सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने मर्दी पदमार्गमा बनेका केही होटेल, रेस्टुरेन्ट कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । पदयात्राका लागि प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने यो रुटमा रहेका मापदण्ड नपुगेका होटेल र रेस्टुरेन्टलाई कारवाही गर्न लागिएको हो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय पोखराका लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार १६ होटेल र रेस्टुरेन्टका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताए । ती रेस्टुरेन्ट र होटेल अवैध रुपमा सञ्चालन भएको उजुरी परेपछि कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको हो । ‘उजुरी परेपछि अहिले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ,’ अधिकारीले भने । यसअघि कार्यालयले नै फैसला गर्न पाउने अधिकार थियो । तर, अहिले यस्तो अधिकार कार्यालयलाई छैन ।
जिल्ला अदालतमार्फत नै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि ११ जनाविरुद्ध कार्यालयले गरेको फैसलालाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गरेको थियो । अहिले पनि १० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त ८ जना ५० हजार धरौटीमा र २ जना ५ हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।

यो पदमार्गमा पर्यटन बढ्न थालेपछि होटेल र रेस्टुरेन्ट बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । एक्यापको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको यो क्षेत्रमा जमिन फडानीसँगै सार्वजनिक जमिन ओगटेर व्यवसाय सञ्चालन भएपछि होटेल व्यवसायीलाई कारबाहीमा गर्न थालिएको हो । मर्दी पदमार्गमा अहिले १ सय २५ रेस्टुरेन्ट तथा होटेलसञ्चालनमा छन् । तर, दर्ता भएका भने १० वटामात्र रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुख रबिन कडरियाले बताए ।

कुनै समय खान, बस्नकै सुविधा नभएको क्षेत्रमा अहिले आवश्यकताभन्दा बढी होटेल तथा रेस्टुरेन्ट बन्न थाले पनि एक्यापले नियन्त्रण गर्न खोजेको आयोजना प्रमुख कडरिया बताउँछन् । पोखरादेखि छोटो दूरीको यो पदमार्ग साहसिक र रोमाञ्चक मानिन्छ ।

अवैध संरचना भत्काउने आदेश कार्यान्वयन भएन
एक्याप पोखराको इजलासले मर्दी ट्रेक अन्तर्गत बिना इजाजत बनेका ११ टहरा जफत गर्न गरेको आदेश जिल्ला अदालत कास्कीले०७९ फागुनमा सदर गरेको थियो । तर, आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन । मर्दी ट्रेक अन्तर्गत बनेका ११ घर, टहरा हटाउन तथा अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्वरुपमै फर्काउन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय पोखरालाई आदेश भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको स्थानीय बताउँछन् ।

०७४ जेठ २८ गते कार्यालयको अनुगमन र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय ल्वाङका वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायक लेखनाथ गौतमको बकपत्र अनुसार मुद्दा सम्पर्क कार्यालयको इजलासमा मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरुविरुद्ध मर्दी हिमाल टे«कमा विना अनुमति घर, टहरा निर्माण गरेको, सार्वजनिक जंगल फडानी साथै जग्गा खारेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही आधारमा ०६७ जेठ ८ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ अनुसार अवैध रूपमा बनेका होटेल जफत गर्ने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले फैसलामा गर्‍यो ।

जंगल अतिक्रमण गरी बनाइएका घर पूर्ण रूपमा भत्काएर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने र प्रतिवादीलाई जनही २० हजार जरिवाना तोकियो । निषेधित वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर, टहरा निर्माण गरेको कसुरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ बमोजिम भएकाले यस्तो कार्य हुन नदिन आयोजना कार्यालयलाई यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाई वन क्षेत्र कायम राख्नका लागि सचेत गराएको थियो ।

आदेशपछि जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन भयो । प्रतिवादीहरु माछापुच्छ्रे« ९ बस्ने ४४ वर्षीय खिमबहादुर तामाङ, सोही ठाउँका २३ वर्षीय अमृत तामाङ, ५९ वर्षीय यामबहादर तामाङ, ४८ वर्षीय यामबहादुर तामाङ (क्षेत्री), ३० वर्षीय सुकबहादुर तामाङ, ३० वर्षीय धनबहादुर तामाङ, ३० वर्षीय शिवलाल गौतम, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का ३३ वर्षीय रोशन गुरुङ, ३८ वर्षीय देविलाल भण्डारी, २२ वर्षीय सुदीप ढुंगाना र २९ वर्षीय हरिबहादुर क्षेत्री (राजेन्द्र)ले पुनरावेदन गरे । तर, जिल्ला अदालतले कार्यालयले गरेको फैसलालाई नै सदर गरिदियो । तर, अझै एक्यापले ती संरचना भत्काउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छाैंः कडरिया
मर्दी हिमाल ट्रेकमा बर्सेनि ३० हजार पर्यटक पुग्ने एक्यापको आँकडामा उल्लेख छ । कास्कीको चर्चित मध्येको यो पदमार्गमा अवैध संरचना बनिरहने र पदमार्ग प्रदूषित बन्दा सौन्दर्य खस्किने चिन्ता स्थानीय र एक्यापलाई छ । त्यसमाथि माछापुच्छ्रे« गाउँपालिका र एक्यापको आन्तरिक द्वन्द्व पेचिलो बन्दै छ ।

आयोजना प्रमुख रबिन कडरियाले अब गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी होटेल तथा रेष्टुरेन्टलाई व्यवस्थित गर्ने र पुरानालाई नवीकरण गर्ने योजना सुनाए । ‘गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार एक्यापले लिने र गाउँपालिकाले व्यवसाय दर्ता गर्छ,’ उनले भने । उनले स्थानीय सरकारलाई पनि केही जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले भने, ‘तल्लो अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे« गाउँपालिकालाई फोकस गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं ।’

सिक्लेस क्षेत्रमा मात्र दुर्जन यस्ता अवैध होटेल व्यवसाय रहेको उनको भनाइ छ । ट्रेकिङ रुटमा अव्यवस्थित रुपमा होटेल चल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कहिँकतै तालमेल नमिले जस्तो भएको छ । यसले संरक्षणमा पनि चुनौती थपिएको छ ।’