—जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबाट प्रदेशगत अवस्था, वस्तुस्थिति, नागरिकको गुनासो, विकास निर्माणको अवस्था लगायतका बारेमा जानकारी लिन आफैं घरदैलोमा पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यसबाट नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।

—संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसको गण्डकी प्रदेशमा भ्रमण भई जलवायु परिवर्तनमा नेपालले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा विश्व मञ्चको ध्यानाकर्षण गरेको छ र उक्त भ्रमणका लागि गण्डकी प्रदेशद्वारा सहजीकरण र समन्वय गरिएको छ ।

—नमुना कार्यालय छनोट कार्यविधि अनुसार सबै जिल्लाका उत्कृष्ट कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमले आपसी प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने कार्यमा प्रोत्साहित गरेको छ ।

—गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको अभिमत बुझ्न, देख्न र सुन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आव २०७९/०८० मा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा कार्यालयहरूको स्थलगत सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ भने आव २०८०/०८१ मा ११ जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको सार्वजनिक सुनुवाइका लागि तेस्रो पक्षको छनौट कार्य मूल्यांकनका क्रममा छ ।

नीति तथा कानुन निर्माण
—प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, प्रदेश निजामती सेवा नियमाली, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवा नियमावली, २०७९ बमोजिम प्रदेश एवं स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, वृत्तिविकास, स्तरवृद्धि, सरुवा, बढुवा जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबललाई उच्च तुल्याई नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत कर्मचारी व्यवस्थापनमार्फत सुदृढ तुल्याइएको छ ।

—गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न ६६ ऐन र २२ नियमावली निर्माण गरी कानुनमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको छ । नेपालको संविधानको एकल अधिकार अनुसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने ३९ वटा ऐन र सो अनुसारका नियमावलीहरू पहिचान तथा अध्ययन गरिएको छ ।

—प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ऐन, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा/परिमार्जन सहयोगका लागि कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन
—प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०९० बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूको बढुवा नियमित रूपमा भइरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन बमोजिम विभिन्न सेवामा ५ जना एघारौं, २७ जना नवौं, १५ जना सातौं, ३ जना पाँचौं र १ जना चौथो तहमा गरी जम्मा ५१ जना नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति दिई पदस्थापन गरिएको छ ।

—राष्ट्रिय किताबखानासँगको सहयोगमा प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्न राष्ट्रिय किताबखानाको कर्मचारी सूचना प्रणाली सफ्टवेयर गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण भई सो प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको प्रविष्टिलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश किताबखाना कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी सकिएको छ ।

शान्तिसुरक्षा र समन्वय
—मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा २०८० माघ १९ र २० गते ‘गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी–२०८०’ सम्पन्न भएको छ । सो गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिका पदाधिकारी, सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा समितिका पदाधिकारीबीचमा समग्र शान्तिसुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समस्या÷चुनौती, असल अभ्यास तथा अपेक्षाहरू सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

—गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभाका सदस्यहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश तथा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख समेतको सहभागितामा सुरक्षा समन्वय बैठक, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा पदाधिकारीसहित निरीक्षण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय बैठक भएको छ ।

—प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजना अन्तर्गत ५ वटा प्रिफ्याब भवन निर्माण भएको तथा ब्यारेक, क्वाटर गार्ड लगायतका भौतिक संरचना निर्माणाधीन छन् । गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको सेवा विस्तार तथा प्रभावकारिताका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । प्रदेशका नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी भवन नभएका २१ इलाका प्रहरी कार्यालय÷प्रहरी चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् र ३ वटा निर्माणाधीन छन् ।

—प्रदेशभित्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने स्थान, बढी भीडभाड हुने स्थान, चोक तथा प्रदेश नाकाहरूमा सिसिटिभी जडान गरिएको छ ।

—वेगनास तालमा हुन सक्ने विपद् जोखिम तथा खोज उद्दार कार्यका लागि वाचटावर र अस्थायी सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि र कारागारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण/मर्मत सम्भारका लागि म्याग्दी गोर्खा स्याङ्जा लगायतका ७ जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

—प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति बीचको समन्वय बैठक म्याग्दी, मुस्ताङ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, नवलपरासी जिल्लामा सम्पन्न भएको छ ।

