सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले ५ वर्ष पूरा गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु बिदा भइसके । अब मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नयाँ सदस्य आउने छन् । २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बनेपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट गण्डकी प्रदेश सभामा ६०सदस्य निर्वाचित भएका थिए । कार्यकालको अन्त्यसम्म प्रदेश सभामा ५८ सदस्य कायम रहे । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापित प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अनुभव र अभ्यासका हिसाबले नयाँ थियो । तर कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले सांसदमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरे ।

संसदीय अभ्यास कानुन र विधिका आधारमा चल्छ । कतिपय अवस्थामा परम्परालाई पछ्याइन्छ । प्रदेश सभा मूलतः कानुन निर्माणको थलो हो । जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो । मुख्य काम कानुन निर्माण हुँदाहुँदै यसमा पटक्कै ध्यान नदिने रोग गण्डकीमा पनि देखा प¥यो । कानुन बनाउँदा के कस्ता प्रावधान राख्ने, के कस्ता कानुन बनाउने र त्यसमा के कस्ता प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कमै प्रदेश सभा सदस्यले ध्यान दिएका थिए । तर केही प्रदेशसभा सदस्य थिए, जसले विधि र कानुनमा पनि ध्यान पु¥याए, जनताको आवाज पनि उठाए र प्रदेश स्तरमा संसदीय अभ्यास गरे । तर तीमध्ये कतिपयले दोहोरिएर प्रदेश सभा सदस्य बन्न आआफ्ना पार्टीबाट टिकट पाएनन् । प्रदेश सभामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएका तिनै प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यबारे समाधनकर्मी सञ्जय रानाभाटले यहाँ समेट्ने जमर्काे गरेका छन् ।

अब पार्टी संगठन बनाउन लाग्छु
धनञ्जय दवाडी

०७४ को निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेश सभा ‘क’बाट गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचित सांसद दवाडीले जनताका आवाज संसदसम्म पु¥याउन भूमिका खेले । प्रदेशसभा स्थापनाको वर्ष सांसदलाई नीति, नियम सिकाउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । सांसदहरुले कुन विषयमा कुन नियमावली अनुसार नियमापत्ति गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा उनी नियमावलीको धारासहित सुनाइदिन्थे । भन्छन्, ‘प्रदेश सांसदहरु कस्तो स्थितिमा थियौं भन्ने कुरा संसदको सुरुवाती वर्ष हेर्दा हुन्छ । कुन नियमापत्ति गर्दा कुन नियममा आपति ग¥यौं भन्ने कुरा नै थाहा थिएन । यत्तिकै आपत्ति कसरी गर्ने भन्ने थियो ।’

दलले आफ्ना प्रदेश सांसदलाई कुनै प्रशिक्षण दिएनन् । दवाडी भन्छन्, ‘जानिएन, जति सांसदले सिके, सिकाएर सिकेका होइन् । उनीहरु आफैंले सिकेका हुन् । सामान्यभन्दा पनि सामान्य कुरा पनि थाहा नभएको अवस्था थियो । नयाँ संसदमा दलले आफ्ना मान्नेलाई सिकाएर पठाउनुपर्छ ।’

मन्त्री वा कुनै संसदीय समितिको सभापति नभएका दवाडी ५ वर्ष विधायन समितिको सदस्यचाहिँ थिए । ‘प्रदेशसभाबाट जति कानुन बने, विधायन समितिमा बसेर काम गरें, यसमा धेरथोर योगदान गरें,’ उनले भने । सांसद दवाडी प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी तोक्ने कुरामा पनि आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सुनाउँछन् । ‘नामकरण र राजधानी तोक्नमा हामी अरु प्रदेशभन्दा अगाडि नै भयौं । ‘यसमा मैले नामकारण र राजधानी तोक्ने समितिको सदस्य भएर काम गरेँ । हामी यसमा सफल पनि भयौं,’ उनले भने ।

