जोमसोम ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शनिबार चीन पुगेका छन् । अमेरिकाबाट सोझै उनी चीन प्रस्थान गरेका हुन् । यसपालिको चीन भ्रमणमा उनले चीनसँगका नाका खोल्न पहलको प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यससगै उत्तरी कोरला नाका खुला कि भन्ने आशा पलाएको छ ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाकालाई दीर्घकालीन व्यापारिक हबको रुपमा बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सरकारले अधिकतम पहल होस् भन्ने अपेक्षा उपल्लो मुस्ताङीको छ । गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि यसपटक सरकारले कोरला नाका खोल्ने विषयलाई चीन भ्रमणमा एजेन्डामा समावेश गर्ने अपेक्षा छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि निकै चर्चामा रहेको (नेपाल—चीन) सीमाना उत्तरी कोरला नाकालाई त्रिदेशीय व्यापारीमार्गको रुपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन सरकारले २०७३÷०७४ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडक आयोजना अघि बढायो । अहिले कोरलानाका जोड्ने गौरवको सडकमा करिव ७ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरिरहेको छ । कोरलानाका सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) क्याम्प स्थापना गरिसकेको छ । लोमान्थाङको थुर्लुङफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प समेत बसिसकेको अवस्था छ । नेचुङमा भन्सार, सुरक्षा, लगायतलाई जग्गा प्राप्ति भई पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

नाकालाई मध्यनजर गर्दै कोरलाको दजगजा क्षेत्रमा भन्सार, अध्यागमन, सुख्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोस्टका लागि १ हजार रोपनी जग्गा भन्सारका नाममा जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ । पछिल्लो समय सरकारले कोरलानाका पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको छ । कोरलामा माटो परीक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । चीनले कोरलानाकाको दशजगजा क्षेत्रमा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने झोङ्वामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नाकामा निर्माण गरेको भौतिक पूर्वाधारले चीन सरकार कोरला नाका खोल्ने दीर्घकालीन योजनामा रहेको पुष्टि गर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन (बेनी—जोमसोम—कोरला) सडक सहज भएसँगै नेपाल सरकारका तर्फ बर्सेनि भिआइपीहरुको उपस्थित हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणले कोरलानाका खोल्न योगदान पुग्ने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए । उनले सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई उच्चप्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन कोरलानाका खोल्ने विषयमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘कोरला नाकालाई व्यापारिक रुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले केही आशा जगाएको छ, यो नाकाले गण्डकी प्रदेशको मात्रै नभई नेपालकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोस भन्ने हाम्रो भनाई हो, यसपटक कोरलानाकाको विषयमा केही न केही ठोस उपलब्धी हुनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा (नेपाल—चीन) सुरक्षा अधिकारीहरुबीच कोरलानाका सञ्चालन, अल्पकालीन व्यापार मेला र (नेपाल¬—चीन) सीमा सुरक्षाका विषयमा कोरलानाकामा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा चिन पक्षले बैठकको ब्यानर टाँगेर नेपाल पक्षका सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा चीन पक्षबाट झोङ्वा काउन्टी तिब्बतका प्रमुख ल्युवो छिरिङसहित ४ जना चिनियाँ सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थिए । नेपाल पक्षबाट हाल नेपाली सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थित थियो ।

बैठकले नेपाल—चीन चाँडै समकक्षी बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो बैठकले निर्णय गरेपनि समकक्षी बैठक बस्न सकेन । बैठकमा कोरलानाका खोल्नका लागि चीन पक्षले सबै तयारी पूरा गरिसकेको र नेपाल पक्षले पनि तयारी पुरा गर्न चिनिया सुरक्षा अधिकारीले सुझाएका थिए । उनीहरुले कोरला भूमिमा सञ्चालन हुने अन्तरदेशीय अल्पकालीन व्यापार मेला सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताइएको थियो ।

यसैगरी २ महिनाअघि काठमाडौंबाट कोरला सडकमार्ग हुँदै चिनिया सुरक्षा अधिकारीहरु मुस्ताङ आएका थिए । द्विपक्षीय सीमा सुरक्षा, सडकमाार्गको अवस्था लगायत विषयमा जानकारी लिन तिब्बती झोङ्वा काउन्टीका प्रमुख लुबु सिरेन, सिकात्से परराष्ट्र कार्यालय उपनिर्देशक सिङ्यान, सिगात्से नगर वाणिज्य ब्युरो पोर्टका डिभिजन उपप्रमुख लगायतको टोली जोमसोम हुँदै त्यससमय कोरलानाका पुगेको थियो । उनीहरुले कोरलानाका खोल्न पहल गर्ने नपाल पक्षलाई जानकारी गराएका थिए ।
पटक÷पटक चीन पक्षको कोरला अवलोकन तथा बैठक र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणले कोरलानाका सञ्चालन गर्नमा चीन सरकार सकारात्मक रहने मुस्ताङबासीको बुझाइ छ ।

उत्तरी कोरला नाकाको तिब्बती भूमिमा बर्सेनि सञ्चालन हुँदै आइरहेको अल्पकालीन व्यापार मेला यसैगरी कोरोना कहरका कारण सन् २०२० देखि ठप्प छ । उपल्लो मुस्ताङको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्ष्य गरी सञ्चालन हुँदै आइरहेको अल्पकालीन व्यापार मेला सञ्चालन गर्न चीन सरकारले अझै चाँसो दिएको छैन । मेला लगातार ४ वर्ष ठप्प रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले जानकारी दिए ।

कोरलाको तिब्बती भूमिमा व्यापार लाग्ने गरेकोमा मेला संञ्चालन नहुँदा उपल्लो मुस्ताङको सीमाक्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । ढुवानीका हिसाबले सस्तो पर्ने र सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत मिल्दोजुल्दो भएकाले दैनिक उपभोग्य सामानहरु व्यापार मेलाबाटै खरित्ने गरिन्थ्यो । तर, मेला नै नभएपछि उपल्लो मुस्ताङमा चीनियाँ सामान पाइन छोडेको छ ।
चीनबाट भेडाच्यांग्रा, कृषि उपकरण, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामान अल्पकालीन व्यापार मेलाबाट किनेर ल्याउने चलन थियो । उपल्लो मुस्ताङीले यार्सा गुम्बा, पस्मिना र स्थानीय उत्पादन चिनतर्फ निर्यात गर्थे । कोरोना कहरले अल्पकालीन ब्यापार मेला नभएपछि उपल्लो मुस्ताङ र तिब्बतको अल्पकालीन व्यापार मेलाको कनेक्सन टुटेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । कोभिडअघि चीन पक्ष र नेपाल पक्षको सहमतिमा अल्पकालीन व्यापार मेला हुने गरेकोमा अझै मेला सञ्चालन हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणले अन्तरदेशीय अल्पकालीन व्यापार मेला पुनः सञ्चालन गर्न पहल हुनेमा आशावादी रहेको अध्यक्ष गुरुङले जनाए ।