राष्ट्रिय मानव अधिकारले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ । आयोगले गरेको सिफारिस १५ दशमलब ३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को वार्षिक प्रतिवेदनमा ३९ दशमलब २ आंशिक र ४५ दशमलब ५ प्रतिशत सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख छ ।

मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई सचेत बनाउनेदेखि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व सरकारको हो । सरकारले त्यस्तो दायित्व पुरा नगर्दा आयोगले सरोकारवालालाई सचेत बनाउनले दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने जस्ता दवाब मुलक कार्यक्रम गरेको गर्दै आएको छ । तर त्यसबारे सरकार जिम्मेवार जवाफदेही बन्न सकेको छैन ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका उजुरी संकलन, उजुरी उपर अनुसन्धान तथा छानवीनगरी कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । वर्षदिनको अवधीमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लंघन वा हनन भएका १ सय १ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २ सय २१ पटक अनुगमन गरेको छ ।

पुराना र नयाँ गरी ५सय ३ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको आयोगबाट अनुसन्धान सम्पन्न भएका ४ सय १४ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ, जसमा ६ वटा नीतिगत सिफारिसहरु रहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक रुपमा निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधीमा जस्तो नागरिकको सम्मानित रुपमा बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित रुपमा नभएको अवस्था अहिले छैन । तरपनि महिला अधिकार र बाल अधिकार उल्लघंनका घटना बढी छन् । आम नागरिकले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सबै क्षेत्रमा मुल्यबृद्धि आकासिएको परिप्रक्ष्यमा आधारभुततहका जनताको गासको कपास सवाललाई सुनिश्चित हुन सकेको छैन । कोभिड १९को कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको तथा धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा नागरिकको उपभोग अधिकार संकुचित भएको छ । अराजकता, हिंसा र बढ्दो भ्रष्टाचारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । मानवता विरुद्धको अपराध तथा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा नल्याए दण्डहीनताको अवस्था बढ्छ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै संक्रमणकालको अन्त्य नहुँदा नागरिकको सम्मानित रुपमा जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकोले सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न पर्छ ।

कानुनी राज्य र सुशासनको प्रवद्र्धनबाट देशमा शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासको बाटो अवलम्बन गरी आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सशस्त्र द्वन्द्व कालिन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याएर संक्रमणकालिन न्याय अझै सुनिश्चित गर्न ढिलाई गर्न हुदैन ।