पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७७/७८ मा चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट ३ संस्थालाई २ करोड ९२ लाख ५७ हजार अनुदान दियो ।

मन्त्रालयले आव २०७८/७९ मा पनि सोही संस्थालाई चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट ५९ लाख १ हजार र यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमबाट ४५ लाख ७५ हजार अनुदान दियो ।

सोही मन्त्रालयले सोही आवमा लमजुङको एक संस्थालाई चामल प्रशोधन कार्यका लागि संरचना निर्माण तथा मेसिनरी खरिद गर्न ६ लाख ९५ हजार अनुदान दियो । कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङबाट धान ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत सोही संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । जुन कार्यविधि विपरीत हो ।

एउटै संस्थालाई फरक फरक कार्यक्रमबाट अनुदान बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ (३) मा एउटै कामका लागि एकभन्दा बढी कार्यालयबाट अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । तर, सीमित व्यक्ति तथा संस्था मात्र लाभान्वित हुने तथा आयको असमान वितरण हुने गरी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरेको हो ।

हरेक वर्ष एउटै व्यक्ति तथा संस्था मात्र लाभान्वित हुने नभई समग्रतालाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महालेखा परीक्षकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुदानमा पनि अनुगमन नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले कोल्ड स्टोर निर्माण, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना र पशु कल्याण कार्यक्रममा ५ संस्थालाई १६ लाख ८८ हजार अनुदान दिएकोमा अनुदानको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

अनुदानको अनुगमन बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा ३७ मा आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत विगतमा दिएका अनुदानको प्रभावकारिता र कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाइएकाले यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

सहकारी संघ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७७ को बुँदा नम्बर २ मा उल्लेखित सहकारी संघ संस्थाको मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय वा कार्यालय र सम्बन्धित संस्था संघको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी हुने व्यवस्था छ ।

तर, कृषि विकास निर्देशनालयले समुदायमा आधारित कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ८ सहकारी संस्थालाई कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार ९० प्रतिशत अनुदान दिई २६ लाख ८३ हजार खर्च लेखेको छ ।

सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने प्रयोजनार्थ कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरेकोमा राज्यकोषमा थप व्ययभार पर्ने गरी पुन अर्काे कार्यविधि निर्माण गरी अनुदान दिनु उचित नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

सहकारी संस्थालाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने मापदण्ड संशोधन एवं खारेज नगरी अर्काे मापदण्ड निर्माण गरी सो अनुसार ८ सहकारी संस्थालाई ९० प्रतिशत अनुदान दिई थप व्ययभार परेको ११ लाख ९३ हजार उचित नदेखिएको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

८ सहकारी संस्थालाई ९० प्रतिशत अनुदान दिई थप व्ययभार परेको ११ लाख ९३ हजार उचित नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ठहर

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा २१ मा विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका चक्लाबन्दी जग्गामा कृषि उत्पादन बढाउन र प्लट सुधार गर्न दुई वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको तथा मन्त्रालयबाट जारी भएको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (३) को खण्ड ‘घ’ मा लाभग्राही समुदायबाट सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको कार्यसम्बन्धित लाभग्राही समुदायले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रदेश सरकारबाट जारी भएको चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ संघीय कानुनसँग बाँझिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

एकपटक अनुदान उपलब्ध गराई सकेपश्चात सोही लाभग्राहीलाई सोही संरचनाको मर्मत सम्भार गर्न मन्त्रालयले यो वर्ष ११ अनुदान ग्राहीहरूलाई प्रति रोपनी ५ हजारका दरले २ हजार ९११ रोपनी क्षेत्रफलका लागि १ करोड १३ लाख ८४ हजार अनुदान दिएको छ । संरचनाको मर्मत सम्भारमा पुनः अनुदान नदिई लाभग्राही समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।