राष्ट्रिय महिला आयोगमा लैंगिक हिंसाका घटना सम्बन्धी उजुरी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विगत ४ वर्षदेखि ‘खबर गरौं ११४५ हेल्पलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेको आयोगमा हेल्पलाइन मार्फत ६ हजार ९ सय ४२ उजुरी परेका छन् ।

लैंगिक हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको तथा आयोगको हेल्पलाइन मार्फत विभिन्न प्रकारको सेवाको माग गर्ने हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको भयतापनि पिडितको न्यायमा भने पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

देशभरिका लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको तत्काल उद्धार गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने, पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय दिलाउने काम आयोगले गर्दै आएको छ । अहिले काठमाण्डौमा रहेको आयोगको कार्यालयबाट देशभरका हिंसा पीडितहरूको उजुरी सुन्ने र उनीहरूलाई राहत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय हुँदै आएको छ ।

मुलुकभरको लैंगिक हिंसाका घटनाको उजुरी सुन्ने र पीडितलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य आयोगबाट हुँदै आएको छ । केन्द्रमा तुलनात्मक रुपमा लैंगिक हिंसाका घटना बढी छन् । तिनमा पनि घरेलु हिंसाको उजुरी ६६ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

सातै प्रदेशमा महिला आयोगका कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा छिटो छरितो रूपमा उजुरीको सुनुवाइ गर्न कठिनाई भएको छ । प्रदेशस्तरमा कार्यालय खुलेपछि प्रदेशस्तरमा भएका लैंगिक हिंसाका घटनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई स्थानीय स्तरमै सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

पीडितलाई न्यायको खोजीमा काठमाण्डौसम्म आउँदा लाग्ने खर्च र समय समेत बचत भई प्रदेशस्तरमै सहज रूपमा छिटो छरितो र कम खर्चमा न्यायिक उपचार लगायतका सेवा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गर्न सहयोग पुग्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक अधिकार तथा कानुनले महिलालाई परिवार सञ्चालनदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका हरेक तहमा समान अवसर, समानता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अपनत्वको सुनिश्चित गरेको छ । समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै महिला सशक्त राज्यका सबै तह र निकायमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ ।

महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणको लागि लैंगिक हिंसा नियन्त्रणमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ । कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक छुवाछुत जस्ता महिलाद्वेषी प्रथा परम्परा र अन्धविश्वासका कारण अझै पनि महिला हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

समाजमा रहेका विकृति, विसंगतिका विरुद्ध परिवार र समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नियम कानुनमा व्यवस्था भएका दण्ड र सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, साथै महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउँदै महिला र पुरुषमा भएको असमान शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्न सके मात्र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्न सकिन्न ।