पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले २ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाका विषयगत समितिबाट पारित भएका गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।

गण्डकीमा सञ्चारसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्दै आएको छ । विधेयक पास भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

सदनले पास गरेको आमसञ्चार विधेयकमा प्रदेशको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षे हुनेछ । ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सञ्चार विधेयकमा परेका केही संशोधनसहित अहिले यो पारित भएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘हामीले संशोधन खोजेका ९० प्रतिशत विषय यसमा समेटिएका छन् । आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारसहित सरकार परिवर्तन हुँदा पनि पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने रजिस्ट्रार बनाउने हाम्रो मत भने यसमा समेटिन सकेन ।’ यद्यपि हटाउन मनासिब कारण चाहिने, सफाइको मौका दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान भने विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका सबैजसो सरकारले यो विधेयकअघि बढाउन खोजेका थिए । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसमा पत्रकार सम्वद्ध संघ, संस्थाले आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रदेशसभासम्मै पुग्न पाएको थिएन । कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । ०७८ मा दर्ता भएको त्यो विधेयक विधायन समितिमा लगिए पनि अघि बढ्न सकेन ।

विधेयकमा छापा माध्यमलाई प्रदेश सरकार वा सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाबाट सुविधा वा विज्ञापन दिन वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८ मा एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकलाई १ भन्दा बढी प्रसारण माध्यमका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस नगर्ने प्रावधान छ । प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एव व्यापारिक प्रसारकका रुपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।

समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्नेले इलेक्ट्रोनिक मिडियाले सम्पादक राख्नैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रेस रजिष्ट्रारलाई सुरुआती कारवाही र किनाराको अधिकार दिइएको छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिउँबिजनसम्बन्धी ऐनले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै स्थानीय बालीहरुको प्याटेन्ट राइट सुरक्षित गरेको छ । बिउहरुको गुणस्तर, बिक्री, उत्पादनका मापदण्ड पनि यसले तय गरेको छ ।

अब सदनमा दुई विधेयक छलफलका क्रममा छन् । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसंहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । यसअघि नै गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत सभामा दर्ता भइसकेको छ ।

नेकपा (एमाले) का तीन सांसदले गएको फागुन १६ गते दर्ता गराएका ३ संकल्प प्रस्ताव पनि प्रदेशसभा छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने वा नगर्ने भन्ने सभामुखको स्वविवेकीय अधिकारमा राखिएको छ । सोमबार पारित दुईसहित गण्डकी प्रदेशसभाले ६८ ऐन, नियम बनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक फागुन २९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।