—मिति २०८० माघ २० गते प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति र सबै जिल्ला सुरक्षा समिति (११) बीच संयुक्त बैठक भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन र राहत

—आव २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्म क्यान्सर, मुटु, मृगौला, हेड इन्जुरी लगायत कडा रोगबाट २०५ पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

—मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत प्रबलीकरण पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम लागत सहभागिताको आधारमा प्रदेश सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने ३० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

—विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी स्वरूप तीनवटै सुरक्षा निकाय र नेपाल रेडक्रसमार्फत पोखरा विमानस्थलमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी हवाइजहाज नमुना अभ्यास सम्पन्न गरिएको छ । आर्थिक वर्षमा सुरक्षा निकायमार्फत विभिन्न जिल्लामा विभिन्न विपद् नमुना अभ्यास गरिँदै आएको छ ।

—प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश गोदाम घरलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्तरोन्नति एवं स्रोत साधनयुक्त बनाउने कार्य भइरहेको छ ।

—विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विपद् जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी अध्ययन, नक्सांकन, प्रतिवेदन; सेती नदी खोंच जोखिम अध्ययन; विपद् पूर्ण सूचनाप्रणाली स्थापना; प्रदेशस्तरीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र मा सूचना उपकरण खरिद; राजमार्गमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना; मोटरबोट खरिद लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा छन् ।

—आर्थिक मामिला मन्त्रालय
समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वन र नियमन गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयमा छ । प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतका आर्थिक एवं योजना क्षेत्रका नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्नु यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुल

—गण्डकी प्रदेशभित्र आव २०७९/०८० सम्म पक्की (कालोपत्रे/ढलान) ६७४.६ किमी र ग्राभेल ५६६.८५ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५१५.५ किमी सडक कालोपत्रे गर्न र ६७.७७ किमी ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

—एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका हाल ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन छन् ।

—प्रादेशिक सडक ‘क’ वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गतका हाल १६ सडक आयोजनाको१२२.५५ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ निर्माणाधीन छन् ।

—प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतका हाल ११ सडक आयोजनाको कुल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भइ निर्माणाधीन छन् ।

—प्रदेश स्थापना भए पश्चात सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत ८५ वटा सडक पुलको निर्माण कार्य भएका छन् । हाल ५३ सडक पुल निर्माणाधीन छन् भने २३ सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियामा छन् ।

—प्रदेश स्थापना भएपश्चात झोलुंगे पुल अन्तर्गत ६३ पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हाल १० झोलुंगे पुल निर्माणाधीन छन् र ५१ झोलुंगे पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

—सडकतर्फ १६२, सडक पुलतर्फ ७०, झोलुंगे पुलतर्फ १७, भवनतर्फ १० गरी जम्मा २५९ आयोजनाहरू बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन छन् ।

६६ ऐन, २२ नियमावली निर्माण र प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने ३९ ऐन पहिचान

सहरी विकास तथा भवन
—प्रदेश प्रशिक्षण भवन निर्माण कार्य, महेन्द्रगुफा बृहत् विकास परियोजनाको ल्याण्ड स्क्यापिङ कार्य चालु आव २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने गरी कार्य भइरहेको छ ।

—प्रदेशभित्र ५० शैयाको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन र प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
—भिमाद, मध्यनेपाल, कुश्मा, पुतलीबजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

—दुई मन्त्री आवास भवन निर्माण भएका छन । मुख्यमन्त्री निवास मर्मत कार्य, सिचाइँ विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की र पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतको भवन निर्माण भएका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम
—दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पहिचान भएका २,९०१ लाभग्राहीमध्ये १,९३५ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएकोमा १,५०० घर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्थापन
—चालु आवबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङबाट चारपांग्रे सवारीको लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनमा आएको छ ।
—नवलपरासीको कावासोती र तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू स्थापना भई यातायात व्यवस्थासम्बधी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

—पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा यातायात शाखा खोली सवारी कर, प्रवेश कर र सवारी जाँचपास भइरहेको छ ।
—प्रदेशभरका सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने कार्यालयबाट राजस्व तिरेकै दिनमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
—गण्डकी प्रदेशका सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने ४ वटै कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र परिक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लागु गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने परिक्षार्थी उत्तीर्ण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
—यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका सम्पूर्ण फाइल ढड्डा क्यानिङ गरी डिजिटल गर्ने कार्य गरी यातायात व्यवस्था सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान तयारी गरिएको छ ।

