पोखरा ।
फेवातालबारे सर्वाेच्चले गत असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले दायर गरेको रिटको न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो ।

सर्वाेच्चले असार ४ गते आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकासहितको विपक्षीको नाममा परमादेश दिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमासर्वोच्चले फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन भनेको छ ।

पूणपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेस्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू ।’ उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नसमेत आदेश छ ।

फेवातालमा विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको तथ्य उल्लेख गर्दै सर्वाेच्चलेसोही समयमा टुगिंएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनुपर्ने यकिन गरेको छ ।

२०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर

Advertisement

‘२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा वाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

सर्वाेच्चले प्राकृतिक सम्पदा, घाट, जलक्षेत्र, वन्, जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको व्याख्या गरेको छ । ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माण लगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानुनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निणर्य बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्डअघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निणर्य गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन,’ पूण पाठमा उल्लेख छ ।

२०७८ चैत १६ गते महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेका थियो । महानगरको यो निर्णयवरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रेग्मी र फुयालको संयुक्त इजलासले मापदण्ड घटाउने महानगरपालिकाको निणर्य बदर गर्दै त्यो अधिकार महानगरलाई नभएको फैसला गरेको हो ।

फेवातालसम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७५ वैशाखमा सीमांकन, नक्सांकन र मापदण्डको आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसअनुसार बनेको एक समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन गरिसकेको छ । तर, मापदण्ड भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचना निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियो ।