जोमसोम ।
हिमाली जिल्लामा पनि वैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयले मुस्ताङ, मनाङसहितका ९ हिमाली जिल्लाको पठनपाठन असहज र चुनौतिपूर्ण बनेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको छ ।

यसअघि हिमाली जिल्लामा मंसिरमा वार्षिक परीक्षा गरी फागनु पहिलो हप्तादेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन हुँदै आएको थियो । यही शैक्षिक क्यालेन्डरलाई मध्यनजर गर्दै हिमाली जिल्लाका विद्यालयले पुस र माघ महिनामा जाडो बिदा दिने गरेका थिए । सरकारले दिने ४५ दिने सरकारी बिदा र थप १५ दिन सट्टा बिदा गरी ६० दिन पुस र माघ महिनामा बिदा दिने गरिन्थ्यो ।

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा एकरुपता कायम गर्न भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्रलाई पहाडी र तराईका जिल्लाको शैक्षिक सत्रमा मिलाएपछि मुस्ताङमा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको हो । यो परिवर्तनले यहाँका अभिभावक असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सरकारले हिमाली जिल्लामा पनि वैशाखबाटै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि मुस्ताङका अभिभावक सकसमा

भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमको अवस्थालाई ख्यालै नगरी सरकारले गरेको निर्णय अनुपयुक्त भएको जोमसोमकी प्रजु गुरुङले उल्लेख गरिन् । शैक्षिक सत्र परिवर्तनले शैक्षिक पठनपाठनमा समस्या हुने भएकाले समन्वय गरी साबिकको शैक्षिक सत्र कायम गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुस्ताङमा हिमपात र अत्यधिक चिसोले यहाँको जनजीवन निकै कष्ठकर हुने गर्छ । पछिल्लो शैक्षिक सत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा दिन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

वर्षभरी विद्यालयले पढाएको कोर्स पुस र माघको २ महिना लामो बिदापछि विद्यार्थीले बिर्सने अवस्था हुन्छ ।

यसबाट विद्यार्थीले अपेक्षा गरे अनुरुपमा नतिजा हासिल गर्न नसक्ने अभिभावकहरुले चिन्ता छ ।

बर्खायाममा सरकारी बिदा कटाएर हिउँद यामको पुस र माघ महिनामा कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुबैका लागि कठिन हुन्छ । यो बेला चाहेर पनि विद्यार्थी र शिक्षक विद्यालयमा जान सक्दैनन् ।

यसैले हिमाली क्षेत्रको शिक्षालाई सरकारले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारको निर्णयले शैक्षिक सत्र एउटै बनाएकाले हिमाली जिल्लामा पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले उल्लेख गरे । ‘हामीले सरकारको निर्णय र परिपत्र पालना गर्ने हो, संघीय कार्यालय भएकाले यसको दायित्व हामीमा रहन्छ,’ इकाइ प्रमुख लामिछानेले भने, ‘चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा गर्नु नराम्रो होइन, यसलाई स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गरी लैजानु पर्छ ।’

शैक्षिक सत्र परिवर्तनले बिदापछिको परीक्षाले नतिजामा प्रभाव पार्छ भन्ने चिन्ता अभिावकमा रहेको लामिछानेको भनाइ छ । अब स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । स्थानीय शैक्षिक चुनौती र समस्यालाई लिएर शैक्षिक सत्र नसार्न मन्त्रालयलाई आफूले मौखिक अनुरोध गरे पनि सम्बोधन नभएको उनी बताउँछन् ।

घरपझोङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत हिमलाल शर्माले सरकारको शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । अन्तर पालिका स्तरीय बैठक बसेको र यसको सहजीकरण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्रचार भएको उनी बताउँछन् ।

‘यो निर्णय माघमै भएको हो । सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने हो,’ शिक्षा अधिकृत शर्माले भने, ‘अब यो वर्ष धेरै ढिलो भईसक्यो, हामीले अथक प्रयास गर्दा पनि साबिकको शैक्षिक सत्र कायम गर्न सकेनौं ।’

मुस्ताङमा ३४ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । लोमान्थाङमा ३ वटा, लोघेकर दामोदरकुण्डमा ८ वटा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा ४ वटा , घरपझोङमा ८ वटा र थासाङमा १३ सामुदायिक तथा निजी विद्यालय छन् ।

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई जाडो छल्न घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्दै पोखरामा स्थान्तरण गर्ने गर्छन् । वारागुङका ४ वटामध्ये २ वटा सामुदायिक विद्यालय पनि घुम्तीमा पोखरा गर्छन् । थासाङ र घरपझोङका सबै विद्यालयले हिउँदको पुस र माघ महिनामा जाडो बिदा दिने गरेका छन् ।

यहाँका अभिभावकले नयाँ शैक्षिक सत्र परिवर्तनले विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले खर्च हालेर पोखरा झारेर हिउँदमा पढाउन नसक्ने र जिल्लामै पढाउन मौसम प्रतिकूल हुने भएकाले यसको सहजीकरण स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् ।