रोजगारी र सेवा प्रवाह
—गण्डकी प्रदेश स्थापनापश्चात ६ वर्षे अवधिमा करिब ५५ लाख श्रम दिन रोजागारी सिर्जना भएको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वधारतर्फ जम्मा ४८ अर्ब ५२ करोड ६० लाख पुँजीगत खर्च भएको छ । सेवा प्रवाहमा पहुँच बढाउन, सहज तुल्याउन थप ७ कार्यालय स्थापना भएका छन् ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (स्वास्थ्यतर्फ)
—गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ । साथै, प्रदेश खोप कोष स्थापना गरी हालसम्म २ करोड ६५ लाख जम्मा गरिएको छ ।
—लमजुङ अस्पताल प्रदेश सरकार मातहात ल्याई सञ्चालनमा आएको छ । ९ जना विशेषज्ञसहित ६९ दरबन्दी रहने गरी उक्त अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएको छ ।
—अस्पतालहरूमा सञ्चालित औजार–उपकरणको नियमित मर्मत सम्भारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बायोमेडिकल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
—सहिद, बेपत्ताका परिवार, विभिन्न जनआन्दोलन घाइते, ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र नियमित डायलाइसिस सेवा लिने मिर्गौला पीडित परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
—१० वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिको मानिसहरूलाई सरकारी अस्पतालमा हुने प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क निशुल्क गरिएको छ ।
—मुक्तिनाथमा हाई अल्टिच्युड सिक्नेस उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार र स्तरोन्नति
—लमजुङ, गोरखा, मध्यबिन्दु, धौलागिरी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा प्रत्येकमा २५ शैयाका दरले कुल १२५ शैयालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
—आँपपीपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाग्लुङलाई ५० शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०÷०६÷०२ को निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी लेखी पठाइएको छ ।
—प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा ५२ शैया सघन उपचार कक्षमा २७ थान भेन्टिलेटर जडान भएको छ ।
—पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० बेडको मुटु तथा क्यान्सर रोग अस्पताल स्थापनाका लागि डिपिआर तयार भएको छ ।
—डायलायसिस सेवाका लागि पर्खाइमा रहेकाको संख्यालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी डायलायसिस सेवा सुचारु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय (सामाजिक विकासतर्फ)
—२०७८ असोज २४ मा साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा भएको छ (गण्डकी प्रदेशका लक्षित उमेर समूह (१५–६० वर्ष) औषत साक्षरता दर ९६.५७ प्रतिशत छ) ।
—उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने २०८ जना अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
—विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने ४५ विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार भएको छ, जसबाट ७९३ जना बालबालिका लाभान्वित भएका छन् ।
भवन निर्माण र पूर्वाधार विकास
—हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर विस्तार गर्नका लागि गोरखा, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका ४ नमुना विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माण भइरहेको छ ।
—गण्डकी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा ३२ स्थित मालेपाटन र स्यालटहरामा ३५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका बेलचौतारामा १७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ भने शुक्लागण्डकीको कसेरीघाटमा २३६ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छ । विश्वविद्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ भने गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माणस्थलको संरक्षण गरिएको छ । विश्वविद्यालयको अन्वेषण र आविष्कार केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भई उक्त केन्द्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरी सञ्चालनमा आएको छ । नास्ट विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, गण्डकी प्रदेश कार्यालय स्थापना भएको छ ।
—५२ सामुदायिक क्याम्पसमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, भवन मर्मत र पुस्तकालयको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्न सहयोग गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
—प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, आधारभूत विद्यालयहरू (कक्षा १–८) मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, विद्यालयमा अनलाइन अफलाइन सामग्री व्यवस्थापन, माध्यमिक विद्यालयमा स्टिम ल्याब र गणित प्रयोगशाला स्थापना तथा सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयमा आइसिटी सामग्रीको व्यवस्थापन भएको छ ।
—१४८ बालविकास केन्द्रहरूमा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन अनुदान दिइएको छ ।
—१०० आधारभूत विद्यालयहरू (कक्षा १–८) मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
—६० माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
—१७ माध्यमिक विद्यालयमा गणित प्रयोगशाला स्थापनार्थ अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
—कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विपन्न, गरिब तथा दलित १५० जना विद्यार्थीसँग प्रदेश प्रमुख कार्यक्रम मार्फत छात्रवृत्तिका लागि रकम उपलव्ध भएको छ ।
—४० सामुदायिक विद्यालय तथा ४३ सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सूचना प्रविधि विस्तारका लागि सामग्री तथा अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
—पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा जर्ज जोन डिजिटल गणित प्रयोगशाला स्थापनाका लागि अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
—उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकास एवं अनुदान प्रणालीका लागि मानक विकास भएको छ ।
—रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरूको प्रभावकारिता अध्ययन भएको छ ।
—गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण भएको छ ।

भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व क्षेत्र
—गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यशाला, संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । प्रतिष्ठानबाट निम्न कार्य भएका छन्ः
—पृथ्वीनारायण क्याम्पसको १७ रोपनी जग्गा १६ वर्षका लागि भाडामा लिएर प्रशासनिक तथा ६५० जना क्षमताको सभाहल निर्माण भएको छ ।
—पुस्तकालय कक्ष र लोकबाजा संकलन/संरक्षण कक्षको निर्माण गरी २४ प्रकारका लोकबाजा संरक्षण गरिएको छ ।
—७ सय क्षमताको भानु हल तथा आर्ट ग्यालरी निर्माण भएको छ ।
—४ देशका १३० जना कलाकार सहभागी भएको पोखरा आर्ट क्याम्प भएको छ ।
—खिन, बासुरी, धीमे, सेर्गा, टुंना, ढोरग्री तथा सारंगी बाजाको १/१ महिने प्रशिक्षण तथा नेवारी भाषा, मगर भाषा, लिम्बु भाषा, तामाङ भाषा तथा दुरा भाषाका २ महिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
—प्रदेशका १३ जातिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको अनुसन्धान तथा सम्बन्धित जातिको ३/३ वटा लोकनाच तथा ५/५ वटा बाजाको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी त्यसैको आधारमा कक्षा ३ देखि ५ सम्मको लागि प्रारम्भिक सांस्कृतिक पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ ।
—गुरुङ जातिको सेर्गा (छ्याँडु), मगर जातिको जिउमामा, ब्राह्मण जातिको बालन, गन्धर्व जातिको तरवार नाच र नेवार जातिको भैरव नाच तथा हेल्मो जातिको स्याब्रु गीत रेकर्डिङ भएको छ ।
—सामन्त अवशेष, मगर इतिहास, तमु इतिहास, दुरा इतिहास, थारु इतिहास, ब्राह्मण इतिहास र गण्डकी नाट्य दर्पण नामक कृति प्रकाशन भएका छन् ।
—माझी समुदायको डकुमेन्ट्री निर्माण भएको छ ।
—गण्डकी प्रदेशमा रहेका कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने ४१८ स्रष्टाको बायोग्राफी संकलन एवं निर्माण भएको छ । वरिष्ठ संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङको श्रव्यदृश्य सहितको बायोग्राफी निर्माण भएको छ । साथै २०० स्रष्टाहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
—नाटक लेखन तथा निर्देशन, नेवारीनृत्य, थारुनृत्य, ठाडो भाका तथा जलरङसम्बन्धी कार्यशाला भएको छ भने बहुसांस्कृतिक तीनदिने प्रज्ञा उत्सव सम्पन्न भई गण्डकी प्रज्ञा पुरस्कारबाट ५ जना स्रष्टालाई सम्मान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा नवलपरासी (बसुपू) को थारू संग्रहालय, लमजुङको दुरा संग्रहालय, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको संग्रहालय, नवलपरासी (बसुपू) को गैंडाकोटमा रहेको आदिवासी जनजाति संग्रहालय, कास्कीको पोखरामा रहेको नेवाः सांस्कृतिक समाजको संग्रहालय, कास्कीको पोखरामा रहेको खस आर्य संग्रहालय, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा रहेको नेवार संग्रहालय, बागलुङको काठेखोलामा रहेको जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालय, गोरखाको पालुङटारमा कुमाल जातिको संग्रहालय लगायत ३४ वटा संग्रहालय स्तरोन्नति गरिएको छ ।
—प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापना भएका ४१५ मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायत धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको स्तरोन्नति तथा संरक्षण गरिएको छ ।
—विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका, नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वमा त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासका कार्यहरू सञ्चालन भएका छन् ।

