सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
आर्थिक अनुशासन पालनामा पोखरा महानगरपालिकामा कमजोर देखिएको छ । नियम विपरीत भत्ता लिने, बैंक हिसाब मिलान नगरेको, कानुन विपरीत निर्माण र सञ्चालन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा अनियमितता, दरबन्दी बाहिरको करार सेवा, सीमाभन्दा बढी रकम वडाबाट रकमान्तर गरेको जस्ता विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कैफियत देखाइएको छ ।

पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मनपरी रकम बाँडेको, लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिवेदनमा महालेखाको पोखरा महानगरको आर्थिक अराजकता औंल्याएको हो ।

पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नगरेको, गण्डकी बहुप्राविधिक विद्यालयलाई नियम विपरीत अनुदान, म्याद नाघेको पेस्की बाँकी, नियम विपरीत नगर प्रमुखको उपचार खर्च, दाहोरो पदाधिकारी सुविधा, लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारीको स्तरवृद्धि, करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, अनुगमन गरेको प्रमाण बेगर अनुगमन भत्ता दिएको महालेखाले औैंल्याएको छ ।

महालेखाले पुष्ट्याइँ बेगरको खर्च, कर्मचारीले ट्याबलेट फिर्ता नगरेको, नियम विपरीत पत्रकार बिमा कार्यक्रम, शीर्षक फरक पारी खर्च, बाटो ढलानमा बढी दर राखिएको, उपभोक्ता समिति मार्फत सामग्री खरिद गरेको, नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गरेकोजस्ता कैफियत पोखरा महानगरपालिकाको लेखा परीक्षणका क्रममा निकालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मामात्र पोखरा महानगरमा ७० करोड ६५ लाख १४ हजार रकम बेरुजुमा थप भएको छ । गत वर्ष पोखरा महानगरको बाँकी बेरुजु २ अर्ब २९ करोड ७३ लाख ७४ हजार थियो, जसमा २१ करोड ७ लाख ७५ हजार फछर्याैट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योसँगै महानगरको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ३१ लाख १३ हजार पुगेको छ ।

लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारी स्तरवृद्धि
पोखरा महानगरपालिकाले आयोगको परामर्श बिना नै कर्मचारीहरुको तहवृद्धि गरेको छ । तह वृद्धि गर्दा महानगरमा अनावश्यक चालु खर्च वृद्धि भएको छ । महानगरले सातौं तहबाट आठौं तहमा ३ जना, छैटौं तहबाट सातौं तहमा ४ जना, पाँचौं तहबाट ७ जना, चौंथौ तहबाट पाँचौं तहमा २ जना, चौथो तहबाट पाँचौं तहमा ८ जना गरी २५ जनालाई परामर्श बिना तहवृद्धि गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट आएका सातौं तहबाट आठौं तहमा १ जना, छैटौं तहबाट सातौैं तहमा ३ जना र चौथो तहबाट पाँचौं तहमा २ जना गरी ६ जनासमेत ३० जनाको स्तर वृद्धि नियम विपरीत भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यसरी तह वृद्धि गरेपछि विगतमा पाउनेभन्दा मासिक १६ हजार ५ सय ९३ का दरले कुल ८५ हजार ६ सय ३० रकम बढी तलब भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी तह वृद्धि गर्दा खर्च भएको रकम असुल्न महालेखाको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

कानुन विपरीत बजेट रकमान्तर
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने भए पनि पोखरा महानगरपालिकालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नियम विपरीत रकमान्तर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ मा कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढाइ रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १, २, १५ ले २५ प्रतिशत भन्दामाथि रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ योजनामा विनियोजन भएको बजेट २१ योजनामा रकमान्तर गरी खर्च गरेकोमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई नियम विपरीत १ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुष्ट्याइँ बेगरको खर्च
पुष्टि नभएको काममा पनि महानगरबाट रकम निकासा भएको छ । महानगरबाट भौचरबाट खर्च भएको तर, कुन प्रयोजनका लागि रकम लगिएको भन्ने पुष्टि नभएको २ लाख १ हजार ४ सय १६ रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजुमा समावेश गरेको छ । महानगरबाट भौचरबाट भुक्तानी भएकोमा खर्चको पुष्ट्याई हुने आवश्यक काजगात पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्छ । तर, यस्तो भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले ‍‍औंल्याएको हो ।

शीर्षक फरक पारी खर्च
महानगरले घोषणा गरेको बजेट जुन शीर्षकमा छ, सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले महानगरले रकम खर्च गर्दा बजेट कार्यक्रम सीमामा नरहेको उल्लेख गरेको छ । नमुना छनोट आधारमा परीक्षण गर्दा पलिकाले नगरसभा मार्फत रकमान्तर ९ लाख ७८ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ फरक खर्च लेखेको छ ।

खर्च शीर्षक फरक पारेको २ लाख ७० हजार ९ सय १० रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७ को नियम ३९(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम बजेट कार्यक्रम सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ ।

दरबन्दी बाहिरको करार सेवा
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरी जागिर खुवाएको महालेखाले औंल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सेवा करारको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर, महानगर स्वयंले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने अवस्था नभए पनि आफैँले सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

यसरी शिशुवा अस्पतालका विभिन्न पदमा ८ जना कर्मचारी पोखरा महानगरले भत्र्ती गरेको छ । करारमा राख्दा खर्च भएको ३२ लाख ३७ हजार १ सय ३० रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरितको खर्च भनेको छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर इलेक्टिसियन चौकीदार, माली लगायत पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सक्छ । तर, मेडिकल अफिसर, फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर लगायत ८ पदमा रीत विपरीत करारमा कर्मचारी भत्र्ती गरेकोलाई महालेखाले रीत विपरीतको भनेको हो ।

पदाधिकारीले नै लिए दोहोरो सुविधा
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको समेत पाइएको छ । महानगरबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन गर्दा मेयर र उपमेयरले दोहोरो भत्ता लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । तत्कालीन मेयर, उपमेयरसहित अन्य पदाधिकारीले ५६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले रकम असुल गर्नुपर्ने भनेको छ ।

तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङसहित कार्यपालिका सदस्य ओम गौचन र राधिका शाहीले पनि दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, सोही वडाका वडासदस्य किरण गौतम, पुष्पराज सिग्देल, कृष्णमान ठूसाजु, लक्ष्मी कौशलले पनि दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी, सदस्यहरु विमला चालिसे, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, वडासदस्य लक्ष्मी पराजुलीले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

कार्यक्रम भत्तामात्र होइन, तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले दोहोरो यातायात सुविधा पनि लिएका छन् । मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले महानगरबाट गाडी सुविधा लिए पनि मासिक १५ हजारका दरले १० महिनाको यातायात सुविधा लिएका हुन् ।

मेयर/उपमेयरले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले उनीहरुबाट ३ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने भनेको छ ।

नगर प्रमुखले आवास सुविधा पाउने कुनै व्यवस्था छैन । तर, घरभाडा बापत रकम लिएको देखिएको छ । मेयर जिसीले घरभाडा बापत मासिक ४७ हजारका दरले २०७८ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्म १० महिनाको ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर कट्टी गरी ४३ लाख ३२ हजार ४ सय घरधनीलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसरी कानुन विपरीत लिएको आवास सुविधा असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।