एमाले गण्डकी संसदीय दलको बोर्डको सचिवको भूमिकामा दवाडी रहे । मत माग्दै आफू जनताको पक्षमा काम गर्ने, झुटो आश्वासन नदिने भन्दै उनले घोषणापत्र बनाएनन् । ‘मलाई जिताएर पठाउनुस् शिर ननिहुरिने गरी काम गर्छु भनेको थिएँ । उहाँहरुको शिर ननिहुरिने गरी काम गरें,’ उनले भने, ‘८ वटा मोटेरेबल पुल, ३० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे, पर्यटन, पूर्वधार, होमस्टेका, सिँचाइ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गरें, अस्पताल पनि सुरुवात हुने अवस्थामा छ । संसदमा आफूले जनताका कुरा पु¥याएँ ।’

प्रदेशसभामा दोहोरिन चाहे पनि पार्टीले टिकट नदिएकाले अब संगठनमा लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशमा दोहोरिने चाहना थियो । यो भएर नै प्रदेशसभामा मेरो क्षेत्रबाट आकांक्षी देखिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘पार्टीको प्रदेश कमिटी सचिवको जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बनेपछि एमालेले छायाँ सरकार गठन गर्दा ऊर्जा, खानेपानी समूहमा बसेर दवाडीले काम गरेका थिए ।

चुनावमा हिड्न मिलेन, गठबन्धनलाई भोट हाल्छु–
कुमार खड्का

गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार हुँदा स्वतन्त्रसहित ४ पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका प्रदेश सांसद हुन् कुमार खड्का । तर उनले पनि यसपटक टिकट पाएनन् । उनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठन गर्न स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे तत्कालीन नेकपाको सदस्य नरहेको र स्वतन्त्रै रहेको गुह्य पत्ता लगाएका थिए । पार्टी प्रवेश गराए पनि प्रदेश सभालाई जानकारी नगराउँदा मनाङे कानुनतः स्वतन्त्र रहेको खड्काले तथ्य उधिनेका हुन् । त्यसपछि कांग्रेस नेतृतवमा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदसहित एमाले विरुद्ध बहुमतको गठबन्धन पुगेको थियो । यसअघि समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका खड्का कास्की क्षेत्र नम्बर २ ख बाट पुनः प्रदेशसभा सदस्यका लागि आकांक्षी थिए ।

‘यसअघि संघमा संविधान सभा सदस्य र महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयको अनुभव मसँग थियो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसँगै सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्री हुँदै सरकारको प्रवक्ता नै भएँ । मलाई फेरि केन्द्रमा राजनीति गरेर हिजो जस्तो ब्याक बेन्चर हुनु थिएन,’ उनले भने, ‘मेरो अन्तिम चाहना र विकल्प प्रदेशसभा सदस्य नै थियो । मेरो आवश्कता पनि प्रदेश सभामा देखेँ । यसै अनुसार मैले प्रदेसभा सभा सदस्यका आकांक्षा देखाएँ तर, आकांक्षीमध्येकै साथीले टिकट पाउनुभयो । यसमा मेरो गुनासो छैन ।’

खड्काले सुरुआती चरणमा प्रदेश संसदलाई अनुशासनदेखि सदन सञ्चालनमा नियमापत्तिका कुरा सिकाए । ‘सुरुआती चरणमा सदन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थिएन । स्थापनाकाल भएर पनि होला सभामुख, सांसद हामी के बोल्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट प्रस्तुत क्रममा पहिलोपटक मैले कुनै मन्त्री उपस्थिति नहुँदै बैठक गरेर सांसदलाई बोल्न सभामुखले समय दिएपछि नियमापत्ति गरेको थिएँ । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।’

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार हुुँदा खड्का संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति थिए । ‘प्रतिपक्ष संसदका हिसाबले जनताका मुद्दा उठान गर्ने, यसलाई समस्यामात्र नभई त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ पनि सरकारलाई मद्दत गर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रभावशाली, रचनात्मक सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका मेरो रह्यो,’ खड्काले भने ।