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण
—लैंगिक हिंसा एवं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि पोखरा महानगरपालिका वड ३३ मा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । लैंगिक हिंसा पीडितहरूको उद्धार तथा संरक्षणका लागि मन्त्रालयमा निशुल्क हटलाइन सेवा (टोल फ्रि नं. १६६०६१५२०१५) सञ्चालनमा रहेको छ ।
—प्रादेशिक लैंगिक समानता नीति तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
—११० महिलालाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि वस्तुगत पुँजी÷प्रविधि वापतको अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
—सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ७२५ महिलालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा ३० जना महिला उद्यमीहरूलाई प्रविधि सहयोग अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
—सरकारी सेवामा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप प्रतियोगितात्मक परीक्षा तयारी कार्यक्रम सञ्चालनबाट ४९० जना महिलाहरू लाभान्वित भएका छन् ।
—स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू न्युनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
—प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति गठन भई प्रतिकार्य योजना समेत प्रकाशन भई समिति क्रियाशील रहेको छ ।
—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी रुपान्तरणका लागि अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा पैरवी भएको छ ।
—प्रदेशस्तरमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको स्थितिपत्र प्रकाशन गरिएको छ ।
—लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन भएको छ ।
—लक्षित वर्गका महिलाहरू (विपन्न/एकल/हिंसा पीडित/सीमान्तकृत आदि) का लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, पर्वत मार्फत ६० जना र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, कास्की मार्फत ४१ जना गरी १०१ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

