सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । अनुदान कटौतीले सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । सरकारको निर्णयसँगै रसायनिक मलको बजारमा मूल्य ’दोबर’ भएको छ । यसअघि सरकारले मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । जसमा युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत छ ।

सो अनुसार किसानले युरिया प्रतिककेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । नयाँ मूल्यअनुसार अब किसानले युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ र पोटासको लागि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ ।

रसायनिक मलमा अनुदान रकम घटाइँदा त्यसको मार सिधा कृषक र उनीहरूका उत्पादनसम्ममा पर्छ । सरकारका व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा सिर्जित समस्यालाई देखाउँदै किसानलाई भार थोपरिएको छ । नेपालमा रासायनिक मल भित्रयाउने प्रक्रिया नै निकै जटिल छ । सरकारले मूल्य बढाउँदैमा त्यसको उपलब्धता सहज हुुँदैन । बजारमा मलको भाउ भने अहिले नै बढिसक्दा किसानहरूलाई आर्थिक भार भने परिसकेको छ ।

मुख्य याम सकिएपछि भारतसँग मलको सम्झौता, किसानलाई के फाइदा यसअघि नै अनेकौँ मार झेलिरहेका किसानका लागि यो अर्को सरकारको अर्को ‘प्रतिकूल’ निर्णय भएको छ । सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू नहेरेर यसमा पनि किसानहरूलाई नै दोष दिएको देखिन्छ । सीमा नाकामा हुने कालोबजारीलाई आधार मान्दै मूल्य निर्धारण गर्ने काम किसानको हितमा हुनै सक्दैन ।

किसान संघ, संगठनहरुले मलका दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राख्दै दबाव मुलक कार्यक्रम गरेका छन् । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णयलाई सच्याउनु पर्छ । नेपालमा जैविक मलको प्रयोग समेत कायम राख्दै एकीकृत रूपमा कृषि प्रणाली कायम राख्ने नीति छ । सोही नीति अनुसार काम गर्न आवश्यक छ । अर्गानिक खेती समेत अभियानको रूपमा बढेको अगाडी बढाउन पर्छ । नेपाल रासायनिक मलमा मात्र निर्भर हुनुहुन्न ।

हरियो मल, गोठे मलजस्ता समेत प्रयोग बढाउदै केही सहायताका लागि मात्र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पर्छ । काठमाडौ उपत्यका, तराईका भेगबाहेक धेरैजसो पहाडी भूभागमा माटोमा रासायनिक तत्व कम रहेकाले त्यहाँ अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विधिहरू प्रवद्र्धन गर्न पर्छ ।

त्यस्ता ठाउँहरूको वर्गीकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने बाटो दिगो हुन सक्छ । संसारमा धेरै देशहरुले रासायनिक मलको प्रयोग घटाइरहिएका अवस्थामा नेपालमा त्यसको विकल्पमा गोठे मल, हरियो मल लगायतका जैविक मलको बढाउन सक्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ ।