सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
जातीय दुव्र्यवहार तथा छुवाछुतको आरोप लागेर धरौटीमा छाडिएका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले साढे ४ महिना कैद फैसला गरेको छ ।

०७९ माघ ९ गते १ लाख ५० हजार धरौटीमा छुटेका अधिकारीलाई बिहीबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले साढे ४ महिना कैद फैसाला गरेको हो । फैसलामा अधिकारीलाई ३ महिना कैद ५० हजार जरिवाना भनिएपनि जनप्रतिनिधि भएकाले ५० प्रतिशत थप सजाय तोकिएको छ । योसँगै अधिकारीले साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार जरिवाना र १० हजार पीडित महिनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । । यसअघि जिल्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधिश ऋषिराज आचार्यको एकल इजलासले १ लाख ५० हजारमा रुपैयाँमा अधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

पोखरा वडा नम्बर २४ का वडा सदस्य मैया नेपालीले जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कसुरमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कारवाहीको माग गर्दै गत ०७९ पुस २४ गते आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले अभियुक्त वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पुस २६ गते पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत कास्कीले पहिलो पटक ५ दिन र दोस्रो पटक १० दिन गरी २ पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको थियो ।

जाहेरीमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गरी नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएबमोजिम फैसला भएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै कसुरदारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्ने प्रावधान थियो, सोही अनुसार फैसला भएको छ । पोखरा–२४ कास्कीकोटमा वडाध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । बाँकी ४ सदस्य एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यसअघि पिडित जनप्रतिनिधि नेपालीलाई न्याय दिलाउनको लागि उत्पीडित समुदाय संघर्ष समिति कास्की गठन गरिएको थियो । सबै राजनीतिक दलसँग निकट उत्पीडित समुदायका संघ संगठन तथा दलितसँग सम्बन्धित संस्थाले जातीय दुव्र्यवहार जन्य घटनाको विरुद्ध संघर्षको अगाडी बढाउने निर्णय गरेका थिए । संघर्ष समितिले जातीय रुपमा भेदभाव गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नको लागि सहयोग गर्न प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल तथा न्यायिक निकाय समक्ष बारम्बार दबाब समेत दिँदै आएको छ ।