पोखरा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । रास्वपाको केन्द्रिय सार्वजनिक मामिला विभागले सोमबार आचार्यलाई ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी महानगरको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्ने, पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ का रुपमा विकास रुख रोप्नुपर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने र पर्यटकीय सहर घोषणा गर्न व्यवहारिक कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको उनीहरुको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकका समस्या समाधानमा महानगरपालिकाको पहल र समन्वय प्रभावकारी नरहेको रास्वपाको आरोप छ । ‘नीति, योजना र कार्यक्रम तथा गरिएका कतिपय निर्णय दूरगामी महत्वका भन्दा तत्कालिन परिस्थिति केन्द्रित मात्रै छन् । नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको सहज पहुँच तथा मानवीय र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा नगरबासीको अपेक्षा पूरा गर्न महानगरले आफूलाई अझै परिस्कृत गर्नुपर्ने छ । फोहोरको वैज्ञानिक विसर्जन, खानेपानीको सहजरसुलभ पहुँच, पार्किङ फुटपाथको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको जनमैत्री सुधार, प्राकृतिक स्रोतको समुचित संरक्षण, पर्यटकमैत्री सेवा प्रवाहको सहजीकरण जस्ता क्षेत्रमा महानगरले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गरी महानगरको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण गर्ने तथा अवैध अतिक्रमण र भोगचलन गरिएको भए हटाएर ति ठाउँमा सार्वजनिक पहुँच विस्तार र व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर तथा भाडाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ का रुपमा विकास गर्न कृतिम हरियो रंगले पर्यटकीय नगर पोखराको पहिचान स्थापित हुनरटिक्न सक्दैन । हरियाली संरक्षण र वृक्षारोपण अभियान गर्नुपर्ने साथै चैतबाट रास्वपाले सुरु गर्ने हरेक महिना पाँचवटा रुख रोप्ने अभियानमा सहयोग गर्न उनीहरुले माग राखेका छन् ।

पोखराका मुख्य मुख्य चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न, भत्किएका मुख्य, सहायक र भित्री सडक, दुर्घटनाको कारण बन्दै आएका खाल्डा खुल्डी समयमै टिकाउ हुने काम गर्न, चैत ३ गते पोखरालाई पर्यटकीय सहर घोषणा गरेर मात्र नहुने पर्यटकीय सहरको आधारभूत चरित्र र दिनुपर्ने, व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आवश्यक र व्यवहारिक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।