नेपालले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको छ । यसबाट कैयौं आधारभूत तहका व्यक्ति नेतृत्व तहमा पनि पुगेका छन् । हिजोका सुकुम्बासी, कमैया, कम्लरी लगायत विपन्न र पछि पारिएका समुदाय राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका छन्, यो गौरव गर्न लायक हो ।

तर यो सिद्धान्तको सही कार्यान्वयन नहुँदा पहुँचवालाले बढी लाभ लिइरहेका छन् । यसको उदाहरण भर्खरै भएको आम निर्वाचनको परिणम हेर्न सकिन्छ । प्रत्यक्षमा ९ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाएका दलहरुले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउन समानुपातिककै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पिछडिएको वर्ग, मधेसी, दलित, अपांगहरुलाई समावेश गर्न दलहरु अनुदार देखिए । गण्डकी प्रदेशका १८ क्षेत्रमध्ये १ क्षेत्रबाट मात्र महिला निर्वाचित भएकी छन् । प्रदेशमा पछि उस्तै अवस्था छ । समाज र देशको अगुवाई गर्छु भन्ने दलहरुको खाँट्टी अनुहार निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा को को परे, को को परेनन् भन्ने हेर्दा देखिन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि कैयौं धनाढ्य, उद्योगपति र व्यापारी सांसद बनिसकेका छन् । मोतीलाल दुगड, उमेश श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा, लारक्याल लामाजस्ता थुप्रै अर्बपतिहरु सांसद र मन्त्री भइसकेका छन् । अर्बपति, खर्बपतिहरु सांसद र मन्त्री बन्न नपाउने होइन तर उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर पनि त्यहाँ पुग्न सक्ने हैसियत राखेर पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै बनिरहेका छन्, यो समावेशी सिद्धान्तको दुरुपयोगको परिणाम हो ।

यसमा प्रमुख दल दोषमुक्त छैनन्, सबैले कुनै न कुनै पहुँचवालालाई सांसद र मन्त्री बनाएकै छन् । त्यसवापत दल र नेताले चुनाव खर्च पाउँछन् तर जसका लागि भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो, उनीहरु त्यहाँ पुग्नबाट बञ्चित हुन्छन् । यो समतामूलक समाज निर्माणका लाागि तय गरिएको सकारात्मक विभेदमा आधारित कार्यक्रम हो । विभिन्न बहानामा पछि परेका र पारिएका समुदायलाई राज्यसत्ताको पहुँचमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था भएको हो ।

चुनाव निकै महँगो हुँदै गएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आधारभूत वर्गका व्यक्ति नीति निर्माण तहमा पुग्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । जतिसुकै दुरुपयोग भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट महिला, दलित, मधेसी, जनजाति आदिको नीति निर्माण तहमा उपस्थिति त बढेको छ तर जति सार्थक उपस्थिति हुनुपर्ने हो, सो भने हुन सकिरहेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट कांग्रेस र माओवादीबाट निर्वाचित हुनेमा महिला छैनन् । सबै दलमा खसआर्यकै बर्चस्व छ । संघीय संसदको अनुहार पनि यो भन्दा फरक छैन । कोटा पुर्‍याउनकै लागि कानुनको दायरा पूरा गर्नमात्र दलहरुले पछि परेको र पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगलाई ठाउँ दिने गरेका छन् । अवस्था बदल्ने अठोट गर्नेहरु पहिला आफैं बद्लिनु अपरिहार्य छ ।