बालबालिका
—बालअधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्न सहयोग पुग्ने गरी बाल परिषद् गठन भई क्रियाशील छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा नीति तथा योजना तर्जुमा, स्रोत विनियोजन तथा अधिकारको संरक्षणका कार्यक्रम तयार गर्न बालबालिका स्थितिपत्र प्रकाशन गरिएको छ । प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ ।
—हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि तत्काल उद्धार संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न तनहुँ, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा, नवलपुर, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् ।
—बालप्रतिभा पहिचान अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिता सञ्चालन गरी २० जना बालबालिकालाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
—सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लगि कास्की जिल्लास्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेवाडेमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।
—प्रदेश बालअधिकार समिति गठन भई क्रियाशील रहको तथा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा जिल्ला बालअधिकार समिति तथा जिल्ला बाल क्लवहरू गठन भएका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्ति
—दृष्टिविहीन लक्षित अडियो लाइब्रेरी स्थापना तथा ५० श्रव्य पुस्तक उत्पादन गरी गण्डकी नेत्रहीन संघमार्फत वितरण गरिएको छ ।
—अपांगता भएका व्यक्तिलाई सूचना, सञ्चार तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच दिलाउन मन्त्रालयमा अपांगता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ ।
—अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्य अनुरूप दृष्टिविहीन अपांगता भएका ८०० जनालाई सेतो छडी र शारीरिक अपांगता भएका ९० जनालाई ह्विल चेयर, ८० जनालाई कमोड चेयर, ६९ जनालाई बैशाखी लठ्ठी र ७५० जनालाई विभिन्न किसिमका सहायता सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । भाषिक सञ्चारमा सहजता ल्याउनका लागि बहिरा अपांगता भएका २४ जना व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको तालिम प्रदान गरिएको छ ।
—११ वटै जिल्लामार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
—अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई स्याहार गर्ने संस्था अटिजम केयर सोसाइटी गण्डकी तथा बालहितकारी परियोजना कास्कीलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको । जसबाट ६० बालबालिका लाभान्वित भएका छन् ।
—८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अपांगता समावेशी विकास तथा योजना निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशमार्फत सञ्चालन गरिएको छ ।
—अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कास्की, स्याङ्जा, गोरखा तथा नवलपुर जिल्लामा रहेका संस्थागत भवनको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।
—प्रदेशस्तरीय अपांगता निर्देशन समिति गठन भई क्रियाशील छ ।
—प्रदेशस्तरीय अपांगताग्राम निर्माणको लागि तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा ८ को ४२ रोपनी जग्गा प्राप्तिका चरणमा छ ।
—अपांगता भएका व्यक्तिको स्वरोजगारी प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, पर्वतमार्फत २४ जना र व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र, कास्कीमार्फत २३ जना गरी ४७ जनालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक
—ज्येष्ठ नागरिकको दिवा समयलाई सहज, रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक बनाउन प्रदेशभित्र १५० ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण
—गण्डकी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता तथा समन्वय गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्लामा रहेका शाखाहरूलाई सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
—आर्थिक स्रोतको अभावमा उपचार गराउन कठिन भएका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला अस्पतालबाट सोझै भुक्तानी दिइएको साथै मन्त्रालयबाट २१३ जना विपन्न नागरिकहरूलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार
—सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रहरू तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान मार्फत बेरोजगार युवा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लक्षित वर्गका महिला (विपन्न/एकल/हिंसा पीडित/सिमान्तकृत आदि) समेत गरी ९,२५५ जनालाई स्वरोजगारका लागि छोटो र लामो अवधिका सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद
—प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना भई पोखरा रंगशाला परिसरमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
—‘एक स्थानीय तह–एक खेल मैदान’ को नीतिअनुरूप ७८ स्थानीय तहहरूमा एक स्थानीय तह एक खेलमैदान निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको जसका लागि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
—प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ३४९ र नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त बजेटबाट ७० वटा गरी ४१९ खेल पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ ।
—प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा प्रदेश क्रिकेट मैदान आयोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न पोखरा ३३ पशुपतिघाट–भरतपोखरीमा १७७ रोपनी १४ आना जग्गा प्राप्त गरी क्रिकेट मैदान तथा तटबन्ध निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
—मुस्ताङ, मनाङ र बागलुङ जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च उचाइ खेलमैदान निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
—१४५ युवा क्लब तथा खेल सम्बद्ध संस्थालाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आर्थिक सहायता गरिएको छ ।
—२०७८ मा सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगितामा यस प्रदेशबाट सहभागी भएका १७ खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई नगद ५० हजारका दरले पुरस्कृत गरिएको ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
(उद्योग तथा पर्यटनतर्फ)
पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार
—गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण पर्यटनलाई महत्व दिंदै आएको छ । प्रदेशमा हालसम्म ३२७ होमस्टे प्रवद्र्धन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार (सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृतिक संग्रहालय, पदमार्ग आदि) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
