पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिकसम्म बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि कात्तिकसम्मको बजेट खर्च १०.९४ प्रतिशतमात्र छ ।

अघिल्ला वर्षमा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टायाउन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘बजेट खर्च कार्यान्वयन’ यस्तै सुस्त रहे यसपालि पनि लक्ष्य नभेट्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चको गति बढ्ने गर्छ । यसअघिका ५ वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म निकै कम खर्च हुने गरेकोमा तेस्रो र चौथौ चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म बजेटको १०.९४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको बताए । प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएकोमा ३ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख २३ हजार ९ सय ४६ रुपयाँ अर्थात् १०.९४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख १ सय ५४ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट खर्चको प्रतिशत हेर्दा चालुभन्दा पुँजीगततर्फ धेरै छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘बजेट खर्च कार्यान्वयन यस्तै सुस्त रहे यसपालि पनि लक्ष्य नभेट्ने निश्चित

Advertisement

सूचना अधिकारी सापकोटाका गत आर्थिक वर्ष र यस वर्ष बजेट खर्चको प्रतिशत उस्तै भएको बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च १०.०५ प्रतिशत थियो र्। २०७९/८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएकोमा ६५.७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
गण्डकीसरकारले चालु खर्च घटाउने योजनाका साथ १२ मन्त्रालयलाई ७ मा झारेको छ । बजेट भाषणमै चालु खर्च घटाउने उद्घोष गरेको सरकारको खर्च विवरणले पुँजीगत र चालु खर्च प्रतिशत उस्तै देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय र अन्य १६ शीर्षकमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, अर्थ वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा, अर्थ विविध र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।

१६ शीर्षकमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष छुट्याएको बजेटको ठूलो हिसा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको १.७९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । भौतिक मन्त्रालयले १२ अर्ब ५१ करोड २ लाख २७ हजार बजेट पाएकोमा १ अर्ब ७ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् १.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्च बढी गर्नेमा दोस्रो छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय । यो मन्त्रालयले ५ अर्ब १ करोड २० लाख ५ हजार बजेट पाएकोमा ८९ करोड ८० लाख ५३ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तेस्रोमा छ, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय । यो मन्त्रालयको बजेटको ५ अर्ब ५७ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ५९ करोड ९८ लाख ८८ हजार ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसपछि बजेट खर्च गर्नेमा क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयले क्रमश १६ करोड ८८ लाख १९ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ, १६ करोड ३१ लाख ६६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ, ५ करोड ९० लाख ८३ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ र १ करोड ७८ लाख ९ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।

उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ४३ करोड ६६ लाख ४८ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २ अर्ब ५ करोड ३४ लाख ५९ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको १ अर्ब ७ करोड ९७ लाख ३८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १३ करोड ३७ लाख ६८ हजार २ सय ९५ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको बजेटमध्ये ४ करोड ३३ लाख १२ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्ययाधिवक्ताको कार्यालयको २ करोड ५९ लाख १० हजार ९ सय १३ रुपैयाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको १ करोड १० लाख ९९ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ८५ वटै पालिकालाई विनियोजन गरेको ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाखमध्ये ५९ करोड ९७ लाख ४ लाख ७२ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।