रिखिराम जिसी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन भएको छ । प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिका सदस्यमा एमालेबाट गोविन्द नेपाली, भीमबहादुर कार्की र सुधीर पौडेल, कांग्रेसबाट विन्दुकुमार थापा, चम्पादेवी खड्का, नन्दप्रसाद न्यौपाने र महेन्द्रध्वज जिसी छन् । माओवादी केन्द्रबाट कुसुम बुढामगर, फणीन्द्र देवकोटा, सुशीला सिंखडा र राप्रपाबाट विन्दू अधिकारी पहाडी सदस्य बनेका छन् ।

नियमावलीको नियम २ सय १७ मा नियमावली संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम २ सय १७ को उपनियम २ मा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सोसम्बन्धी कारण र विवरणसहितको प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्छ । सोही व्यवस्था अनुसार मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेश सभामा राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसद विन्दु थापा र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिंखडाले समर्थन गरे ।

सोही नियमको उपनियम ४ मा समितिमा आवश्यकता अनुसार संख्या रहने र समितिको सभापति सदस्यले आफहरुमध्येबाट चयन गर्ने प्रावधान छ । मस्यौदा समितिको सभापति चयन भएका छैनन् । मस्यौदा समितिलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए । ‘मस्यौदा समितिलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ, फागुन मसान्तसम्म समितिले प्रतिवेदन पेस गर्छ । संसदमा छलफल भएर पासको प्रक्रियामा जान्छ,’ सुवेदीले भने ।

विषयगत समिति परिवर्तन पनि हुन सक्ने भएकाले संशाेधनपछि मात्र समितिहरु गठन हुने

नियमावलीमा भएको व्यवस्था हेरफेर तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागिसंशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता सुवेदीले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सभामा नयाँ जनमत आइसकेपछि आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । कतिपय नियमावलीमा भएका व्यवस्था मन्त्रालय हेरफेर हुँदा हेरफेर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । समितिलाई पुनरावलोकन गर्न पनि हुन सक्छ । कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएका विषयवस्तु पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई मिलाएर जाने गरी मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो ।’

संशोधनपछि मात्रै मिनी संसद
नियमावली संशोधनपछि मात्रै गण्डकी प्रदेश सभामा मिनी संसद अर्थात विषयगत समितिहरु गठन हुने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ ले ४ वटा संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति बन्ने छन् ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सुवेदीले विषयगत समितिमा संशोधन पनि हुन सक्ने भएकाले नियमावली संशोधनपछि मात्रै विषयगत समिति बन्ने छन् । ‘विषयगत समिति परिवर्तन पनि हुन सक्छन्, त्यसैले नियमावली बनेपछि मात्रै समिति गठन हुन्छन्,’ उनले भने ।

नियमावली संशोधन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्रै विषयगत समिति गठन हुने सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए । ‘मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन दिएपछि नियमावली संशोधन प्रदेश सभाबाट पारित गएपछि मात्रै विषयगत समिति गठन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ संशोधित नियमावली अनुसार मात्रै विषयगत समिति गठन हुन्छन् ।’

२ विधेयक दफावार छलफलमा
प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलमा गएका हुन् ।

उक्त विधेयकका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । सो अवधिभित्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न मिल्छ । उक्त विधेयक गत फागुन ८ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले पेस गरेकी थिइन् ।