पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि गत पुस १८ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा पूर्व प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले उक्त अध्यादेश टेबल प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसद बैठक अन्त्य भइसकेपछि प्रदेश निजामति तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी अध्यादेश गत असोज ७ गते जारी गरेको थियो ।

स्वीकृत भएसँगै उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।