३ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऐतिहासिक समर्थन पाए । संसदमा कायम मतमध्ये करिब ९९ प्रतिशत सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिउका थिए । नेपालको राजनीति यसरी बद्लियो कि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यतामा दाहाल आईपुगे । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनले सुविधाजनक बहुमत पाएका छन् । सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिने अवस्थामा उनी आईपुगेका हुन् ।

संविधानमा सरकारले विश्वासको मत पाईसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षसम्म राख्न नपाइने प्रावधान छ । यो प्रावधान सरकार अस्थिर नबनोस् र पुरानै नियति नदोहोरियोस् भनी राखिएको हो । तर त्यही संविधान दलहरुले कमजोरी छाडेका छन् ।

सत्तामा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिन वर्ष, महिना वा दिन कुर्न पर्दैन । सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतै लिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दलहरु बीचमा बदलिइरहने गठबन्धन र सत्ता लोलुपताका कारण यस्ता व्यस्थाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै धज्जी उडाइरहेको छ । जनतामा नैराश्य बनाइरहेको छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था आएको छ । एमाले सांसद खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारी कि राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने वाध्यतामा छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी र कांग्रेसले तयारी थालिसकेका छन् । अबको केही दिनपछि नै गण्डकी प्रदेशले नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ । समृद्धि, स्थिरता र विकासको नारा लिएर आन्दोलनको बलमा आएका दलहरु नै अहिले सत्ताको लुछाचुडीमा लागेको देखिन्छ ।

कुनै बेला यसरी नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको शृंखला चल्थ्यो । बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने, सांसदको चलखेलसँगै अनेक विकृति देखिएका थिए । सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित हुँदा सरकार ढलेका उदाहरण पनि छन् । उस्तै विकृत अभ्यासमा लाग्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्रको उपादयेता पुष्टि हुन सक्दैन ।

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यही संविधान लागू भएपछि संवैधानिक व्यवस्था विपरीत एकै कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा २ पटक भंग गरियो । नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार र देशप्रतिको उत्तरदायित्व नहुने हो भने संविधानमा लेखिँदैमा व्यवस्था सुध्रिदैन भन्ने देखिएको छ ।

नेपालमा गठबन्धन बन्नु र भत्कनु नियमित आकस्मिकता बनेको छ । कुन दल सत्तापक्ष र कुन दल प्रतिपक्ष हुन् भनी छुट्याउनसमेत कठिन भएको छ । बहुमत सांसदको समर्थनले नै सरकार बनाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन तर गठबन्धन परिवर्तन र विश्वासको मतको नाममा देशमा अस्थिरता लाद्नु आत्मघाती कदम हो ।