पोखरा ।
संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि अझै अधिकार बाँडफाँटकै विषयमा विवाद छ । संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले एकअर्कालाई औंला देखाउन छाडेका छैनन् ।

‘संघीयता राजनीतिक एजेन्डा भए पनि अहिले कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नबद्लिएको, उनीहरुकै हातमा तालाचाबी’ रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले कर्मचारीतिर पनि दोष देखाउँछन् । उनीहरुको मान्यता छ, ‘संघीयताको मर्म बुझेका कर्मचारी नहुँदा काम हुन सकेन ।’

तर, धनगढीका मेयर गोपाल हमाल संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रलाई तगारोको रुपमा लिँदैनन् । बरु, राजनीतिक दल र उनीहरुले बोकेर हिँडेको मानसिकतालाई मुख्य चुनौती ठान्छन् ।

‘कर्मचारी त त्यति ठूलो चुनौती होइन । तर, स्रोतको विषयमा स्वार्थ समूह छ, त्यो महत्वपूर्ण छ’, पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा भएको ‘संघीयताको सेरोफेरो’ विषयक सत्रमा हमालले भने, ‘दलहरुको दल बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो ।’

गएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गरेका हमाल राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन खोज्दा नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जाने आरोप लगाए । ‘दलहरुमा दल बलियो भयो भनेमात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने दिमागमा छ । दल बलियो बनाउने भनेको कार्यकर्ता पाल्ने हो ।

उनीहरुसम्म पैसा कसरी पुर्‍याउने भन्ने हो’, हमालले भने, ‘कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै भ्रष्टाचारको मुख्य जड हो । जो पनि मेयर बन्नुहुन्छ, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्दागर्दै दाग लाग्छ ।’ हमालको भनाइमा कास्कीका रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा पनि सहमत देखिए । उनले पनि आफूले २ पटकको कार्यकालमा कर्मचारीलाई समस्याका रुपमा नलिएको उल्लेख गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले जनतालाई संघीयताप्रति सकारात्मक बनाउने प्रमुख दायित्व नै जनप्रतिनिधिको रहेको बताए । ‘संघीयतालाई मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि जनप्रतिनिधि नै हो । कर्मचारीलाई आफूसँगसँगै लैजाने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिकै हो’, उनले भने ।

हमालले व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्व तहको इमान्दारिताले धेरै अर्थ राख्ने विचार राखे । उनले हालका मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व जनताप्रति इमान्दार नै नरहेको जिकिर गरे । ‘व्यवस्था ठूलो होइन रहेछ, सबैभन्दा ठूलो त नेतृत्व कोप्रति इमान्दार छ भन्ने रैछ’, उनले भने, ‘अहिलेका मुख्य दलका मुख्य नेताहरु जनताप्रति इमान्दार छन् त ? भाषणमा त छन्, तर, व्यवहारमा छैनन् ।’
मेयर हमालले अहिले साझा स्वार्थमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन जाँदा जनतामा निराशा बढेको बताए । ‘अहिले हामी वृहत स्वार्थभन्दा पनि सानो स्वार्थ भयो । सानो स्वार्थले गर्दा डेलिभरी भएन । जनताको पक्षमा काम नभएपछि जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो’, उनले भने ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले प्रदेश सरकारसँग आफूहरुका धेरै अपेक्षा भए पनि समन्वय नभएको बताए । उनले ५ करोडभन्दा मुनिका योजना नपठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले भने, ‘तर, उहाँहरु ५० हजारका योजना पनि पठाउनुहुन्छ । ती योजना अहिले पनि छन् ।’

बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्योति लामिछाने पनि प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा कतै योजनामा तेहोरोसम्म हुने त कतै कुनै योजना नै नपर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले संघीयतालाई उचित ढंगले लागू गर्न संविधानमै त्रुटि रहेको दाबी गरे । उनले संविधानको अनुसूचीमा कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रष्ट नलेख्दा प्रदेश सरकार कमजोर बन्न पुगेको बताए ।

सांसद सुवेदीले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा केन्द्रले सबै खर्च आफैं गर्ने प्रदेशले गालीमात्रै खाने दाबी गरे । ‘गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कूल १९ खर्ब वित्तीय खर्च गरेका रहेछौं । त्यसमा साढे १२ खर्ब केन्द्र सरकारले आफैं गरेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले २४ प्रतिशत गरेको छ । अनि गालीचाहिँ प्रदेशले मात्रै खान्छ ।’

अहिलेको ढंगबाट नभई नयाँ तरिकाले संविधानको मर्मअनुसार संघीयता लागू गर्न निर्मम तरिकाले उत्रिनुपर्ने ठाउँमा आइसकेको सांसद सुवेदीले बताए । ‘जे जति जति सोचिएको थियो । त्यो गर्न सकिएन । मूल नेतृत्वको मानसपटलमै घुसेन । यो तादम्यता नमिल्दा थुप्रै चिजलाई असर गरिरहेको छ ।’