जोमसोम—सरकारले हिमाली जिल्लामा पनि वैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयले हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङसहितका ९ वटा हिमाली जिल्लाको शैक्षिक पठन÷पाठनमा असहज र चुनौती बनेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेसंगे मुस्ताङ लगायत अन्य हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
यसअघि हिमाली जिल्लाहरुमा मंसिरमा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेर फागनुको पहिलो हप्ता नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन÷पाठन संञ्चालन हुँदै आईरहेको थियो ।यही शैक्षिक क्यालेन्डरलाई मध्यनजर गर्दै हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरुले पुस र माघ महिना जाडो हिउँदे विदा दिने परम्परा थियो । सरकारले दिने ४५ दिने सरकारी विदा र थप १५ दिने सट्टा बिदा गरी कुल ६० दिनको बिदा पुस र माघ महिनामा दिने गरिन्थ्यो ।सरकारले ७७ वटै जिल्लाहरुमा एकरुपता कायम गर्ने हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्रलाई पहाडी र तराईका जिल्लाहरुको शैक्षिक सत्रमा मिलाएपछि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न मुश्किल पर्ने देखिएको हो ।
हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र परिवर्तनले यहाँका विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले भौगोलिक अवस्था र प्रतिकुल मौसमको अवस्थालाई ख्यालै नगरी सरकारले गरेको निर्णय अनउपयुक्त भएको जोमसोमकी अभिभावक प्रजु गुरुङले उल्लेख गरिन् । हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र परिवर्तनले शैक्षिक पठन÷पाठनमा समस्या हुने भएकाले हिमाली जिल्लाहरुसंग समन्वय गरी साविकको शैक्षिक सत्र कायम गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
मुस्ताङमा हिमपात र अत्यधिक चिसोले यहाँको जनजिवन निकै कष्ठकर हुँने गर्छ ।पछिल्लो शैक्षिक सत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षा दिन गाह्रो हुने देखिन्छ । वर्षभरी विद्यालयले पढाएको कोर्श पुस र माघको २ महिना लामो बिदा हुँदा विद्यार्थीले बिर्सने अवस्था रहन्छ ,जसले गर्दा विद्यार्थीले अपेक्षा गरेअनुरुपमा नतिजा हासिल गर्न सक्दैनन । बर्खायाममा सरकारी बिदा कटाएर हिउँदयामको पुस र माघ महिनामा कक्षा संञ्चालन गर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुबैका लागि मौसम प्रतिकुल हुन्छ ।चाहेर पनि विद्यार्थी र शिक्षक विद्यालयमा जान सक्दैनन् । यसैले पनि हिमाली क्षेत्रको शिक्षा नीतिलाई सरकारले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने जानकारहरुको बुझाई छ ।
सरकारको मन्त्रिपरीषद स्तरीय निर्णयले शैक्षिक सत्र एउँटै बनाईएकाले हिमाली जिल्लामा पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले उल्लेख गरे ।‘हामीले सरकारको निर्णय र परिपत्रलाई पालना गर्ने हो,संघीय कार्यालय भएकाले यसको दायित्व हामीमा रहन्छ,’ईकाई प्रमुख लामिछानेले भने,‘चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षा गर्नु नराम्रो होईन,यसलाई स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गरी लैजानु पर्छ ।’
शैक्षिक सत्र परिवर्तनले बिदापछिको परीक्षाले नतिजामा प्रभाव पार्छ भन्ने चिन्ता अभिभावकमा रहेको ईकाई प्रमुख लामिछानेको भनाई छ । उनले यसलाई स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए । स्थानीय शैक्षिक चुनौती र समस्याहरुलाई लिएर शैक्षिक सत्र नसार्न मन्त्रालयलाई आफुले मौखिक अनुरोध गरेपनि सम्वोधन नभएको उनले बताए ।
यसैगरी घरपझोङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत हिमलाल शर्माले सरकारको शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णयलाई पुर्नरबिचार गरिनु पर्ने भन्दै अन्तर पालिका स्तरीय प्रअ बैठक बसेको र यसको सहजीकरण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईलाई पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिए ।‘ यो निर्णय माघमै भएको हो, सबैले सरोकारवाला निकायले ध्यानआर्कषर्ण गर्नुपर्ने हो,शिक्षा अधिकृत शर्माले भने,‘ अब यो वर्ष धेरै ढिलो भईसक्यो,हामीले अथक प्रयास गर्दा पनि साविकको शैक्षिक सत्र कायम गर्न सकेनौं ।’
मुस्ताङमा कुल ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ४ हजार बढी विद्यार्थी पढ्छन् ।लोमान्थाङमा ३ वटा,लोघेकर दामोदरकुण्डमा ८ वटा,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा ४ वटा ,घरपझोङमा ८ वटा र थासाङ गाउँपालिकामा १३ वटा सामुदायिक तथा नीजि विद्यालय छन् ।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई जाडो छल्न घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्दै पोखरामा स्थान्तरण गर्ने गर्छन । वारागुङको ४ वटा मध्ये २ वटा सामुदायिक विद्यालय पनि घुम्तीमा पोखरा झारिने गरिन्छ । थासाङ र घरपझोङका सबै विद्यालयहरु हिउँदको पुस र माघ महिनामा जाडो बिदा दिने गरिएको थियो ।
यहाँका अभिभावकहरुले नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तनले विद्यार्थीको पढाईमा असर पर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले आफ्नै खर्च हालेर पोखरा झारेर हिउँदमा पढाउन नसक्ने र जिल्लामै पढाउन मौसम प्रतिकुल हुने भएकाले यसको सहजीकरण स्थानीय तहलेनै गर्नुपर्ने बताएका छन् ।