प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी) लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा समेत संशोधन गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई नेपालभित्र हलुका रूपमा लिने गरिएको छ । तथापी सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा अनुसन्धान गर्न ३१ असार २०६८मा स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपालमा काम गर्दै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले झमेलाका रूपमा मात्र बुझ्ने गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुने अवस्था थियो । नेपालमा परिष्कृत तथा समयानुकूल परिमार्जित ऐन नियमको अवस्था, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र पालनको स्थिति गरी तीन थरीका चुनौती र कमजोरी देखिएको अवस्थामा ऐन बनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानूनी रूपमा आर्जित धनलाई कानूनी ढंगले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया हो । सामान्यतः अशुद्ध तरीकाले र मुख्यतः कानूनसम्मत् आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्नाले आर्थिक नियमहरू आर्थिक दक्षता तथा महत्वपूर्ण रूपमा कानूनी राजमा खलल आउन सक्छ । आर्थिक विकास घट्ने विदेशी विनिमय दर र ब्याजदरमा गडबडी आउने मात्र नभई कारोबारका कानूनी पक्षहरू कमजोर हुने तथा यसको मूल स्वभावले नै राज्यको भ्रष्टाचार र भूमिगत वा अनौपचारिक अर्थतन्त्र विरूद्ध लड्ने शक्ति क्षय हुन जान्छ । वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिन तथा फलतः प्रभावकारी अनुसन्धानद्वारा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीमा रोक लगाउने लगायतका गैरकानूनी आर्थिक धन्दाहरूलाई निरूत्साहित गराउन उपयुक्त कानूनी र संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी )को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना, ऐन पारित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा नेपाल परेको छ । देशमा लगानी गर्न वा अन्य वास्तवमा नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा कानुन बन्नु सकारात्मक छ ।

विगतमा संविधान निर्माणको पेचिलो आन्तरिक परिस्थितिका बेला पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा तत्काल कानुन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घचघच्याएको थियो । यसपालि कानुन तर्जुमा गरिएको अवस्थामा त्योभन्दा कडिकडाउपूर्वक कानुन पालनाको प्रश्न उठाउने सम्भावना छ ।