सञ्जय रानभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म ६३ कानुन बनाएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेका विधेयकदेखि स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुनसमेत बनाएको छ । कतिपय आवश्यक ऐन बन्न बाँकी छन् ।

आवश्यकताबिना र गम्भीर छलफल नगरी ऐन बन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको र कतिपय बन्नुपर्ने कानुन बाँकी रहेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङ बताउँछिन् । उनले सरकारले आवश्यक र अत्यावश्यक कानुन बनाउन नसक्दा कतिपय विभेद बाँकी रहेको औंल्याइन् । ‘संघीयत कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा महिलाका अधिकार स्थापित गर्ने पक्षमा एउटा पनि कानुन बनेको छैन ।

महिलाको पक्षमा कतिपय कानुन नबन्दा कार्यविधि र नियमावलीमार्फत काम गर्ने गरिएको छ । कानुन बनाउन नसक्दा कतै प्रदेशसभा चुकेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ,’ शुक्रबार पोखरा पोखरामा साथी सस्थाकाे आयाेजनामा सिड कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा तथा सरकारको भूमिकाबारे आयोजित बैठकमा सांसद गुरुङले भनिन् ।

महिनावारी बार्नु पर्दैन भन्ने मान्छेलाई लागेको छ तर छाउगोठ भत्काउने कुरामा ध्यान गएको छैन । अर्थात् कार्यान्वयन अति कमजोर छ ।
सीता सुन्दास, पूर्वमन्त्री

उनले आगामी दिनमा आफूले महिलाको हक स्थापित गर्ने र महिलामैत्री कानुन बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । महिला हिंसाको ग्राफ बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभई कानुनै बनाएर अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गण्डकीमा महिला हिंसा र बाल मृत्युदरको ग्राफ बढ्दो छ । महिलालाई जबसम्म पुरुषसरह व्यवहार गरिँदैन, तबसम्म यो समाजमा हिंसा उन्मूलन हुँदैन,’ उनले भनिन् । गण्डकी सरकारकी पूर्व अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले धेरै कानुन बनेको तर, त्यसको परिणाम नदेखिएको सुनाइन् ।

‘महिलाका पक्षमा त कानुन नै बनेका छैनन् । बनेका कतिपय कानुन पनि सबै प्रदेशबासीलाई थाहा नभएको अवस्था छ,’ सुन्दासले भनिन्, ‘कानुन बनाउँदा कतै कमी हो कि जस्तो लागेको छ । महिनावारी बार्नु पर्दैन भन्ने मान्छेलाई लागेको छ तर छाउगोठ भत्काउने कुरामा ध्यान गएको छैन । अर्थात् कार्यान्वयन अति कमजोर छ ।’

सांसद कल्पना तिवारीले कुनै घटनामा संलग्नै नभएका व्यक्तिले पनि कैद भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना भाइले बिनासित्ती कैद भुक्तानी गर्नुभएको छ । न उहाँ दोषी हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषी ठहरिएको मान्छे निर्दोष छ भन्ने थाहा छ । तर, कानुनले उसलाई दोषी ठहर गरेर कैदमा राखेको छ ।’

प्रदेश सभामुख कृष्ण धितालले अब बन्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज र थप प्रभावकारी बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्ने वाचा गरे । ‘कतै हामी गम्भीर भएनौं कि भन्ने पनि लागेको छ । आगमी दिनमा विभेदरहित समाज स्थापना गर्न प्रदेश सभाले कस्ता कानुन बनाउँदा राम्रो हुन्छ सभामुखको हैसियतले मेरो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने । संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था हटाउन प्रदेश सरकारले नियम बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले सिडमा उल्लेख गरिएका महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावलाई उन्मूलन गर्न र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)बारे शुक्रबार साथी संस्थाले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सिड कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा तथा सरकारको भूमिकामाथि छलफल गराएकाे थियाे । नेपालले सिडमा हस्ताक्षर गरे पनि एक चौथाई सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणाले औंल्याइन् ।

उनले संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था, सम्बन्धविच्छेद पछिको वैवाहिक सम्पत्तिको बाँडफाँड र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँचज स्ता क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था, यौनजन्य हिंसाका मुद्दाको दर्तामा रहेको हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्ने लगायत महिलासित सरोकार राख्ने विभेदकारी नीति खारेज गर्न दिइएका सुझावहरु नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइन् ।

‘अहिले पनि नेपाली घर घरमा विभेद छ । छोरालाई घरबाट निस्कन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो छोरीलाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘विवाह तथा पारिवारिक रुपमा अझै पनि महिलाको अधिकार सुनिश्चित भएको छैन ।’ सिड महासन्धि अनुसारका सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन जरुरी रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले जनाए ।