काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको प्रसंगमा निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रास्वपाको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ढाकाकुमारले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र बुझिसकेकी विन्द्यावासिनी कंसकारले सांसद पदको शपथ लिने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चले निलम्बित सांसद ढाकाकुमारलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अदालतले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको हो । प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घूस प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाको पद गत वैशाख १२ गतेदेखि खाली भएको थियो ।

रास्वपाले गरेको परिपत्र अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा श्रेष्ठको सांसद पद खाली भएको सूचना पढेर सुनाएका थिए । ढाकाको पद गएपछि रास्वपाबाट आदिवासी जनजाति क्लस्टरको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी विन्दबासिनी कंसाकार सांसदमा निर्वाचित गरेको थियो ।

रास्वपाले त्यसअघि नै ढाकाकुमारलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णयसहित संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । रास्वपाको उक्त निर्णयविरुद्ध सांसद श्रेष्ठले पार्टीको पुनरावेदन कमिटीमा अपील गरेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

रास्वपाले यही व्यवस्थालाई टेकेर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो ।