पोखराको चिप्लेढुंगा निवासी कपिलनाथ कोइरालाको नाम सुन्नेबित्तिकै मानिसहरुले उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने मान्छे भनेर स्वतः चिन्छन् । बीसौं वर्षदेखि उपभोक्ता अधिकारका लागि खटेका कोइराला उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा गरेको योगदान र कार्यले उनलाई उपभोक्ता अधिकार अभियन्ताको पर्यायको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । एउटा प्रतीक वा ब्रान्ड नै बनिसकेका कोइराला स्वयम्मा उपभोक्तावादी संस्था भइसकेका छन् !

तिनै कपिलनाथ उपभोक्ता मञ्चमा कसरी जोडिन आइपुगे त ? उनले बेलिविस्तारपूर्वक भने–करिब २ दशकअघि मेरो घरमा जीवन तिवारी (हाल अमेरिका) भाडामा बस्थे । उनी प्राइम टाइम मिडिया चलाउँथे । उपभोक्ता मञ्चका पश्चिमाञ्चल समितिका सचिव तिवारीले भने पोखरामा उपभोक्ता मञ्च गठन गर्ने विचार गरेका छौं । तपाईले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो । उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संस्था पोखरामा खोल्दा राम्रै होला भन्ने ठानेर कपिलले भने, ‘भन्नुस्, मैले कसरी सहयोग गर्ने हो ?’
तिवारीले भने–आम उपभोक्ताको एउटा बृहत भेला गरी र त्यसबाट उपभोक्ता संघ गठन गरेर उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्‍यो ।

कोइरालाले पुराना याद स्मरण गर्दै भने, ‘त्यस बेला केन्द्रमा हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए भने महासचिव प्रेमलाल महर्जन । त्यस बेलाको केन्द्रीय समितिले मलाई भेला आयोजना गर्ने संयोजक तोकी पत्र नै पठायो । मैले आफ्नै घर परिसरमा (सिद्धार्थ लभडेल बोर्डिङ स्कुल)मा भेला बोलाएँ । सोही भेलाले मेरै अध्यक्षतामा उपभोक्ता मञ्च गठन गर्‍यो । जहाँ सचिवमा पूर्णभद्र अर्याल र कोषाध्यक्षमा ध्रुव रेग्मी लगायतका साथी थिए । यसरी पोखरामा विधिवत उपभोक्ता मञ्चको जन्म भएको थियो ।

उपभोक्ता मञ्चको जन्म त भयो तर चुनौती थुप्रै थिए । संस्थासँग कुनै बजेट थिएन । बजेट नभएपछि भाडामा अफिस राख्न सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ आफ्नै घरमा अफिस बनाएर उपभोक्ता मञ्चलाई कोइरालाले सक्रिय पार्दै लगे । केन्द्रले उपभोक्ता जागरण भन्ने त्रैमासिक बुलेटिन निकाल्थ्यो । त्यसमा पोखराका केही विज्ञापन छापेर सामान्य रकम जम्मा गरियो । अनि सुरुवाती चरणमा उपभोक्ता संस्था गठन भएको र सहकार्यका लागि भनेर सम्बन्धित कार्यालय र संस्थाहरुमा पत्राचार गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र सर्वसाधारणमा सचेतनाका लागि विज्ञप्ति जारी गर्ने जस्ता कार्य गरिए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सक्रियताका कारण तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति दुवैमा सरकारले मनोनयन गर्‍यो । अनि त्यही समितिमार्फत संस्थाले गतिविधि अझै सशक्त पार्दै गयो ।

‘जति बेला हामीले उपभोक्ता मञ्च गठन गर्‍यौं, त्यो बेला मानिसलाई उभोक्ता अधिकारका बारेमा थाहै थिएन । उपभोक्ता अधिकारको त कुरै छाडौं, उपभोक्ता भनेको के हो भन्नेसम्म थाहा थिएन,’ कोइरालाले थपे, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उपभोक्ता अधिकारका लागि कार्य गर्नु सहज थिएन । हामीले गरेको निरन्तरको प्रयासपछि आम उपभोक्तामा धेरै चेतना बढेको पाउँछु । उपभोक्ताको अधिकार हुँदो रहेछ भनेर मानिसले थाहा पाए ।’

