सत्तारुढ नौ दल तथा माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न आठ दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्चको अदालतको आदेशको विपक्षमा छन् । जसले सर्वोच्च, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको १६ वर्ष यताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने देखिन्छ ।

आयोगले केही द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुदैन । ‘संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुँदैमा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई निषेध गर्नु उपयुक्त नहुने’ सर्वोच्चको आदेश छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्कृय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्प्रभावी हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरुलाई निषेध गर्न हुदैन । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्यको जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न मिल्दैन ।

पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श,सर्वोच्च अदालतको निर्देशनामक आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सर्वोच्चको आदेशलाई ‘सत्य’, ‘न्याय’ र ‘परिपूरण’ का लागि भएको अवाञ्छित विलम्बको स्वाभाविक उपजका रूपमा हेर्नुपर्छ । अहिले विभिन्न तहबाट दुष्प्रचार भएको जस्तो होइन र छैन । भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मानव अधिकार उल्लंघनका तथा अपराधका पीडितले ‘न्यायिक उपचार खोज्ने अधिकार’ नैसर्गिक र अखण्डनीय हो ।

सर्वोच्चले सोही सत्यलाई फेरि एक पटक पुनर्पुष्टि गरेको मात्रै हो, नयाँ कुरा केही होइन । सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरु राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दाहरूमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेका एकपछि अर्को आदेशको मर्म र भावनालाई नै पछिल्लो आदेशमा पनि अदालतले अंगीकार गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने, पीडितको न्यायिक अधिकारमा अवरोध गर्ने र त्यही पिडामा रमाउने काम न्यायका वास्तविक बाधक हो । त्यसैले द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्नु कुनैपनि हालतमा जायज होइन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमुखी भएर टुंग्याउने योजनाका साथ सरकार अगाडी बढ्नु पर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने आधारभूत दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले अन्याय गर्न मिल्दैन । पीडित अन्याय सहेर बस्नु सम्भव छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सत्ताको आडमा आफैँ बिथोल्न खोजेर पीडितमाथि दोष थोपर्ने प्रयास पुरा हुन सक्दैन । न्याय नदिने राज्य राज्य हुन सक्दैन ।