प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विरुद्ध फौजदारी अभियोग सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दापरेपछि हतारमा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गर्‍यो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो ।

अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९ असार ३१ गते दर्ता गरेको विधेयकले नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल तथा संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेट्न सकेको थिएन ।

सर्वोच्चको फैसलाले तोकेको, संविधान अनुकुलको नभएको व्यवस्था हटाउनु पर्ने द्वन्द्व पीडितको मागलाई फेरी पनि अहिलेको विधेयकले कहि कतै सम्बोधन गरिएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई आम माफी दिन सिफारिस गर्नु हुदैन ।

त्यस्तो सिफारिस गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति लिने प्रावधान राख्न पर्छ । अहिलेको संशोधन विधेयकमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकोमा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन । संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको सरकारी अधिकारीको तर्क छ ।

२०६३ मसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका घटनामा न्याय निरुपण गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिने लगायतका काम सम्पन्न गर्ने सहमति थियो । दुबै आयोगमा करिब ६३ हजार उजुरी दर्ता छन् ।

तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगो पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउँदा द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।