काठमाडौं ।
मर्जरमा गएका लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिंदा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम छुट पाउने भएका छन् । संयुक्त कारोबारको १ वर्षसम्म सम्बन्धित लघुवित्तले यस्तो छुट पाउने भएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सर्कुलर जारी गर्दै उक्त निर्देशन लागू भएको जनाएको छ । २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तले यो सुविधा पाउनेछन् । यसअघि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दर प्रस्ताव गर्दा जति रकम बढी हुन्छ त्यसको ९५ प्रतिशत विभिन्न कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जसमध्ये प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संयुक्त कारोबार थाल्ने लघुवित्तले त्यस्तो रकमको ८५ प्रतिशतमात्रै राखे पुग्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम छुट पाउनेछन् । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले १ वर्षसम्म संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु नपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

मर्जरका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई पनि तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन समय थप गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।