पहिलोपटक गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अर्थमन्त्री नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चुनौती आफूले पूरा गरेको उनको भनाइ छ । ‘२४ घण्टामा नीति तथा कार्यक्रम र ४८ घन्टामा बजेट ल्याउने गम्भीर दायित्व पूरा गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा गरें,’ उनी भन्छन्, ‘उक्त बजेटमा महिलालाई लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सर, कोरोनाबाट मृतकका परिवारलाई ५० हजार दिने बाबुआमा गुमाएका बच्चालाई मासिक ५ हजार दिने, सडक मानव रहित प्रदेश बनाउने यो बजेटमा समावेश भयो ।’

प्रदेश सरकाररको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि पनि आफूले उत्कृष्ट काम गरेको उनको दाबी छ । ‘मैले पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारमा रहेर यातायातमा रहेका विकृतिलाई हटाउन १० मिनेटमै लाइसेन्स, फाइललाई पेपर लेस बनाउनेदेखि भाडा समायोजन गरेर कानुनm नियममा यातायात सञ्चालनमा स्टेक होल्डरलाई पनि सहमतिमा ल्याएँ,’ उनले भने, ‘७ वटै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पोखरामा भेला गराएर समग्र राष्ट्रको यातायात समाधान गर्ने कुरा पनि मेरो आफ्नो भूमिका रह्यो ।’ उनले आफू अब पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

‘भलै टिकट मैले पाइनँ, मेरो पक्षमा को थियो, को थिएनभन्दा पनि पार्टीको निर्णय मैले मान्नुपर्छ । मत मागेर हिँड्न म मन्त्री नै भएकाले आचारसंहितालाई अस्वीकार गरेर हिँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन । पार्टीले मलाई मन्त्रीको रुपमा राखेकाले मन्त्रीकै रुपमा आचारण गर्छु,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म मतदानको कुरा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा संघमा कलम चिन्ह र प्रदेशमा रुख चिन्हमा मत हाल्छु ।’

नयाँलाई अवसर दिन प्रदेश छाडें
आशा कोइराला

संसद बैठकको शून्य समयमा जनताका सवाललाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्ने सांसद हुन्, माओवादी केन्द्रकी आशा कोइराला । उनले पनि आसन्न निर्वाचनमा टिकट पाइनन् । तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट आकांक्षा देखाए पनि टिकट मिलेन । उनी भन्छिन्, ‘मेरो इच्छा प्रदेश सभाभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने थियो । मैले तनहुँ २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इच्छा देखाएकी थिएँ । तर, गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले पाएपछि मेरो उम्मेदवारीको अर्थ भएन ।’

०६४ को संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेकी कोइराला २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचमा समानुपातिकबाट सांसद थिइन् । त्यति बेला संघीय महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको जिम्मेवारी उनले सम्हालिन् । ‘०७४ मा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएँ । यो अवधिमा विशेष जिम्मेवारी त पाइनँ । एउटा प्रदेश सभा सदस्य भएर जति गर्नुपर्ने थियो, गरेँ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदमा माओवादी तेस्रो शक्ति थियो । माओवादी ५ वर्ष नै सरकारमा सहभागी भयो । यो अवधिमा ठूलो जिम्मेवारी नपाए पनि विधेयकहरु ब्नाउन मेरो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रह्यो ।’

संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेर काम गरेकी कोइरालाले विधायन समितिको सदस्यसमेत रहेर काम गरिन् । कानुन बनाउने कुरामा सधैं गम्भीर भएर लागेको उनी बताउँछिन् । ‘हामीले प्रदेशलाई अति आवश्यक कानुनहरु बनाएका छौं । यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ । जे जति भूमिका पाएँ । पूरा गरेँ जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन् ।

टिकट नपाए पनि आफू खुसी रहेको कोइराला बताउँछिन् । ‘प्रदेश सभामा दाबी गरेको भए फेरि पनि पाउन सक्थेँ । प्रदेश सभामा नयाँले अवसर पाउनुपर्छ भनेर छोेडेकी हुँ,’ उनी भन्छिन् । वाम गठबन्धनको सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण गरेर ती आयोजना निर्माण गरेर नमुना प्रदेश बनाउने कुराको आफूले सधै स्वागत उनले सुनाइन् । भन्छिन्, ‘प्रदेशभर खानेपानी समस्या थियो । यसमा २ वर्षभित्र आधारभूत खालको जुन लक्ष्य थियो । त्यो सुरु भएको छ । गौरवका आयोजना राख्न सुझाव दिने कुरा आफूले सधैं गरेँ ।’

माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी कोइराला अब पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित हुने बताउँछिन् । ‘पार्टीले मलाई धेरैपटक अवसर दिएको छ । नयाँ साथीले पनि अवसर पाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । अब पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिने कामहरु गर्छु,’ उनी भन्छिन् ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणका राम्रा राम्रा काम गर्न सकेको कोइराला बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ कृषि गाउँ, हरेक पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक यो नीति सबैभन्दा राम्रो हो । कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै थिएन । यो सम्झनलायक ५ वर्षका विकासका काम हुन् ।’

जसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ, उसैलाई मत दिनुस्
हरिशरण आचार्य

चुनावमा पार्टीले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिई पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य संसदमा खरो प्रस्तुत हुने सांसद हुन् । उनले ५ वर्षमा प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका निर्वाह गरे । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमार्फत गोरखा २ कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर, यस पटक सोही क्षेत्रबाट उनी आवद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीले फणीन्द्र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएपछि उनले पार्टी छोडेर स्वतन्त्र रहने निर्णय लिएका हुँन् ।

‘मान्छेले हेर्दा जुत्ता खियाउनेका लागि होइन । जुत्ता चाट्नेहरुका लागि टिकट भयो भन्ने बाहिर भयो । त्यो सत्य पनि भयो । राम्रा मान्छेहरु टिकट नपाउँदा, हाम्रो पार्टी पनि अछुतो रहन सकेन । यही भएर पनि होला निर्वाचनका रौनक नै छैन । चुनावी माहौल पनि देखिन्न,’ आचार्यले भने । गण्डकीका ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका आचार्यसँग संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । प्रदेश सभामा जनताका आवाजलाई पु¥याउनेदेखि उनले विभिन्न समितिमा बसेर काम गरे ।

कार्यव्यवस्था समितिमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पनि हामी विचलित भएनौं । सबै दल एकातिर, नयाँ शक्ति पार्टी अर्कोतिर थियो । यति बेला आफ्नो एजेन्डामा बिचलित नभइकन जनताको एजेन्डालाई खरो तरिकाले बोकेर हिँड्यौं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशलाई अरु प्रदेशभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्दै बारम्बार आवाज उठाएका उनी संसदमा प्रस्तुत हुँदा एकले अर्कोलाई होच्याउने खालका कामहरु प्रदेशले नगरेको बताउँछन् । ‘सांसद भएपछि अनुशासनको विषयमा पनि हो । यसमा म सधैं सचेत भएँ । सबैलाई सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरेर अन्य प्रदेशभन्दा अघि बढेर काम भयो,’ उनी भन्छन् ।
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका उनी आफ्नो मन्त्रालय देशभर नै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘म एउटा सामान्य नागरिक । सांसद, मन्त्री भएँ । काम गर्दै जाँदा १ वर्ष लक्ष्य बनाएँ । पुँजीगत खर्चलाई अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले गर्न नसकेको कुरालाई पुँजीगत खर्च ९०.४६ प्रतिशत पु¥याएँ । यो एउटा रेकर्ड हो,’ उनले भने ।

जनतालाई प्रत्यक्ष पहुँच पुग्ने गरी योजना दिन सरकार र सदनसँग आफ्नो माग सधंै रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई आदेश दिएरमात्र हुँदैन, प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री, सांसद फिल्डमा पुग्नुपर्छ । भन्छन्, ‘अब कुनै पार्टीमा छैन । स्वतन्त्र ढंगल नै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु । अब कसैको प्रचारप्रचारमा पनि जान्नँ । जनतालाई के भन्छु भने तपाईंले जसलाई भोट दिएर काम गर्छ भन्ने लाग्छ । उसैलाई भोट दिनुुस् ।’