—विभिन्न जिल्लामा १५२.६ किमी पदमार्ग÷पैदलमार्गको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सौन्दर्यीकरण गरिएको छ ।
—प्रदेशका सबै जिल्लामा पर्यटन विकासका लागि ११ पर्यटकीय स्थलको डिपिआर तयार गरी क्रमश कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।
—प्रदेश सरकारको पहलमा पोखराबाट भैरहवा, भरतपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज, भद्रपुर, जनकपुर र विराटनगरलाई हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत लगायतका स्थानमा थप सेवा विस्तारका लागि छलफल जारी छ ।
—गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्चालनका लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय हवाइ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार
—प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ग्लोरियस गण्डकी पर्यटकीय ब्रान्ड तयार गरी टेलिभिजन, एफएम रेडियो, छापा र अनलाइन मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गरिएको छ ।
—गण्डकी प्रदेशका ११० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य समेटी पुस्तिका प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गरिएको तथा ती गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू गरिएको छ थप नयाँ गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन र विकासको काम भइरहेको छ ।
—गण्डकी प्रदेशका मुख्य हिमशृङ्खलाहरूको प्रोफाइल निर्माण गरिएको छ । पोखराको पहिचान झल्कने गरी पोखराको ड्यामसाइडमा साइन पोस्ट निर्माण गरिएको छ ।
—गण्डकी प्रदेशका पर्यटन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीलाई एकीकृत गर्न पर्यटन सम्बन्धी छुट्टै वेब पोर्टल निर्माण गरिएको छ ।
—पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्य र सहलगानीमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनलाई विश्वसामु प्रचारप्रसार गर्न विभिन्न किसिमका प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरिएको छ ।
—प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको डिजिटल प्रचार प्रसारका लागि नवलपुर, पर्वत, तनहुँ र म्याग्दीका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी प्रचार–प्रसार सुरुवात गरिएको छ ।
—गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरिएको छ ।
—यस अवधिमा ७,३३,६४९ विदेशी पर्यटकले गण्डकी प्रदेश भ्रमण गरेका छन् ।
—गण्डकी प्रदेशलाइ पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
—स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रदेशमा ३५,७१६ नयाँ उद्योग तथा ३२,९९४ नयाँ व्यापार व्यवसाय दर्ता गरिएको छ ।
—पोखरा ३३ को पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरण अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
—डिजिटल गण्डकीको नीति अनुरूप १,०८,२५३ उद्योग तथा वाणिज्य फर्महरूको विद्युतीय अभिलेखन गरी पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहको काम विद्युतीय माध्ययमबाट सुरु गरिएको छ ।
—प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर कायम गर्न तथा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्न नियमित बजार अनुगमन गरी गुणस्तर र मूल्यमा नियमन गरिएको छ ।
—‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत घोषणा भएका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको कार्य भइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले २३ वटा उद्योग ग्राममा ८ करोड ५० लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण (वन तथा वातावरण)
गण्डकी प्रदेशभर रहेको ८,६१,००० हेक्टर वनको संरक्षण र व्यवस्थापन भएको ।
—२५ हजारभन्दा बढी महिला, दलित र जनजातिसमेत समावेश भएका समुदायमा आधारित वन समूहमा ५० हजार जनाभन्दा बढी व्यक्ति समितिमा समावेश भएका छन् ।
—ती समूहबाट करिब १० लाख क्युफिट काठ र २५,००० चट्टा दाउरा उत्पादन भई आन्तरिक प्रयोगमा ल्याइएको छ भने ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी रकम समूहको कोषमा आएको देखिन्छ ।
—वन पैदावार बिक्री तथा अन्य कार्यबाट रु. ९६,०७,२२,१५५ राजस्व संकलन भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
ऊर्जा विकासः
—प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतमा पहुँच पुगेका परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा उक्त अंक त्यो ९९.५० प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत सुविधा पुग्न बाँकी रहेका २,४९३ परिवारलाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्य राखी बागलुङ, नवलपुर र तनहुँ जिल्लामा विद्युत विस्तार भइरहेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ
—प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ’एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४४२सम्पन्न आयोजनाबाट १,३६,३४७ निजी धारा जडान गरिएको छ । यसबाट ६,८०,५२६ जना लाभान्वित भएका छन् । चालु आव ८०÷८१ को अन्त्यसम्ममा थप ३०,००० निजी धारा जडान भई थप ८५,००० जना लाभान्वित हुनेछन् ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम र बाँझो जग्गा उपयोग
—खण्डीकृत कृषियोग्य भूमिको एकीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत प्रदेशका ६ वटा जिल्लाका २९ स्थानमा गरी कुल ५४९६ रोपनी खेतीयोग्य भूमि चक्लाबन्दी गरिएको छ । चालु आवमा थप ५०० रोपनी जमिनमा चक्लाबन्दी प्रक्रियाअगाडि बढाइएको छ । चक्लाबन्दी भएका जमिनमा कृषि यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १० वटा समूह/सहकारीलाई उपकरण खरिदमा सहयोग गरिएको छ ।

जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम
—जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय स्रोत, साधनको उचित व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तार गर्दै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्थानीय तह समेटी ८७ स्थानमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

—खाद्य तथा बीउ मकै उत्पादनका लागि सञ्चालित मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवद्र्धन आयोजना अन्तर्गत ७ टन मकै बीउ तथा ८०० टन मकै उत्पादन भएको छ । चालु आवमा ११२ हेक्टरमा बीउ तथा २४० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रियाअगाडि बढाइएको छ ।

सिँचाइ पूर्वाधार
—१२२४ वटा साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत नयाँ सिँचाइ संरचना निर्माण तथा पुराना संरचना मर्मत गरी करिब १७३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ । जसबाट करिब १५,९९० घरधुरीका परिवार लाभान्वित भएका छन् ।