पोखरा, प्रायः सबै नेपालीको मनमा लाग्ने एकपटक पुग्नै पर्ने, घुम्नै पर्ने शहर । अवसरहरुको खोजी र चूनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने ठाउँ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी, भोगोलिक क्षेत्रफलको रुपमा देशकै ठूलो र जनसंख्याको हिसावले तेश्रो ठूलो महानगरपालिका । पछिल्लो जनगणना अनुसार १८ बर्ष भन्दा मुनीका १४ लाख, ४१ हजार एक सय उनान्असी (२८ प्रतिशत) जना बालकालिकाहरु रहेको महानगरपालिका, पोखरा । किन होला २८ प्रतिशत जनसंख्याको वारेमा सोच्न, बोल्न, योजना बनाउन र बजेट छुट्ट्याउन अलमलिएकोे महानगरपालिका ।

नेपालको संविधान, २०७२ र यसमा व्यवस्था भएको बालबालिका सम्वन्धि मौलिक हक बुझेको महानगरपालिका, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको बालबालिकाहरुको अधिकार बुझेको महानगरपालिका, स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार बालकालिका प्रति आफ्नो दायित्व बुझेको र सोही अनुसार आफ्रनै ऐनमा बालबालिका सम्वन्धि थुप्रै व्यवस्था गर्न सफल महानगरपालिका । अपसोचः बालबालिकाप्रति आफ्नो दायित्व बुझेर पनि बुझपचाएको महानगरपालिका । पोखरा महानगरपालिकाले नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको ऐन २०७४ र सोही स्थानीय ऐन बमोजिम कानुन र निर्देशिका तयार गरिसकेको छ । साथै संघीय ऐनको दफा ६१ को उपदफा १ अनुसार बाल कल्याण अधिकारी तोकिसकेको छ ।

महानगरपालिकाको मिति २०७७ कार्तिक ४ गतेको स्थानीय राजपत्रको भाग २ मा बालसमुह तथा बालमञ्च परिचालन निर्देशिका २०७७ को प्रावधान अनुसार बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासको लागि हरेक टोलमा समुदाय स्तरीय बाल क्लव, आधारभूत र माद्यामिक तहमा अलगै बाल क्लव गठन गर्नु पर्ने र शैक्षिक सत्रको शुरु भएको पहिलो महिनाको मसान्तर सम्मा सूचिकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

२०८० सालको विद्यालय शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत कुनै पनि विद्यालयको बालक्लब वडा कार्यालयमा सूचिकृत भएका छैनन् । तर कानूनले नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु विद्यालय व्यवस्थापन समतिहरुमा आवद्ध हुने व्यवस्था भएतापनि बालक्लबका वारेमा उनीहरु बेखवर छन् । विषेश परिस्थिति तथा समुदायमा आधारित जम्मा ५ वटा बाल क्लवहरु मात्र विभिन्न वडाहरु सूकिचृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक वडा नं. १५ को ज्योति बाल क्लव २०८० भाद्र १६ गते वडामा सूचिकृत भै त्यसरी सूचिकृत हुने यस क्षत्रको पहिलो बाल क्लव बनेकोे छ । विद्यालयमा बालक्वहरु छन तर कुनै वडामा सूचिकृत भएका छैनन् ।

उल्लेखित वडा पत्रमा नै महानगरपालिकाका हरेक वडामा सम्वन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा नै वडा बाल संरक्षण समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचान भएको यति लामो समय सम्म सबै वडामा त्यस्ता समितिहरु गठन भैसक्नुपर्ने भएता पनि यो पुरा हुन सकेको छैन । तर सामाजिक महाशाखामा विवरण अनुसार सबै वडाले बाल संरक्षण समिति गठन गर्नको लागि निकासा लगि फछ्¥योट समेत गरेको तर विडम्वना बाल संरक्षण समिति गठन भएका तर सदस्यहरुलाई थाहा नभएको ।

बालबालिकाहरुको सहभागितामा वडा बाल मञ्च गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम हाल सम्म गैर–सरकारी संस्थाहरुको पहलमा सबै वडामा उक्त कार्य सम्पन्न भएतापनि नियमानुसार जम्मा ३ वटा मात्र सम्वन्धित वडा कार्यालयमा सूचिकृत भएका छन् । बालबालिकाहरुको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अति महत्वर्पू वडा स्तरीय संरचना नै नबन्ने, कथमकदापित बने पनि उनीहरुमा प्रयाप्त जानकारी नहुने र बालबालिकाहरुका समस्या प्राथमिकतामा नपर्ने र नपारिएको अवस्थाले गर्दा महानगरपालिकाको सम्वन्धित शाखा र वडा कार्यालयहरुले प्रयाप्त ध्यान दिन नसकेको महशुस गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेखित सुस्ततालाई पुष्ठि गर्न सामाजिक विकास महाशाखाको मिति २०७९ मंसिर २५ गतेको परिपत्र अनुसार ३३ वटै वडाहरुमा बालबालिका संम्पर्क व्यक्ति तोकि उनीहरुको हकहितका कार्य गर्नु गराउने उद्देश्य राखिएको हाल सम्म जम्म १४ वटा वडाले मात्र सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जानकारी गराएकोले पनि सहयोग पुग्छ ।

बालबालिकाको लागि बनेका ऐन, कानुन नियम र नीति तथा निर्देशिका बनेका छन । तर व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरु यस्तो छन्, यसरी गर्नु पर्दछ भनेर कस्ले भनिदिने हो ? टोलमा बाल क्लव गठन हुदैनन्, वडा बाल मञ्च र वडा बाल संरक्षण समिति गठन भएको १ वर्षमा एक पटक पनि बैठक बस्न सक्दैन, अनि कसरी हुन्छ बालमैत्री महानगर । उपमेयरको अध्यक्षतामा महानगर बाल अधिकार समिति पनि आफ्नो दायित्व अनुसार यो समिति चलायमान भएको देखिदैन । बालबालिकाको लागि छुट्टै भूमिका नभएर हो वा यस विषयलाई ममन नगरेर हो महानगर प्रमुखको सकृयता देखिदैन ।

के महामनगर पमसखले २८ प्रतिशत बालबालिकाको लागि कुनै चासो लिनु पर्दैन ? निर्वाचन भएको यतिका लामो समय सम्म महानगरपालिकाको बालबालिका सम्वन्धि रणनितिक योजना बन्न सकेको छैन । बालबालिको लागि भनेर अलगै बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि हुदैन । बजेट शिर्षकमा महिला बालबालिका, जेष्ठनागरिक र अपांगता भनेर बजेट बनाइन्छ पछि जसलाई दिन मन लाग्यो उसैलाई दिइन्छ तर बालबालिकाको नाम देखाइन्छ र भनिन्छः बालबालिका लिनै आएनन ।

महानगरले २०८३ मा बालमैत्री महानगर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर यहि चालले कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ? ३३ वटै वडामा हेर्दा कहि कतै बालमैत्री वडा वा टोल बनाउने गुन्जासै भेटिदैन । सरोकारवाला पक्षलाई बुझ्दा महानगर प्रमुखले यो विषयमा चासै दिनु हुदैन भन्ने जवाफ आउछ । यदि प्रमुखले नै चासो दिनु हुनैन भने कसरी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ र यो हिडाइले कहिले लक्ष्यमा पुग्न सकिएला ।

लेखकः बाल हितकारी परियोजना नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।