सामाजिक र राजनीतिक हिसाबमा खोजिनुपर्छ । प्रदेश संरचना हाम्रै राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षले स्थापित संरचना हो । यसको गठनबाट जनताको नजिक सरकार गठन भएको छ । त्यो एउटा उपलब्धि हो । पहिचानसँग जोडिएका थुप्रै आन्दोलनको व्यवस्थापन यसले गरेको छ । कतिपयले प्रदेश खारेजीसमेत यसको खर्चसँग जोडेरसमेत गर्छन्, जुन युक्तिसंगत छैन । यसको खारेजीले समाधान दिँदैन, फेरि अस्थिर र द्वन्द्व उत्पन गराउँछ ।

प्रदेश सभा र सरकारमा विकृति छैनन् भन्ने होइन । निरपेक्षको यसको औचित्यमाथि रटान गर्न सकिन्न । बहस यसको औचित्य छैन भन्नेतिर होइन कसरी औचित्य सावित गर्नेतिर हुनुपर्छ भन्ने हो । हो, प्रदेश सभा गठनपछि एकपछि अर्काे सरकारले सुविधाहरु बढाए । सांसदलाई नीतिनिर्माणमा केन्द्रित नगरी योजना र कार्यक्रमको पछि लगाइयो । भए भरका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई गाडी लगायत सुविधा थप गरियो ।

जनताको उपचार गर्ने अस्पतालमा बेड थप्ने वा एम्बुलेन्स किन्ने उपकरण किन्नेतिर भन्दा आफैलाई गाडी किन्ने माग संसदीय नेताहरुबाट हुनु दुखद हो । शिक्षाको सुधारका लागि भन्दा आफ्नै सुविधा सुधारमा लाग्नु बिडम्वना हो । तर यसो भयो भन्दैमा सिंगो संघीयतालाई अपजस दिन मिल्दैन । त्यो विकृति व्यक्ति र पात्रहरुको हो । प्रवृत्तिको हो । खर्चसँग त्यसलाई जोडेर संघीयतामाथि प्रश्न गर्ने भन्दा खर्चमा मितव्ययी बनाउने र पात्र र प्रवृत्ति फेर्नेतिर जानुपर्छ ।