गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएका सबै सांसदले भत्ता पाउँछन् । प्रदेशका संसदीय समितिको पनि बैठक भत्ता हुन्छ । आउने जाने यातायात खर्च पनि सांसदहरु लिन्छन् । त्यसबाहेक उनीहरुलाई मासिक पारिश्रमिक पनि छँदैछ । तर यदाकदा हुने अरु औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा भने भत्ता हुँदैन । जस्तो कि गण्डकी प्रदेश सभाको स्थापना दिवस माघ २२ गते औपचारिक समारोह थियो, जहाँ सांसद लगायत सबै सहभागी तथा उपस्थितको उपस्थिति उठाइएको थियो । उपस्थिति पुस्तिका अनुसार सोमबारको कार्यक्रममा २५ सांसद गयल भेटिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका ३५ सांसदमात्रै उपस्थित भए ।

अरु त अरु उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा पनि कार्यक्रममा आएनन् । संसदीय दलको नेता रसचेतकका हैसियतमा प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधासमेत हुने राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ र सचेतक विन्दु अधिकारी पहाडी पनि समारोहमा देखिइनन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति चम्पादेवी खड्का, कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने र माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कसुम बुढा पुन पनि कार्यक्रममा आएनन् ।

पूर्वसांसदहरु पनि निम्त्याइएको कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली गम्भीर बिरामी परेकाले नआउनु स्वाभाविक थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हुँदा उनी त्यही सभाको बैठकका लागि काठमाडौं रहनुपर्दा आउन नसक्ने जानकारी पनि गराए । तर अरुले भने त्यसो गरेनन् । पूर्वसभामुख, उपसभामुख पनि आए । पूर्वसांसद १२ जना पनि आए । तर बहालवाला सांसद त्यो पनि २५÷२५ जनाको संख्यामा अनुपस्थित हुनुचाहिँ बिडम्वना हो ।

प्रदेश संरचनामाथि जताजतै प्रश्न उठेका छन् । संघीयताको औचित्यमाथि औंला ठडिएका छन् । त्यसमाथि कानुन बनाउनुपर्ने प्रदेश सांसदहरु त्यतापट्टि ध्यान दिँदैनन् । प्रदेश सभालाई सरकार बिजनेस दिँदैन । अनि प्रदेश सभा अधिवेशन पनि बस्न सकिरहेको छैन । यसैले पनि प्रदेशले केही गरेन । धेरै सांसद भए । भत्ता र तलबमात्रै खुवाउनुपर्‍यो भन्ने आरोप चर्काे हुँदै आएका छन् । यही बेला प्रदेश सांसदहरु भने प्रदेश सभा स्थापना दिवस पनि बेवास्ता गर्छन् भने यसको महत्व झन् अरु कसले बढाउला ।

प्रदेश चाहिँदैन भन्ने आवाजलाई मलजल गर्न प्रदेश सांसदकै भूमिका नहुनुपर्ने हो । भइदियोचाहिँ त्यही । भत्ता नपाउने भएकैले पनि नआएका हुन्भन्नेसम्मको अप्रामाणिक आरोप पनि लाग्यो । जनताको मनोभावना बुझेर सोही अनुसार आफ्नो कर्तव्यपथमा प्रदेश सांसदहरु हिँडेनन् भने व्यवस्था अर्थात संघीयता संरचनालाई कमजोर बनाउन चाहनेहरु बलियो हुन्छन् । यसमा सचेतना जरुरी छ ।