जति बेला हामीले उपभोक्ता मञ्च गठन गर्‍यौं, त्यो बेला मानिसलाई उपभोक्ता अधिकारका बारेमा थाहै थिएन

मान्छेले सामान खरिद गर्दा लेबल हेर्ने, मूल्य हेर्ने, उत्पादन हेर्ने, बिल, बिजक लिने/माग्ने गर्न थालेका छन् । व्यवसायीले पनि पसलमा मूल्य सूची टास्ने, नापतौलका इकाइ नवीकरण गरेर अपडेट गर्ने, डेट एक्स्पाएर सामान छुट्याउने गर्न थालेका छन् ।

भ्रमात्मक विज्ञापनको प्रचारप्रसारमा पनि कमी आएको छ । मिसावट र विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण भएको पाइन्छ । त्यस्तै, सरकारी निकाय पहिलाभन्दा धेरै जिम्मेवार बनेका छन् । केही विषयबाहेक अधिकांश उपभोक्तावादी ऐन, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था छ । मिडियाले पनि यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हामीले गरेको कार्यलाई राम्रो प्रचारप्रसार गरिदिनाले सचेतनाको कुरा प्रभावकारी हुन सकेको छ ।

पहिला पुस्तकको प्रिन्टेड मूल्यमा कालो पोतेर वा स्टिकर टासेर थप अनधिकृत मूल्य राखेर बिक्री गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरिन्थ्यो । मैले त्यसका विरुद्धमा अभियान नै चलाएँ । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो । हाम्रो यो काम पोखराबाट सुरु भई राष्ट्रभरि नै फैलियो । परिणामस्वरुप सरकारले पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति बनायो । अहिले त्यस प्रकारको ठगी ठप्प भइसकेको छ । यो उपलब्धि हो । त्यस्तै, डाक्टरले बिरामी जाँचेको शुल्क जथाभावी लिने गरेको आम उपभोक्ताको गुनासोपछि त्यसका लागि पनि हामीले अभियान सञ्चालन गर्‍यौं । यो कामलाई पनि राष्ट्रिय मिडियाले प्रमुखताका साथ प्रचारप्रसार गरे ।

फलतः चिकित्सकको परीक्षण परामर्श शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ आई अनुगमन भएको छ । पोखरामा बोत्तल खानेपानीको मूल्य २५ र जारको ६० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएकोमा हामीले पानी उद्योग अनुगमन गरी त्यसको वास्तविक लागत थाहा पाएपछि बोतल बाहिर उद्योग संघसँग वार्ताद्वारा सहमति कायम गरेर बोतलको १६ र जारको रु. ५० कायम गर्‍यौं । थुप्रै होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, मासु पसल, किराना पसल लगायतमा गरेको अनुगमनले त्यहाँ उल्लेखनीय सुधार भएको देख्दा खुसी लाग्छ ।

हरिचोकमा एउटा दालमोठ उद्योग २२ वर्षदेखि परम्परागत र अस्तव्यस्त तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएकोमा अनुगमनपछि दिएको सुझावलाई उनले कार्यान्वयन गरेर अहिले उद्योगको कायापलट भएको छ । त्यस्तै, परिवर्तन एउटा घीनलाग्दो पाउरोटी उद्योगमा पनि आयो । अन्य थुप्रै थुपै छन् । गणेशटोल स्थित एउटा चाउमिन उद्योगमा हामीले गरेको अनुगमनको भिडियो युट्युबमा ३२ लाखले हेरे । २६ हजार ५ सयले सेयर गरे ।

अनुगमनको भिडियो पनि हजारौंले हेर्नु ठूलो कुरा हो । यो कुनै मनोरञ्जन होइन, प्रायः एकप टक हेरेपछि फेरि हेरिँदैन । उपभोक्ताको चासो महत्वपूर्ण हो । तरकारी, फलफूल र मासुजन्य वस्तुमा आकासिएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामीले बारम्बार प्रयास गर्‍यौं । पटक पटक मूल्य पनि घटाइयो तर यी नाशवान् वस्तुको मूल्य तलमाथि भइरहने हुँदा सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न गाह्रो भयो ।

कुनै तितो अनुभव पनि छ कि भन्ने प्रश्नमा कपिल भन्छन्– ‘सामाजिक भलाइका काम गर्दा कतिपय ठाउँमा असजिला र अप्ठ्यारा पनि भोग्नुपर्दो रहेछ । गलत तरिकाले आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेकाले मलाई सुरु सुरुमा धम्की दिने, गालिगलौज गर्ने गर्दथे । पुस्तकको कालोबजारीमा काम गर्दा एक जना व्यवसायीले मेरो विरुद्धमा दर्जनौ विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको धेरै पोखरेलीलाई थाहै छ ।

त्यस्तै कृषि उपज बजारमा अनुगमन गर्दा एक जना मादकपदार्थ सेवन गरेका व्यवसायीले मेरो सम्पत्तिमा अनुगमन गर्ने तँ को हो भनेर हामीमाथि खुडा लिएर जाई लागे । हामी भागाभाग भयौं । पृथ्वीचोकमा मासुको अनुगमन गर्दा पनि त्यस्तै भयो । अन्नपूर्ण एफएममा एक जना चर्चित पत्रकारले अन्तर्वार्ताको क्रममा दिनभरि अनुगमन गरेर रातभरि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ रे नि भनेर सोधे । तैपनि म विचलित भइनँ । मलाई डिमोरोलाइज गर्न व्यवसायीको इशारामा भनेका होलान् भनेर झन् सक्रियतापूर्वक काम गर्दै जाँदा मान्छेले चिन्दै गए । अहिले त्यस्तो कुरा कसैले गर्न सक्दैन ।’

विदेशमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाएको कुरा समाचारमा आउँछन् । यहाँ क्षतिपूर्ति दिलाइदिने सम्बन्धमा काम गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०२४ को दफा (२३) मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था छ । यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहन्छन् भने जिल्ला न्यायधिवक्ता, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, उपभोक्तावादी सदस्य र सरकारले तोकेको अधिकृत सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ । यो समितिमा बसेर मैले थुप्रै पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग गरेको छु ।

एक जना डाक्टरले उपभोक्ताको पेटको शल्यक्रिया गर्दा पिसाबको नलीसमेत काटिदिँदा परेको असरमा निज डाक्टरबाट रकम क्षतिपूर्ति दिलाउन लगाइयो । उनी पुनरावेदन गए तर हाम्रो निर्णय सदर भयो र क्षतिपूर्ति तिरे । त्यस्तै, न्यूरोडमा रहेको एउटा फार्मेसीले गलत औषधी दिँदा सानो २ वर्षको बच्चालाई औषधीको साइडइफेक्ट परेको असरको सम्बन्धमा पनि क्षतिपूर्ति रकम दिलाइयो । मनिपाल हस्पिटलमा १ जना सुत्केरीको मृत्यु सम्बन्धमा पनि मणिपालबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति दिलाइयो । अन्य पनि छन् ।’

सरकारद्वारा गठित विभिन्न छानबिन समिति र कार्यदलमा बसेर पनि उपभोक्ताको पक्षमा कार्य गरेको उनी सुनाउँछन् । पानीको ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा तोकिएको परिमाण हुँदैन । ठगी गरिन्छ, भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न उनकै अध्यक्षतामा खानेपानी संस्थानका प्रमुख, नापतौल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदस्य सचिव भएको अध्ययन समिति गठन गरेको भएको थियो । आपूर्ति मन्त्रालय (संघीय) ले गठन गरेको पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन समितिको सदस्य रहेर पनि उनले काम गरे ।

सरकारद्वारा गठित गण्डकी प्रदेश भित्रका पेट्रोलियम डिपोहरुको नियमन गर्ने कार्य गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा गठित प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको छानबिन गर्न बनेको समितिमा बसेर पनि उनले सघाए । शिक्षा ऐन अनुसार निजी विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने गठित समितिको सदस्य रहेर पनि उनले भूमिका निर्वाह गरे ।

कोइराला भन्छन्, ‘पोखरा महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेर पनि ४ वर्ष कार्य गरेँ । यातायातका सुधारका सम्बन्धमा गठित यातायात सुझाव कार्यदल समितिमा पनि बसेर कार्य गरिसकेको छु । हाल म गण्डकी प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समितिको सदस्य छु र गण्डकी प्रदेशभरिको सार्वजनिक यातायात भाडादर निर्धारण समितिको पनि सदस्य हुँ ।’

विसं २०२१ साल असोज १३ गते जन्मिएका कपिलका बुवा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश फणीन्द्रनाथ र आमा धनेश्वरी हुन् । कपिलले प्रारम्भिक शिक्षा गोरखाको स्कुलमा र निमावि स्तरको पढाइ नवीन स्कुल गैह्रापाटन र एसएलसी बाराही मावि मालेपाटनमा पढे । क्याम्पसमा विज्ञानका विद्यार्थी उनले सिभिल इन्जिनियरिङमा क्याम्पस पुलचोकबाट डिप्लोमा अध्ययन गरे ।

व्यवस्थापन विषयमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराबाट स्नातक र स्नातकोत्तर (बजारशास्त्र व्यवस्थापन) अध्ययन गरेका कपिलनाथको प्रमुख परिचय उपभोक्ता अधिकारकर्मीको रुपमा भए पनि यसबाहेक थुप्रै क्षेत्रमा उनी क्रियाशील छन् । पढाइ पूरा गरेपछि उनले चितवनमा एउटा टिमसँग मिलेर बागेश्वरी आदर्श कलेज सञ्चालन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई सर्वप्रथम पोखरा भित्रयाउने श्रेय पनि उनैलाई जान्छ । उनी एमनेस्टिीका संस्थापक हुन् । त्यस्तै, पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको श्रीपति तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । न्युरोडमा रहेको पद्मश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संरक्षक छन् ।

गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा पुरानो सामुदायिक क्याम्पस पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको लामो समयसम्म उनी सञ्चालक समिति सदस्य र सल्लाहकार रहे । आफ्नो ससुराको नाममा खोलिएको प्राडा सूर्यमणि स्मृति प्रतिष्ठानका उनी संस्थापक÷संरक्षक हुन् । राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रीय महासचिव बनिसकेका कोइरालाको सामाजिक कार्यको कदर स्वरुप राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय समितिले सर्वोत्कृष्ट उपभोक्ता अधिकारकर्मी (२०७०) बाट सम्मानित गरेको थियो । रोटरी क्लबबाट २०७६ सालमा ‘सर्वोत्कृष्ट सामाजिक अभियन्ता’ को सम्मान उनले पाएका छन् । मित्रमिलन सहकारी संस्था नयाँबजार ८ र स्थानीय महिला समूहले पनि उनलाई सम्मान गरेका छन् ।

समाजसेवा र लोक कल्याणकारी कामलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका कपिलनाथ उपभोक्ताका विषयमा भएको विषयगत ज्ञान र दख्खलले यो क्षेत्रमा अपरिहार्य र निर्विवाद व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित छन् । विगत २ दशकदेखि गठित सबै सरकारले उनलाई नै सरकारी समितिहरुमा लगातार मनोनयन गरिरहेका छन् । उनले आफ्ना बाबुआमाको सम्झनामा उपभोक्ताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने कुनै सरकारी कर्मचारी वा उपभोक्तावादी तौरतरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवसायी वा स्वतन्त्र लेखक, पत्रकार, अभियन्ता मध्येबाट प्रत्येक वर्ष १ जनालाई पुरस्कार गर्ने उद्देश्यले ५ लाखको अक्षयकोष उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थापना गरेका छन् । सचेत उपभोक्ता, उत्तरदायी उद्योगी, व्यवसायी र पारदर्शी एवं शक्तिशाली नियमक निकाय बनाउन उनी लागिपरेका छन् ।