जोमसोम–राष्ट्रिय महिला आयोगको टोली शुक्रबार मुस्ताङ आई पुगेको छ । आयोगकी माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा र मनोसामाजिक परामर्श कर्ता तुलसा कटुवालसहितको ५ सदस्यीय टोली मुस्ताङ आई पुगेको हो ।हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरुको समस्या र चुनौती ,उनीहरुको अवस्थाका साथै मुस्ताङमा महिला हिंसाको विद्यमान अवस्था लगायतको शुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको टोली मुस्ताङ आएको बताईएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसंगै राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला हिंसा निवारणका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिसंग विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्दैआईरहेको छ ।आयोगले देशका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसा निवारण, वास्तविक समस्या र त्यसका समाधान बाटो खोज्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी कार्यक्रम गर्दैआईरहेको छ ।
मुस्ताङमा बहुपति प्रथा ,बहुविवाह र मुखिया प्रथाले न्याय सम्पादन गर्ने प्रचलन रहेको जानकारी प्राप्त भएको र जसका कारण जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादन गर्न चुनौती भईरहेको भन्ने थाहा सुनेपछि आयोगको टोली मुस्ताङ आएको राष्ट्रिय महिला आयोगकी माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले जानकारी दिईन् । यहाँका वास्तविक महिला हिंसाका समस्याहरुलाई रिपोटिङ गर्दै आयोग समक्ष पू¥याउने उनले बताईन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको सभाहलमा ‘स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबीच लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्वन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ग¥यो । मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक जनप्रतिनिधि, मुस्ताङ अदालत,सरकारी वकिलको कार्यालय ,महिला अधिकर्मी, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय ,व्यवसायी,नागरिक समाज,पत्रकार र विद्यार्थीहरुको उपस्थितीमा महिला हिंसा निवारण सम्वन्धि अन्तरक्रिया गरेको हो ।

आयोगकी माननीय सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयरहरु एक पुरुष र एक महिला दुबै पद मध्ये एकमा सुनिश्चित हुन सक्ने बताईपनि राजनीतिक गठबन्धनको नाममा महिला समावेशीताको अधिकार कटौती गरिनु दुःखत पक्ष भएको बताईन् । उनले १५९ वटा तहको मेयर र उपमेयर पदमा पुरुषको वर्चश्व रहेको उल्लेख गरिन् ।आयोगकी माननीय सदस्य पौडेल खतिवडाले संघीयताको नाममा स्थानीय तहमा रहेका महिला विकास कार्यालय खारेज गरिनु महिलाहरुप्रति राज्यले बेईमानी गरेको जनाईन् ।स्थानीय तहमा महिला हिंसाको गुनासो र उजुरी गर्ने ठाउँ समेत नरहेको आयोगकी सदस्य खतिवडाको भनाई छ ।

‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा कम छ,राजनीतिक दलबाट छनौट भएर आउँदा न्याय सम्पादन पारदर्शीता छैन,’आयोगकी सदस्य खतिवडाले भनीन्,‘दलको भोटर ,राजनीतिक लबिङका कारण महिला हिंसा निवारण सम्वोधन भएको देखिदैन,स्थानीय तहमा धेरै महिलालाई न्याय चाहिन्छ भनेर आयोगले आवाज उठाउने गरेको छ ।’ सदस्य खतिवडाले आयोगले देशका ४० वटा भन्दा बढी जिल्लाहरुमा महिला हिंसा निवारणका कार्यक्रम गर्दैआईरहेको उल्लेख गरिन् ।

आयोगको तथ्यांकमा घरेलु हिंसा १४६५ रहेको बताईएको छ ।आर्थिक,मानसिक,सामाजिक,राजनीतिक हिंसाको घटना आदीमा महिलाहरुनै पीडित बनेको उल्लेख गरिएको छ ।हरेक घरका महिलाहरुको हिंसाका घटना बाहिर ल्याउने हो भने ९२ प्रतिशतको घरबार भताभुङ्ग हुने आयोगकी सदस्य खतिवडाले बताईन् ।

जिल्ला समन्य समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङले समाजमा महिला माथि हुँने सबैखाले हिंसा निवारणका लागि सरोकारवाला निकायले चाँसो दिनु पर्ने बताईन् । उनले मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहमा महिला र बालमैत्री बनाउन असल अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिनु पर्ने सुझाईन् ।

मुस्ताङका प्रजिअ अनुप केसीले सर्वसाधारण जनताको कानुनी पहुँचका लागि न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रजिअ केसीले न्यायमा समान र सहज पहुँच पू¥याउन र जनतालाई घरदैलोमै छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने पक्ष राम्रो भएपनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा चुनौती देखिएको औल्याए ।नेपालको संविधानले महिलालाई बग्रेल्ती अधिकार सुनिश्चित गरेकाले महिला हिंसा निवारणमा सम्वन्धित पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुँने प्रजिअ केसीको भनाई छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यक्रममा मुस्ताङका न्यायिक समितिका संयोजक ,व्यवसायी,अधिकारकर्मी,पत्रकार,नागरिक समाजले महिला हिंसा सम्वन्धि विभिन्न समस्या चुनौतीहरुको बारेमा आयोगको ध्यानआर्कषण गराएका छन् । उनीहरुले महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध तुल्याउनु पर्ने,महिलामा हुँने हिंसालाई सुशुप्त राख्न नहुने उल्लेख गरे । मुस्ताङका न्यायिक समितिहरुले मुखियाप्रथाका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या रहेको र महिलाहरुको उत्थानमा बजेट विनियोजन भएपनि पहुँचका लागि उपस्थिती दर्शाउन नसकेको र महिलालाई राज्यहरु पुरुषवादी चिन्तनले महिलाहरु उपेक्षित बनाउने गरेको दुखेसो सुनाए ।

यसअघि आयोगको कार्यक्रममा मुस्ताङका सहायक प्रजिअ चन्द्रकान्त बस्नेत र जिल्ला अदालत मुस्ताङकमा श्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले महिला हिंसा तथा न्यायिक समितिको भूमिका लगायतका बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।