सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन किन्दा मनमौजी खर्च गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ९ करोड २२ लाखको सवारीसाधन मापदण्ड विपरीत खरिद गरेको महालेखा परीक्षकले देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ (१) विपरीत खरिद भएको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खर्च गर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी सरकारले सावरी साधन खरिद गर्दा मापदण्ड पालना नगरेपछि महालेखाले उक्त सवारी साधन खरिद कसरी गरियो भन्ने प्रश्न गरेको छ ।

प्रतिवेदनले समिति परिचालन गर्दासमेत नियमावलीको परिधिभित्र नभएको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ९७(१) मा १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिन्छ । तर, त्योभन्दा बढी रकम पनि समितिमार्फत खर्च भएको देखिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय, तनहुँले ५ करोड १६ लाख १० हजार लागत अनुमान भएका विभिन्न ४ योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले पनि ३३ करोड ६ लाख १३ हजार लागत अनुमान भएका ७ योजनाको समितिमार्फत गराएको हो ।

१ करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिन्छ, तर त्योभन्दा बढी रकम पनि समितिमार्फत खर्च

Advertisement

सीमाभन्दा बढी रकम समितिबाट गराउनु उचित नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११९ मा मूल्य समायोजना सम्बन्धी व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५(२)मा एकमुष्ठ कार्यसम्पादन (लमसम कन्ट्र्याक्ट) को आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजना गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, कास्कीले लमसम प्रकृतिको डिजाइन एन्ड बिल्ट सम्झौता गर्दा सम्झौतामा मूल्य समायोजना भुक्तानी दिने प्रावधान छ । निर्देशनालयले ३ निर्माण व्यवसायीलाई २ करोड ६९ लाख ९२ मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेकाले थप व्ययभार परेको देखाएको हो ।

मूल्य समायोजना गणना गर्दा फ्याक्टर फरक पारी निर्देशनालय पोखराले लमजुङ जिल्लाको मिदिम खोला पुलको मुक्तानीमा १२ लाख ४६ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाले ढुंगागाडे—भन्याङ—नामजुङ—घैरुङ—मनकामना सडकमा १२ लाख ४४ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले बेनी दरबाङ सडकमा २ लाख ४२ हजार, गलेश्व—भववती—बेग सडकको २ लाख २० हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय बागदुङले कुस्मीसेरा—राङखानी—नामादुक—शान्तिपुरा सडकको ४ लाख ५७ र लामाबगर काठखोला पुलको भुक्तानी २० लाख १३ हजार भुक्तानी पनि असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले बागलुङ घलेगाउँ—भुजुङ सडकको भुक्तानी १ लाख २१ हजार र उदीपुर रिठ्ठेबगर—रामचोक—बेसी नौथर सठकको भुक्तानी २ लाख २८ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय, तनहुँले आँबु—छिम्केश्वरी सडकको भुक्तानीमा ७२ हजारसमेत जम्मा ५८ लाख ४३ हजार बढी भुक्तानी दिएको पाइएकाले असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘प्रदेश गौरवका योजनामै बजेट शून्य’
प्रदेश गौरवका आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्याएपछि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय अन्तर्गत योजना प्रदेश गौरवका १३ र नेपाल सकारसँग स्रोत माग गरी सञ्चालन गर्ने रुपान्तरणकारी ५ आयोजनाहरु पहिचान भएपनि केही आयोजनामा बजेट नै नहालेको पाइएको छ ।

यद्यपि प्रदेश गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजानको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । तर, यसमध्ये ९ आयोजनामा लागत अनुमान नखुलाइएको पाइएको हो । गण्डकी सरकारले क्रिकेट मैदान निर्माण लगायत विभिन्न ७ आयोजनामा यो वर्ष बजेट विनियोजन नगरेको प्रतिवेदनले छ । एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण लगायत ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य रहेको रहेको पनि उल्लेख छ ।

‘बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन गरेको देखिन्छ । उक्त आयोजना बजेट व्यवस्थापन, प्रगति स्थिति र खर्च व्यवस्थापन लगातका पक्षमा सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले होमस्टे विस्तार गर्न ४६ करोड २ लाख ४२ हजार र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ आयोजनामा ३७ लाख ७४ हजार खर्च भएकोमा सोको उपलब्धि नखुलाए प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यी आयोजनाहरुको हालसम्मको प्रगति न्यून देखिएको छ ।

गौरव आयोजना घोषणा गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नगरेका भनिएको छ, ‘आयोजना सुरु हुने अवधि यकिन हुन र सकिने अभिलेख राखेको छैन । अभिलेखको अभावमा आयोजनाहरुको समग्र कार्यान्वयको अवस्था यकिन गर्न सकिएन ।’