पोखरा ।
पोखरा रंगशालाभित्रको एउटा छेउमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय छ भने अर्काे छेउमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को । क्षेत्रीय समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय हुन् । दुवै खेलकुद सञ्चालन, सम्वद्र्धन, संरक्षण गर्ने र नियामक निकाय हुन् ।

देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेशमा समायोजन हुन सकेको छैन । प्रादेशिक संरचना र क्षेत्रीय खेलकुद संरचना दुवै कायमै छन् । संघमा २०७७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रदेशले पनि खेलकुद विकास ऐन बनाएर लागु गरिसकेको छ । संघकै ऐनले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति खारेज गरेको छ । तर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमै छ ।

ऐनले केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् हुने, प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद वा बोर्ड रहेन र प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई समायोजन गर्न नसक्दा अहिले पनि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले १ वर्षभित्र गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन ३ वर्षमा हुन सकेको छैन

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १९ को उपदफा ६ मा खेलकुद परिषद्का कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र नेपाल सरकारले एकपटकका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्षसम्म पनि समायोजन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गत जेठ ७ गते बसेको बैठकले खेलकुदका कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एक तह बढुवा गरेर कर्मचारीलाई समायोजनमा लैजाने भनेको छ त्यसभन्दा पहिला नै काजमा पठाउने भनेर निर्णय भएको थियो ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । राखेपले प्रदेशका ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत २० जना कर्मचारीलाई हालै काजमा प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पठाएको छ । तर, समायोजनमा भने गइसकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा हालसम्म क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति रहनु कानुन विपरीत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति गण्डकी प्रदेशमा अस्तित्वमा रहनु कानुन विपरीत छ । कानुनमै व्यवस्था नभएको चिजको अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा बोर्ड राखिएको छ । छिटोभन्दा छिटो हट्नुपर्छ । कानुनको उल्लंघन भइरहेको हामीले पाइराखेका छौं ।’

काजमा आएका कर्मचारीसँग समन्वयमा काम भइरहेको सदस्य सचिव शर्माले सुनाए । ‘समायोजन भन्दा पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत करिब २० जनालाई असार १ गतेदेखि प्रदेशको मातहतका काजमा पठाइएको छ । उहाँहरुले हाम्रो समन्वयमा काम गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको साउनमा खेलकुदका संरचना प्रदेशमा समायोजन हुने सदस्य सचिव शर्माको विश्वास छ । ‘अब प्रदेशमा क्षेत्रीय खेलकुद समिति नै हुन्न भने त्यो संरचना हाम्रो व्यवस्थापनमा, रेखदेखमा आउनुपर्छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडोको कुरा हो । आउँदो साउनमा यसको केही निकास निस्कने विश्वास लिएको छु ।’

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद संघ, प्रदेश र जिल्ला भनेर कर्मचारीहरुलाई मिलाउने प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् ।

‘खेलकुद ऐन, नियमावली लागु हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले संघ, प्रदेश र जिल्ला भनेर कर्मचारीहरुलाई मिलाउने प्रक्रियामै राखेको छ,’ उनले भने, ‘यसको चाहिँ अब राखेपले प्रक्रिया मिलाउँदै छ, संघ, क्षेत्र तथा जिल्लाका सबै कर्मचारीहरुलाई समायोजन रोज्ने बाटो दिएर प्रक्रिया टुंगिने कुरा मैले बुझेको छु ।’

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले पोखरा रंगशालाका पूर्वाधारको रेखदेख र संरक्षण गरिरहेको कार्यालय प्रमुख योगीले सुनाए ।

‘पोखरा रंगशालामा जति पनि पूर्वाधारहरु छन्, तिनीहरु हेर्ने, संरक्षण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । ती पूर्वाधार हाम्रै मातहतमा रहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।